संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज ने देश के दो पाखंड धराशायी किए

संपादकीय
24 सितंबर 2017


भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दो दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में जिन तर्कों के साथ पाकिस्तान पर हमला किया, उन तर्कों को सुषमा के, मोदी सरकार के विरोधियों ने भी सराहा है। अभी पिछले कुछ बरस से भारत में ऐसा माहौल बनाया गया है कि आजादी के बाद से अब तक की बाकी तमाम सरकारों ने कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ अच्छा इस देश में हुआ है, वह पिछले तीन बरस की मोदी सरकार ने ही किया है।  ऐसे में जब सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक औपचारिक भाषण में कहा कि भारत की आजादी के इन सत्तर बरसों में वहां बहुत सी पार्टियों की सरकारें रहीं, क्योंकि हम एक निरंतर चलता हुआ लोकतंत्र हैं। हर सरकार ने भारत के विकास में अपना योगदान दिया। हम लगातार, बिना रूके हुए, आगे बढ़ते गए और आईआईएम, आईआईटी, एम्स जैसी संस्थाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में, मानव कल्याण के लिए बनाया। हमने विज्ञान और तकनीक के ऐसे संस्थान खड़े किए जिन पर दुनिया को गर्व है।
अब जब सुषमा संयुक्त राष्ट्र में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के योगदान को गिनाकर पाकिस्तान पर यह हमला कर रही थीं कि एक ही साथ आजाद हुए इन दो पड़ोसी देशों में से भारत में जब यह सब कुछ किया, तो पाकिस्तान में आतंकी संगठन खड़े किए। उनकी यह बात तर्कसंगत और जायज बात रही, और इसने भारत में एक स्थायी और टिकाऊ लोकतंत्र की निरंतरता को स्थापित किया, और पाकिस्तान में एक कमजोर लोकतंत्र, और कट्टरपंथी, आतंकी ताकतों के राज को। लेकिन जिस वक्त वे अपना भाषण तैयार कर रही होंगी, उसी वक्त पहली बार केन्द्रीय मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री बनकर आए मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह के उस बयान से वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैरान हो गए हैं जिसमें उन्होंने इंजीनियरिंग के छात्रों को भारत के प्राचीन वैज्ञानिक खोजों के बारे में सिखाने की जरूरत बताई है। उनका कहना था कि विमान का पहली बार जिक्र प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में मिलता है। राइट ब्रदर्स से आठ साल पहले ही एक भारतीय शिवाकार बाबूजी तलपड़े ने हवाई जहाज का आविष्कार कर डाला था।
साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों की एक सभा में कहा था कि भगवान गणेश की कहानी दिखाती है कि तब प्लास्टिक सर्जरी संभव थी। मोदी ने कहा था कि हम गणेश जी की पूजा करते हैं। कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में, जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सिर रख के प्लास्टिक सर्जरी शुरू की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद थी। तभी तो मां की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा।
इसी साल जनवरी में राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री वासुदेव देवनानी लोगों को गाय के वैज्ञानिक महत्व को समझा रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये कहकर लोगों को चौंका दिया कि गाय एकमात्र जीव है जो केवल ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है। उन्होंने इसके लिए कोई तथ्य पेश नहीं किया जबकि हाल में नासा ने भी अपनी रिपोर्टों में स्पष्ट किया है कि गायों के डकार में बड़ी मात्रा में हानिकारक मीथेन गैस निकलती है।
ऊपर के ये तमाम बयान खबरों से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, इसलिए कि उनके जिक्र के बिना सुषमा स्वराज के भाषण के महत्व को समझाया नहीं जा सकता था। देश के भीतर एक राष्ट्रवादी लहर पैदा करने के लिए कैसी भी अवैज्ञानिक बातें की जा सकती हैं, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर ठोस उपलब्धियां गिनाने की जरूरत पड़ती है, तो फिर आईआईटी और इसरो ही काम आते हैं। आज दिक्कत यह हो गई है कि सब कुछ समझते-बूझते हुए भी भारत के बहुत से नेता देश में अंधविश्वास और पाखंड को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि जनता के एक खासे बड़े नासमझ या कमसमझ तबके को एक आक्रामक राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सके। और यह योजना जस्टिस मार्कंण्डेय काटजू के इस गणित पर आधारित है कि भारत की नब्बे फीसदी आबादी मूर्ख है। हम इस हिसाब-किताब की सच्चाई के कागजात नहीं देख पाए हैं, लेकिन अवैज्ञानिक और पाखंडी बातों को बढ़ावा इस भरोसे के साथ ही दिया जा सकता है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा इतनी समझ नहीं रखता कि वह अवैज्ञानिक बातों को वैज्ञानिक मानने से इंकार कर सके। जनता साक्षर हो सकती है, पढ़ी-लिखी हो सकती है, लेकिन अनिवार्य रूप से वह समझदार भी हो, यह जरूरी नहीं है। और ऐसे ही अंदाज के साथ जनता को पुराण और इतिहास की ऐसी नामौजूद बातों में फंसाकर रखा जाता है जिससे एक राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा मिल सके।
सुषमा स्वराज ने इस देश के दो बड़े झूठों को चाहे-अनचाहे संयुक्त राष्ट्र के भाषण में खारिज कर दिया है। पहला तो यह कि सत्तर बरस में पहले की किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। और दूसरा यह कि भारत में अवैज्ञानिक बातों का बड़ा महत्व है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के लुभावने राष्ट्रवादी झूठों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया क्योंकि वहां बैठे हुए लोगों की समझ के बारे में जस्टिस काटजू का गणित बिल्कुल उल्टा ही होगा। वहां के बाजार में पाखंड बिकना मुश्किल है, और उससे कोई इज्जत नहीं मिलती, इसलिए सुषमा स्वराज देश की सचमुच की इज्जत की बातों को गिनाकर वाहवाही पा गईं। भारत के आईआईटी, आईआईएम, और एम्स, पुराण की बुनियाद पर खड़ी हुई इमारतें नहीं हैं, वे ठोस ज्ञान-विज्ञान पर बने हुए प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान हैं। इस बात को, और आजादी के बाद की सभी सरकारों के कुछ न कुछ योगदान को देश के भीतर भी याद रखना चाहिए। इतिहास को छांट-छांटकर याद रखना, छांट-छांटकर भूल जाना, चुनावी सभाओं के बाद खत्म कर देना चाहिए।

टेक्नॉलॉजी की मेहरबानी और कहर से चौकन्ना रहना जरूरी

संपादकीय
23 सितंबर 2017


टेक्नॉलॉजी की मेहरबानी से, या कि यों कहें कि उसके कहर से इन दिनों झूठ कहना खासा महंगा पडऩे लगा है। और यह बात केवल झूठ तक लागू नहीं होती है, जो लोग अपनी सोच को, अपने शब्दों को रेगिस्तान में जगह बदलते रेत के टीलों की तरह बदलते हैं, वे भी कैमरों की रिकॉर्डिंग में फंस जाते हैं, पुरानी कतरनों के घेरे में आ जाते हैं, और लोग आनन-फानन उनके झूठ को कीलों की तरह इस्तेमाल करके उनकी इज्जत को चौराहे के खंभे पर ठोंक देते हैं। इन दो बातों से परे बहुत से लोग अपनी कही गैरजिम्मेदार बात, या कि किसी गलत हरकत की रिकॉर्डिंग से भी फंस जाते हैं, और कई लोग उससे उबर भी नहीं पाते, जेल भी चले जाते हैं।
इस पर लिखने की जरूरत एक ताजा वाकये से आन पड़ी है। टीवी के हिन्दुस्तान के सबसे बड़बोले, सबसे हमलावर, घोर जंगखोर, और स्वघोषित राष्ट्रवादी अर्नब गोस्वामी का कुछ बरस पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे यह कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि किस तरह गुजरात दंगों के बीच अहमदाबाद शहर में उनकी कार पर हमला हुआ था, और किस तरह वे लोग बाल-बाल बचे थे। इस वीडियो को लेकर उनके एक पेशेवर प्रतिद्वंदी और एक दूसरे टीवी चैनल के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इसे सफेद झूठ करार दिया, और कहा कि अर्नब गोस्वामी गुजरात दंगों की रिपोर्टिंग कर ही नहीं रहे थे। हम अभी इन दोनों के बीच के सच और झूठ पर नहीं जा रहे, लेकिन इतना जरूर सोच रहे हैं कि अब वक्त झूठ कहने का या लिखने का नहीं रह गया है। एक छोटी सी ट्वीट भी लोगों को कानून के घेरे में फंसा सकती है, हालांकि आज गैरजिम्मेदार और जुर्म सरीखी हर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोग दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, या अपने कर्मचारियों पर तोहमत जड़ देते हैं, लेकिन यह सिलसिला भी तकनीकी-कानूनी जांच के आगे टिक नहीं सकता, और फंस सकता है। ऐसे में पहले के मुकाबले आज अधिक जरूरी है कि सच कहा जाए, चाहे फिर इसके लिए कम ही क्यों न कहा जाए, और अपना चाल-चलन ठीक रखा जाए। आज बुरे खयालों के साथ लोग तभी तक महफूज रह सकते हैं जब तक वह बात उनकी जुबान पर न आए, या कि उनका दिमाग उनके हाथों को किसी दूसरे के बदन तक पहुंचा न दे। ऐसा होने पर लोगों का बचना अब खासा मुश्किल हो चुका है।
एक वक्त था जब सच पर टिके रहने की वजह से राजा हरिश्चंद्र की एक मिसाल बनी थी, और आज भी उस मिसाल की कोई काट नहीं बन पाई है। लेकिन हरिश्चंद्र से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच का वक्त गुजर चुका है। अब समय ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का है, छुपे हुए कैमरों और माइक्रोफोन का है, और डिजिटल पदचिन्ह छोडऩे वाले सोशल मीडिया का है। ऐसे में लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अभी राहुल गांधी ने अमरीका के दौरे के बीच कहीं पर गांधी को एनआरआई कह दिया तो उसे लेकर भारत में उनके विरोधी उन पर चढ़ बैठे। कुछ घंटे ही गुजरे होंगे कि लोगों ने दो बरस पहले की वह कतरन ढूंढ निकाली जिसकी खबर में अमरीका के न्यूयार्क के मैडिसन स्क्वेयर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के बीच कहा था कि गांधी उन्हीं की तरह एक एनआरआई थे। लोग आज सोशल मीडिया को उन वीडियो क्लिपिंग्स से पाट चुके हैं जिनमें नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार मनमोहन-सरकार के खिलाफ महंगे पेट्रोल को लेकर हल्ला बोला था, पाकिस्तान को लेकर हल्ला बोला था, आधार कार्ड और जीएसटी के खिलाफ तेजाबी बातें बोली थीं, मनरेगा को अपने चुनाव प्रचार में देश को तबाह करने वाली योजना बताया था। और अब इन तमाम वीडियो के खिलाफ उन्होंने मनमोहन सरकार की इन तमाम बातों के मुताबिक फैसले लिए हैं, और पेट्रोल को तो इतना महंगा कर दिया है कि खुदकुशी के लिए किसी को लोन लेना पड़े।
आज गांव-देहात तक के लोग फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करने लगे हैं, किसी भी सार्वजनिक जगह पर लोग अपनी आंखें चाहे बंद रखें, फोन पर रिकॉर्डिंग जरूर शुरू रख लेते हैं, और हैकरों के बिना भी अब लोग दूसरों के ईमेल, फोन, और सोशल मीडिया खातों में घुसपैठ करना सीख चुके हैं। हम हर कुछ महीनों में इसी जगह पर यह नसीहत लिखते हैं कि अब कोई फोन, कोई फोटो, कोई संदेश, कोई ईमेल, कुछ भी सुरक्षित नहीं है, निजी नहीं है, इसलिए लोग अपनी सोच और अपने चाल-चलन को ठीक रखें, इसके बिना वे कभी भी भारी सामाजिक शर्मिंदगी या बड़ी कानूनी दिक्कत में फंस सकते हैं। यह भी याद रखने की जरूरत है कि दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलावर, अमरीका के न्यूयॉर्क की इमारतों पर विमानों से हमला करने वाला ओसामा-बिन-लादेन बरसों तक इसलिए अमरीकी खोज से बचे रह पाया था कि उसने फोन या इंटरनेट किसी का इस्तेमाल नहीं किया था। हम न तो यह कहते कि हर कोई लादेन जैसे मुजरिम हैं, और न ही यह कहते कि फोन-नेट का इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन जो कहा जाए, और जो किया जाए, यह मानते हुए ही उसे करें कि आप डिजिटल सुबूत छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला हुआ, और कुछ घंटों में नरेन्द्र मोदी की कतरन सामने आकर हमलावरों का मुंह सिल गई। 

फलाहारी-बलात्कारी ने तो खान-पान के मौजूदा कानून का मखौल उड़ाकर रख दिया!

संपादकीय
22 सितंबर 2017


छत्तीसगढ़ में कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के साथ फलाहारी बाबा नाम से मशहूर एक हिन्दू भगवाधारी बाबा पर बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई गई है, और छत्तीसगढ़ की पुलिस के दर्ज किए मामले पर अब राजस्थान की पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए इसके आश्रम और अस्पताल में डेरा डाले हुए है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, यह फलाहार करने वाला बाबा दिखता है, और इस देश में खान-पान की वर्तमान में कानूनी और गैरकानूनी तरीकों से लागू की गई संस्कृति के पैमानों पर यह सबसे अच्छा इंसान बनाने वाला आहार होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईश्वर का नाम, भगवा कपड़ों का काम, और फलाहार मिलकर भी इस बाबा को बलात्कार से नहीं रोक पाए। कुछ ऐसा ही सफेद कपड़ों वाले आसाराम के साथ हुआ, जिसके साथ भगवान के अलावा बाकी सभी किस्म की सात्विक चीजें भी जुड़ी हुई थीं, और जिस पर किसी ने गोमांस तो दूर, अंडा-मछली भी खाने की तोहमत कभी नहीं लगाई। भगवा और सफेद कपड़ों से परे, दुनिया में मुमकिन हर रंग के चितकबरे और अविश्वसनीय दर्जे के बेहूदे कपड़ों को पहनने वाले बाबा राम रहीम का भी यही हुआ, और ईश्वर का नाम, सात्विक खान-पान, इसमें से किसी ने भी उसे बलात्कार से नहीं रोका।
अब सवाल यह उठता है कि जो लोग खान-पान से इंसान की सोच और उसके संस्कार ढलने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के सामने कत्ल के मामलों में फंसे शंकराचार्य से लेकर, बेडरूम वीडियो के हीरो स्वामी नित्यानंद तक बहुत सी मिसाले हैं। ईसाई पादरी तो बच्चों से बलात्कार के जिन मामलों में पकड़ाते हैं, उनके पीछे तो उनका मांसाहार हो सकता है, लेकिन भारत के शाकाहारी बाबा-स्वामी अगर बलात्कार करते हैं, तो फिर शाकाहार या फलाहार के संस्कार कहां गए? आज देश में खान-पान के जो कानून लागू हैं, और उनसे भी ऊपर जो गुंडई चल रही है, उनके मुताबिक तो गौभक्षक सबसे बुरे मुजरिम होने चाहिए थे, लेकिन यहां तो फल और मेवा पर पल रहे धार्मिक अपराधी खान-पान से उन्हें मिले संस्कारों को बदनाम करते हुए बलात्कार कर रहे हैं।
यहीं पर विज्ञान, तर्क, और न्यायप्रियता की अहमियत सामने आती है। विज्ञान खान-पान से ऐसे किसी जुर्म को जोड़कर नहीं चलता, और न ही तर्क ऐसा कुछ रिश्ता सुझाता है। न्यायप्रियता यह कहती है कि जिसे जो खाना हो, उसे उसकी आजादी रहनी चाहिए। लेकिन इनको भूलकर जब लोग अपनी धार्मिक या धर्मान्ध मान्यताओं को दूसरों पर हिंसा के साथ थोपने पर आमादा हो जाते हैं, तो वे इस बात के लिए भी जवाबदेह हो जाते हैं कि फलाहारी बाबा ने महज फल खाते हुए बलात्कार कैसे किया? यह वह देश है जिसमें बड़े-बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता सार्वजनिक रूप से तर्क देते हैं कि नूडल्स खाने से लोग बलात्कारी हो जाते हैं। नूडल्स यानी सेंवई, अब चूंकि सेंवई लंबी होती है, तो मानो इससे लोगों की बलात्कार की इच्छा भी लंबी होने लगे। धर्मान्धता से उपजे इस वैज्ञानिक सिद्धांत के कुछ ही समय के भीतर इसी धर्मान्धता की एक दूसरी उपज रामदेव ने रातों-रात आयुर्वेद की दुकान से नूडल्स भी बेचना शुरू कर दिया, मानो वह आयुर्वेद के ग्रंथों में दर्ज सामान है। अब चूंकि उसी धर्मान्ध सोच वाला रामदेव नूडल्स बेच रहा है, तो अब उससे बलात्कार की प्रेरणा मिलना बंद हो गया है।
लेकिन आसाराम से लेकर राम रहीम तक, और अब इस फलाहारी तक यह सिलसिला चलने से एक बात तो अच्छी हो गई है कि बाबाओं का पाखंड जनता के सामने अच्छी तरह उजागर होते चल रहा है, और सारे के सारे अंधविश्वासी एकमुश्त अक्ल न भी पा सकें, उनमें से कुछ हिस्सा तो चौकन्ना होगा, और अपने परिवार के लोगों को बलात्कार से बचाने के बारे में सोचेगा। आज देश की अदालतों को यह भी सोचने की जरूरत है कि जो मां-बाप अपने नाबालिग बच्चों को ऐसे बाबाओं की सेवा करने के लिए भेज देते हैं, क्या वे भी सजा के हकदार नहीं हैं?
फलाहारी-बलात्कारी यह शब्द तुकबंदी सा लगता है, और जितने लोग मांसाहार का विरोध करते हैं उनको इस मामले की कतरनें भेजनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो कि गाय के नाम पर इंसानों की हत्या को जायज ठहराते हैं।

देवी प्रतिमाओं की पूजा वाले देश में जिंदा देवियां बदहाल

संपादकीय
21 सितंबर 2017


भारत के एक बड़े हिस्से में बड़ी आस्था से मनाया जा रहा त्योहार नवरात्रि आज से शुरू हुआ है, और इन नौ दिनों में देश भर के देवी-मंदिरों में तो पूजा-अर्चना होगी ही, जगह-जगह सार्वजनिक पंडाल लगाकर देवी प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। अलग-अलग प्रदेशों में रीति-रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन यह शक्ति की प्रतीक महिला की पूजा सभी जगहों पर है। अब सवाल यह उठता है कि हर बरस साल में दो बार नौ-नौ दिनों तक देवी की उपासना, पूजा-अर्चना करने वाले हिन्दुओं के जीवन में जिंदा देवियों की क्या जगह है?
आज ही दो खबरें उत्तरप्रदेश की है कि किस तरह एक हिन्दू लड़की को भाजपा की एक नेता पीट रही है कि वह किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती है। वहीं पर भाजपा के सांसद साक्षी महराज यह कह रहे हैं कि मोटरसाइकिलों पर लड़के-लड़कियों के चिपककर साथ बैठने की वजह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती हैं। तीसरी खबर है कि राजस्थान के अलवर में एक हिन्दू बाबा, फलाहारी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके आश्रम और अस्पताल में तैनात है, उस पर छत्तीसगढ़ की एक कानून की छात्रा ने बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई है। पंजाब-हरियाणा से एक खबर और है कि वहां एक स्कूल के शौचालय में किस तरह एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। इससे परे देश भर में जगह-जगह शायद हर घंटे किसी न किसी लड़की या महिला से बलात्कार की रिपोर्ट सामने आती है, और हमारा अंदाज यह है कि ऐसे दर्जनों बलात्कार मेें से कोई एक मामला ही पुलिस तक पहुंच पाता है।
यह देश लड़कियों और महिलाओं के मामले में इस कदर अमानवीय हो गया है कि दुनिया भर में इसे लेकर यहां आने वाले पर्यटकों के बीच दहशत भी रहती है, और खुद देश के भीतर बच्चियों के मां-बाप चैन से सो नहीं पाते हैं कि वे किस भरोसे से बच्चियों को स्कूल भेजें, किस भरोसे से उन्हें खेलकूद के मुकाबलों में दूसरे शहर भेजें, या कि पढऩे के लिए बाहर भेजें। इस देश में बलात्कार किसी बुरे सपने से भी अधिक बुरी ऊंचाईयों पर पहुंच चुका है, और ऐसा लगता है कि यह इस देश के लोगों का एक राष्ट्रीय शगल हो गया है। सरकारों में, अदालतों में पहुंचने वाली शिकायतों का हाल यह है कि बरसों तक किसी को सजा नहीं हो पाती है, और अभी इस बरस देश की सबसे चर्चित बलात्कार की खबर वाले बाबा राम रहीम को उसके किए बलात्कारों के पन्द्रह बरस बाद सजा हो पाई। और भारत की अदालती व्यवस्था के मुताबिक निचली अदालत से हुई इस सजा के खिलाफ अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बाबा के जाने की संभावना या आशंका बची हुई ही है।
छत्तीसगढ़ में हर कुछ महीनों में ऐसी खबर सामने आती है कि किस तांत्रिक ने या किस बाबा ने किसी लड़की या महिला से भूत उतारने के नाम पर, या कि कोई और झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। ऐसे बहुत से मामले धर्म से जुड़े होते हैं, और आस्थावान लोगों के होते हैं। ऐसे लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि देवी पर इस देश के धर्मालु लोगों की आस्था उन्हें जिंदा देवियों के साथ कोई जुर्म करने से जरा भी नहीं रोक पाती है। लोगों को अपनी आस्था को अंधविश्वास में नहीं बदलने देना चाहिए क्योंकि धर्म किसी को बेहतर इंसान नहीं बना पाता, बल्कि धर्म लोगों को एक प्रायश्चित करके पापमुक्ति का मौका देता है जिससे कि धर्मालु लोगों की छाती पर से उनके अपराध का बोझ हट जाता है। इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए कि यह देश प्रतिमाओं की देवियों की पूजा तो अच्छे से करता है, लेकिन जिंदा देवियों के लिए इसके मन में अधिक सम्मान नहीं है। इसलिए लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और खासकर जितने किस्म के बाबा, धर्मगुरू, तांत्रिक हैं, उनसे खास तौर पर सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे अंधविश्वास बढ़ाकर, झांसा देकर लोगों को हर तरह से लूटने की अतिरिक्त ताकत रखते हैं।

देश के बाहर राहुल की कही बातों को गलत कैसे कहा जाए...

संपादकीय
20 सितंबर 2017


कांग्रेस उपाध्यक्ष और भावी अध्यक्ष राहुल गांधी पर यह तोहमत लग रही है कि वे अमरीकी विश्वविद्यालयों में मंच और माईक से भारत के घरेलू मुद्दों के बारे में बोल रहे हैं, और देश को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहने वालों की याददाश्त कुछ कमजोर है और वे यह भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने जब पहली बार अमरीका जैसे देशों का वीजा पाया, तो वहां के बहुत बड़े-बड़े सभागृहों में प्रवासी भारतीयों के बीच उन्होंने भारत की पिछले साठ-सत्तर बरस की सभी सरकारों के कामकाज को खारिज कर दिया था, जिसमें छह बरस की अटल सरकार का काम भी शामिल था, और उस जनता पार्टी सरकार का काम भी शामिल था जिसमें जनसंघ एक सबसे बड़ा घटक दल था, और जिसमें अटल-अडवानी जैसे दिग्गज जनसंघी मंत्री थे। आजादी के बाद से भारत सरकार के सारे कामकाज को मोदी ने इतनी बार खारिज किया, इतने देशों में जाकर खारिज किया कि इस बारे में उसी वक्त उनकी भारत में बड़ी आलोचना भी हुई थी। आज तो राहुल गांधी किसी सरकारी कुर्सी पर नहीं हैं, और उनका कहा हुआ तो महज विपक्ष के एक नेता का कहा हुआ है, और वे मोदी सरकार के पिछले तीन बरस के काजकाज को लेकर ही बोल रहे हैं, देश में आजादी के बाद से आई कई कांगे्रस-विरोधी केंद्र सरकारों को खारिज नहीं कर रहे हैं।
इसलिए हम राहुल को आज किसी तोहमत का हकदार नहीं पाते क्योंकि किसी विदेश का लोकतंत्र परंपराओं को न तो रातोंरात बनाता है, और न ही रातोंरात पाता है। भारतीय लोकतंत्र की परंपराएं लंबे समय में जाकर बनी थीं, और उनको पिछले तीन बरस में बड़ी रफ्तार से तबाह किया गया है। राहुल गांधी ने भारत में असहिष्णुता बढऩे जैसे कुछ मामलों को उठाया है, जो कि कोई भांडाफोड़ नहीं है, देश के अलावा दुनिया में जगह-जगह अमनपसंद लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, और लोकतंत्र में इसे सरकार विरोधी या देश विरोधी काम मानना गलत है। यह मुद्दा देश की अदालतों में भी बार-बार उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा बहुत से हाईकोर्ट देश के हाल पर फिक्र जाहिर कर चुके हैं। गायों को लेकर केंद्र सरकार ने जैसे कानून बनाए और जिस तरह भाजपा के राज वाले कई राज्यों में गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने अभूतपूर्व हिंसा की, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को अभी पूरे देश में हर जिले में अफसरों पर जिम्मेदारी तय करने का हुक्म देना पड़ा।
हमारा ख्याल है कि लोकतंत्र में अच्छी परंपराओं को स्थापित करना चाहिए जिनमें यह भी शामिल होना चाहिए कि अपने से पहले की सरकारों के कामकाज को उस तरह खारिज न किया जाए जिस तरह आज केंद्र सरकार के बहुत से लोग कर रहे हैं। भारत अपने बहुत से लोकतांत्रिक मूल्यों को खो रहा है, और पिछले आम चुनाव में मतदाताओं के बहुमत से मिले समर्थन को ऐसा करने की एक मंजूरी मानकर चल रहा है। जबकि चुनाव में मिली हुई जीत लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, देश से सद्भाव को खत्म करने के लिए मंजूरी नहीं होती है। राहुल गांधी को देश के बाहर देश के मुद्दे न उठाने की सलाह देने का हक उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने देश के बाहर देश की पिछली सरकारों के खिलाफ कुछ न कहा हो।

म्यांमार के शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद करके भारत इतिहास में जगह खो रहा है...

संपादकीय
19 सितंबर 2017


सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने कहा है कि म्यांमार से आ रहे रोहिंग्या शरणार्थी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, और सरकार उन्हें बाहर निकालने जा रही है। सरकार ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और अदालत इसमें दखल न दे। आज पूरी दुनिया के सामने रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों की जो हालत है, उसे लेकर सबके दिल दहले हुए हैं। म्यांमार में सत्तारूढ़, नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित, आंग-सान-सू-ची की सरकार जिस तरह इन मुस्लिमों के खिलाफ फौज और बौद्ध समुदाय की हिंसा को बढ़ावा दे रही है, उसे पूरी दुनिया शर्मनाक मान रही है, यह एक अलग बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभी म्यांमार हो आए, लेकिन उन्होंने वहां के इस अमानवीय पहलू पर सू-ची से मुलाकात में चर्चा भी नहीं की। अब सरकार का अदालत में हलफनामा और भी निराश करता है क्योंकि अभी पिछले बरसों में लगातार योरप के दर्जन भर देशों ने, और कनाडा ने जिस तरह सीरिया और इराक, लीबिया और दूसरे युद्धग्रस्त देशों से आ रहे शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, उससे दुनिया मेें सभ्य लोकतंत्र की परिपक्वता स्थापित होती है। ये शरणार्थी तो ऐसे देशों से पहुंचे थे, पहुंच रहे हैं, जहां पर आईएसआईएस और अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन राज कर रहे हैं, और इनके आतंकी घुसपैठिये शरणार्थियों के बीच योरप के देशों में पहुंचने का एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ भारत से म्यांमार की सरहद लगी हुई है, और वहां बड़े पैमाने पर चल रहे सरकारी और बौद्ध हिंसा के कत्लेआम से बचकर जो मुस्लिम आ रहे हैं, उनके लिए दरवाजे बंद करना एक अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी से कतराना है।
भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इन शरणार्थियों में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के एजेंट भी शामिल हैं, इसलिए देश की सुरक्षा के लिए इनको रोकना भी जरूरी है और आ चुके शरणाथियों को निकालना भी जरूरी है। हमारा मानना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और समझौतों के तहत भी भारत को उदारता दिखानी चाहिए, और पड़ोसी होने के नाते यह इंसानियत भी दिखानी चाहिए कि बड़े पैमाने पर मारे जा रहे लोगों को अपने देश में जगह दे, और फिर चाहे तो इन्हें एक अलग हिफाजत और निगरानी में रखे। पाक आतंकी संगठनों के भारत में एजेंट इन्हीं शरणार्थियों के बीच नहीं घुसेंगे, वे तो कश्मीर और दूसरे इलाकों में वैसे भी लगातार काम करते हैं, और उनकी की हुई आतंकी घटनाएं सामने आती रहती हैं।
भारत का शरणार्थियों के मामले में बहुत लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। चीन के तिब्बत इलाके के शरणार्थियों और उनके मुखिया दलाई लामा को भारत ने पूरा सम्मान देकर केन्द्र सरकार के खर्च पर जगह दी, और देश में कई जगहों पर तिब्बती शरणार्थियों को रखा गया, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसके बाद म्यांमार के शरणार्थी भी बरसों से भारत मेें रहते आ रहे हैं जो कि रोहिंग्या मुस्लिम नहीं थे, और बौद्ध धर्म के भी थे। फिर 1971 की याद सबको है जब पाकिस्तान की सरकार पूर्वी पाकिस्तान के इलाके में जुल्म ढा रही थी, और वहां से लाखों शरणार्थी भारत में आ रहे थे, तब भारत ने न सिर्फ उन्हें जगह दी, उन्हें बसाया, बल्कि एक फौजी दखल देकर पूर्वी पाकिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी फौज को टक्कर दी, उसका आत्मसमर्पण करवाया, और बांग्लादेश बनवाया। भारत में दूसरे और कई देशों के शरणार्थियों को जगह दी गई जिनमें फिलीस्तीन से आने वाले छात्र-छात्राओं को कॉलेजों में दाखिला भी दिलवाया गया।
आज भारत की सरकार अगर महज एक कारोबारी की तरह नफा-नुकसान देखते हुए, हिसाब करके इंसानियत को भूल जाएगी, तो यह बात भी इतिहास में दर्ज होते चल रही है। भारत को एक बड़े देश की जिम्मेदारी निभाते हुए, और अपने गौरवशाली इतिहास का ध्यान रखते हुए म्यांमार के शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए। ऐसा न करके भारत इतिहास में अपनी जगह खोने जा रहा है। 

सूक्तियों से मिले साहस से ही चल सकती है सच की लड़ाई

18 सितंबर 2017

बहुत से अखबारनवीसों से लेकर अखबारों में हर हफ्ते कॉलम लिखने वालों तक और सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या विचार के लिए अभियान चलाने वालों तक, कलम के सिपाहियों से लेकर कलम के भाड़े के हत्यारों तक, इनका हौसला थकता ही नहीं है। वे पूरे वक्त अपने मकसद के लिए, या कि अपने रोजगार के लिए जुटे रहते हैं, और ऐसा करते हुए वे सच और झूठ का फर्क करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। जब हिटलर के सूचना मंत्री से लेकर अब तक यह माना जाता है कि एक झूठ को अगर काफी बार दुहरा दिया जाए, तो वह सच में तब्दील होने लगता है, या कम से कम सच का एहसास तो कराने लगता है। नतीजा यह है कि लोग सोचे-समझे, मकसदभरे झूठ को बार-बार दुहरा कर उससे सच बनाने में लगे रहते हैं। लोग झूठ को पकड़ भी लेते हैं, तो भी उन्हें शर्म नहीं लगती, क्योंकि वे शर्मिंदगी के हकदार अकेले नहीं रहते, और उनकी तरह और बहुत से लोग इसी काम में लगे रहते हैं।

लेकिन सच के बारे में यह कहा जाता है कि उसे अपने अस्तित्व को साबित करने में देर लगती है, खासी देर लगती है, बड़ी मेहनत भी लगती है, लेकिन फिर भी वह साबित तो हो ही जाता है, और आखिर में वह खड़ा रहता है। सवाल यह है कि यह खासी देर कितनी लंबी होती है, और इस बीच में झूठ की फसल जंगल की घास की तरह कितनी फैल चुकी रहती है, और आम लोग उस घास में कितने उलझते चलते हैं, उसके आरपार सच को देखने में उन्हें कितना वक्त लग जाता है, ये तमाम बातें परेशान करती हैं।
फिर दूसरी बात यह भी कि झूठ का कारोबार करने वालों के पास झूठों की फौज की एक वर्दी भी होती है, और टोली की ताकत भी। ऐसी गिरोहबंदी के मुकाबले सच बोलने वाले अक्सर किसी हमलावर मकसद के बिना होते हैं, उन्हें किसी वर्दी की ताकत भी नहीं होती, और न ही किसी गिरोह से उन्हें हिफाजत मिली होती है। नतीजा यह होता है कि सच का झंडा लेकर चलने वाले अक्सर अकेले दिखते हैं, और बहुतों को यह भी लगता है कि उनमें कोई दिमागी नुक्स है कि वे चैन से बैठने के बजाय यूं बेचैन फिरते हैं। आमतौर पर सच के लिए लडऩे वाले ऐसे लोग दुनिया में अकेले पडऩे लगते हैं, और बहुत से मामलों में सच की तकलीफ का बोझ उठाते परिवार के भीतर भी वे अकेले होने लगते हैं।
जिस तरह विज्ञान कथाओं की कुछ फिल्मों में मशीनी मानव दिखाए जाते हैं कि किस तरह वे गिनती में बढ़ते चलते हैं, और फौज सरीखे होकर इंसानों पर टूट पड़ते हैं, कुछ उसी तरह झूठ के भाड़े के हत्यारे फायदा पाते हुए इन दिनों सोशल मीडिया पर हमलावर बने हुए हैं, और पैसों की ताकत से उनकी गिनती बढ़ती चल रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने मिलकर विचारों के मुकाबले को ऐसा बना रखा है कि स्टेडियम में बैठे, मुकाबला देखते लोगों की गिनती फरेब की तरह बढ़ाकर दिखाई जा सकती है, और जनमत के आकार को अंधाधुंध बड़ा या छोटा साबित किया जा सकता है। यह कुछ उसी तरह का है जिस तरह कि कसरत की कुछ मशीनों, या शरीर को किसी आकार में ढाल देने का दावा करने वाले खाने-पीने के सामानों के इश्तहार होते हैं, जो कि हकीकत से परे हसरत की तस्वीरें दिखाते हैं, और ग्राहक जुटाते हैं।
सच और झूठ पर भरोसा रखने वाले लोगों की अलग-अलग गिनती भी मुमकिन नहीं होती, क्योंकि झूठ का झंडा लेकर चलने वाले बहुत से लोगों को भी इस बात का एहसास होता है कि असल में सच क्या है। वे झंडे के झूठ पर सचमुच ही खुद भरोसा नहीं करते, लेकिन एक पेशे की तरह, या कि एक नफरतजीवी मकसद के चलते वे उस झूठ को सच करार देते हुए एक अभियान चलाते हैं। ऐसे लोगों को झूठ पर भरोसा रखने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे झंडा तो झूठ का लिए चलते हैं, लेकिन अपने मन के भीतर उन्हें हकीकत का सच भी मालूम होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो दिखता है, या कि आज के मीडिया के टीवी स्क्रीन पर, अखबारी पन्नों पर जो दिखता है, जरूरी नहीं है कि लिखने और लिखाने वाले लोगों का खुद का उस पर भरोसा हो। यह बात सही है कि मीडिया के एक बड़े तबके के लिए प्रॉस्टीट्यूट जैसी गाली जोड़कर, प्रेस को प्रेस्टीट्यूट करार देने का काम मोदी सरकार के एक बड़बोले फौजी बददिमागी मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने किया था, लेकिन आज मीडिया और सोशल मीडिया की जो हालत है, उसमें यह शब्द बहुत नाजायज नहीं है, यह एक अलग बात हो सकती है कि कौन सा तबका इस शब्द का ज्यादा बड़ा हकदार है। यह तमगा उन लोगों पर बेहतर सजता है जो रोज झूठ का गुब्बारा फुलाने के कारोबार में लगे हुए हैं।
अभी मुझे इस बात का ठीक-ठीक अंदाज नहीं है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर सच और झूठ को देख और सुनकर पाठकों और दर्शकों का कितना हिस्सा झूठ-सच का फर्क कर पाता है, और कितना झांसे में आ जाता है। यह अंदाज इसलिए आसान नहीं है कि विचारधारा को समर्पित, नफरतजीवी, किसी नामौजूद दुश्मन के खिलाफ लडऩे को आमादा लोग जब किसी झूठ को सच मानते हुए दिखते हैं, तो यह समझ नहीं पड़ता कि वे झूठ को सचमुच सच मान रहे हैं, या कि वे उसे सच मानते हुए दिखना भर चाहते हैं। यह पूरा सिलसिला कुछ जटिल है, और कुछ उलझा हुआ है, बदनीयत से लदा हुआ है, और अनुपातहीन अधिक ताकत से लैस भी है। इसलिए किसी संक्रामक रोग की तरह, किसी कम्प्यूटर वायरस की तरह, गणेश के दूध पीने की अफवाह की तरह, झूठ पर जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे, सच की तरह, सच मानकर भरोसा करने वाले लोगों के बीच फर्क कर पाना नामुमकिन सा है।
लेकिन इंसानी सोच में जो एक आम बात है, उसके मुताबिक नफरत लोगों को बड़ी रफ्तार से जोड़ लेती है। मोहब्बत जब तक प्रेम का ढाई आखर लिख पाती है, तब तक नफरत झूठ के पर्चे छापकर शहर के हर चौराहे पर बांट चुकी होती है। सच को सोशल मीडिया की जंग के लिए मानो 80 रूपए लीटर का पेट्रोल मिलता है, और झूठ को अपनी लड़ाई के लिए 31 रूपए लीटर मिल जाता है जो कि दुनिया के बाजार में उसकी कीमत है। यह गैरबराबरी की लड़ाई कई बार सच का हौसला पस्त करती है, और वैसे में सच को लेकर कही गई सूक्तियां काम आती हैं जो हौसले को चार कदम और चलने को कहती हैं। लेकिन सच यह है कि ऐसे चार कदम उस डॉक्टरी दिलासे की तरह रहते हैं जो कि चार हफ्ते बाद कटने वाले प्लास्टर को लेकर मरीज को बस कुछ दिन और का भरोसा दिलाते चलते हैं। गैरबराबरी की यह लड़ाई अंतहीन भी दिखती है, लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है कि कोई लड़ाई कभी अंतहीन नहीं होती।

देश में वीआईपी अदालतों की तुरंत जरूरत है इंसाफ के लिए

संपादकीय
18 सितंबर 2017


जिस तरह हिंदुस्तान की राजनीति में होता है, ठीक उसी तरह पड़ोस के पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की वजह से हटाए गए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पत्नी ने उनकी सीट से उपचुनाव जीतने के बाद कहा। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला खारिज हो गया है, और जनता की नजर में आज भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री है। भारत में अधिकतर नेता भ्रष्टाचार के मामलों में, या दूसरे खूंखार अपराधों में फंसने पर भी यही तर्क देते हैं कि वे अदालती फैसले के खिलाफ जनता की अदालत में जाएंगे। दूसरी तरफ जब जनता की अदालत उन्हें खारिज कर देती है, तो वे कानून या चुनाव आयोग की अदालत में जाने की बात करने लगते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि धरती पर उपलब्ध किसी भी तरह की अदालत से अपनी मनमर्जी का फैसला मिलने तक वे अपनी लड़ाई जारी ही बताते हैं।
हमारा यह मानना है कि जिस तरह पाकिस्तान की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री को हटाने की हिम्मत दिखाई है, भारत की अदालतों को भी ताकतवर तबकों के मामलों में हिम्मत दिखाने की जरूरत है। आज तो हालत यह है कि नेताओं की कुछ बरसों में ही आसमान पर पहुंच गई दौलत का हिसाब मांगने पर भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग या सरकार नजरें चुरा रहे हैं। लोग इस बात की खुलकर चर्चा भी नहीं करना चाहते कि नेताओं के पास अनुपातहीन दौलत आई कहां से है? ऐसे में न तो भ्रष्टाचार कम होने का कोई आसार है और न ही चुनावों में कालाधन कम हो सकता, सत्ता पर बैठे हुए लोगों के अपराध भी कम नहीं हो सकते।
पहली बार भारतीय सुप्रीम कोर्ट में यह सोच सामने आई है कि नेताओं की अनुपातहीन संपत्ति के मामले 3 या 6 महीने में निपटाए जाएं। हम बरसों से यह मांग कर रहे हैं कि देश में ऐसी वीआईपी अदालतें बनाई जानी चाहिए, जहां पर सांसद- विधायक, या उनके और उनके ऊपर के निर्धारित दर्जों के लोगों के भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई तेजी से हो। ऐसा न होने पर किसी भी तरह के अपराध के मामले निपट ही नहीं पाते हैं, अगर उनमें किसी ताकतवर नेता या अफसर को सजा का खतरा दिख रहा हो। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए, क्योंकि ताकतवर लोग अगर मुजरिम हैं, और वे सत्ता पर भी हैं, तो वे आम नागरिकों के मुकाबले हजारों गुना अधिक बड़े जुर्म करने की ताकत रखते हैं। इसलिए देश में आम और खास का फर्क अगर करना हो, तो अदालती सुनवाई में सबसे पहले करना चाहिए। ऐसी फास्टट्रैक अदालतें तुरंत बनानी चाहिए, जो कि बड़े अफसर, बड़े नेता, बड़े जज और एक सीमा से अधिक सम्पन्नता वाले लोगों के मामलों को सुने। 

चाहे जिसे नफा-नुकसान हो कुनबापरस्ती पर चर्चा हो...

संपादकीय
17 सितंबर 2017


अभी अमरीका के एक बड़़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने अपने भाषण के बीच भारत के वंशवाद को लेकर कुछ बातें कहीं, जो कि उनकी अपनी वंशवादी विरासत की वकालत करने वाली भी थीं, और भारतीय राजनीति से लेकर भारतीय फिल्मों तक अलग-अलग तरह के वंशवाद का जिक्र करने वाली भी थीं। नतीजा यह निकला कि इन दिनों ट्विटर पर मुखर ऋषि कपूर ने तुरंत ही जवाबी हमला किया, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राहुल के बयान का जिक्र किए बिना वंशवाद पर कहा- मैं पहले भी यह बात कहते आया हूं, लेकिन अब यह बात कहने में हिचकिचा रहा हूं क्योंकि अब मैं राजनीति से बाहर हूं। भारतीय लोकतंत्र में डायनेस्टी (वंशवाद) नेस्टी (शरारती, बुरा, अप्रिय, बदमजा) है लेकिन यह कुछ लोगों को टेस्टी (मजेदार) लगता है, और यह हमारे लोकतंत्र की कमजोरी है। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है और उन्हें याद दिलाया है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें दलगत राजनीति में इस तरह की अवांछित बातें नहीं करनी चाहिए, वरना दूसरे लोग भी उनके प्रति एक संवैधानिक शिष्टाचार और सम्मान भूल जाएंगे।
वेंकैया नायडू के बयान में ऐसी कोई बुरी बात नहीं है जो कि उपराष्ट्रपति के ओहदे के खिलाफ जाती हो। कुनबापरस्ती की तोहमत अकेली कांग्रेस पार्टी पर नहीं लगती है, यह देश के दर्जनों नेताओं की दर्जन भर से अधिक पार्टियों पर माकूल बैठने वाली तोहमत है, और लोकतंत्र के भीतर इसकी चर्चा करना नाजायज नहीं है। कांग्रेस तो देश की सबसे बड़ी कुनबापरस्त पार्टी होने के नाते वंशवाद की तोहमत सबसे अधिक झेलने की सबसे अधिक हकदार पार्टी है ही, लेकिन वह अकेली नहीं है, और कुनबापरस्ती के मामले में सबसे बुरी भी नहीं है। इसका एक लंबा इतिहास है, जिसे या तो कैलेंडर के मुताबिक देखा जा सकता है, या कि देश के नक्शे के मुताबिक देखा जा सकता है जो कि शायद अधिक आसान होगा। बात कश्मीर से शुरू करें, तो वहां अभी दूसरी पीढ़ी की मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने तीसरी पीढ़ी के मुख्यमंत्री से सत्ता हासिल की है। वहां से जरा नीचे उतरें, तो पंजाब की कुख्यात कुनबापरस्ती है जिसमें प्रदेश के हितों पर लंबे अरसे से काले बादल छाए हुए हैं, और उनके दामाद तक छाए हुए हैं जो कि हर तरह की तोहमतों से घिरा हुआ कुनबा रहा है। इसी पंजाब से जो हरियाणा अलग राज्य बना है, उस हरियाणा में कुनबापरस्ती न सिर्फ कांग्रेस की रही है, बल्कि उसका दूसरा सबसे बड़ा कुनबा, चौधरी देवीलाल, उनकी औलादें अभी जेल में हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए किए गए अपने बड़े भयानक भ्रष्टाचार की वजह से, और बाहर लोगों का अंदाज है कि हजारों करोड़ की दौलत मालिक के बरी होकर आने की राह देख रही है। बगल के उत्तराखंड में जाएं तो कांग्रेस की कुनबापरस्ती भाजपा तक फैली हुई दिखती है, इंदिरा के मंत्री रहे हेमवतीनंदन बहुगुणा के बेटा-बेटी कांग्रेस को खून निकलने तक दुहकर अब उसे डुबाकर दोनों ही भाजपा में चले गए हैं।
यहां से कुछ आगे बढ़ें तो बिहार में लालू यादव की भयानक अश्लील कुनबापरस्ती है जिसमें परिवार से बाहर किसी लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। बगल के उत्तरप्रदेश में मुलायम सिंह का कुनबा इस तरह सत्ता पर काबिज रहा और उसे इस तरह जकड़कर बैठा रहा कि कुनबे के भीतर ही विपक्ष भी खड़ा होने लगा, और कई रगों का एक ही खून बिखरने लगा। लेकिन एक दूसरी कुनबापरस्ती को भी देखने की जरूरत है जो कि उत्तरप्रदेश में सत्ता पर काबिज रह चुकीं मायावती की है। बहुजन समाज पार्टी में अपने नेता कांशीराम की सबसे करीबी रहते हुए मायावती ने एक नए राजनीतिक कुनबे की विरासत पाई, ठीक उसी तरह की जिस तरह कि दूर दक्षिण में एमजीआर से उनकी सबसे करीबी जयललिता ने पाई थी। यहां पर कुनबे का रक्त संबंध धरा रहा, और उससे परे सबसे करीबी को विरासत मिली जिससे कि पार्टी उसी एक कमरे में जारी रही।
पूरब की तरफ आगे बढ़ते हुए पहले अगर मध्यप्रदेश को देखें तो बड़े लंबे समय तक रविशंकर शुक्ल और उनके दो बेटे, अर्जुन सिंह और उनका बेटा, दिग्विजय सिंह और उनके भाई, ऐसे ढेरों परिवार सत्ता पर काबिज रहे। कुछ नीचे ओडिशा में पटनायक परिवार की दूसरी पीढ़ी चल रही है, उधर पश्चिम में जाएं तो महाराष्ट्र में  पवार से लेकर दूसरे अनगिनत कुनबे दूसरी और तीसरी पीढ़ी की राजनीति कर रहे हैं। आन्ध्र में कांग्रेस विरोधी राजनीति करने वाले एन.टी. रामाराव का दामादवाद आज राज कर रहा है, और उसका बेटावाद सत्ता में दाखिल हो चुका है। यह लिस्ट पूरी नहीं बन सकती क्योंकि यहां जगह सीमित है, और नेताजी की अंतिम इच्छा, मेरे बाद मेरा बच्चा, यह हसरत भारतीय लोकतंत्र में असीमित है।
भारतीय जनता पार्टी के भीतर गिनाने के लिए सिंधिया जैसे दो-चार परिवार हो सकते हैं जिनकी दूसरी पीढ़ी राजनीति में है, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी कभी भी किसी एक परिवार की गुलाम नहीं रही, और वंशवाद से मोटे तौर पर आजाद रही। इसलिए भाजपा से आए हुए वेंकैया नायडू किसी पार्टी पर हमला न करते हुए भी पूरी ईमानदारी से वंशवाद के खिलाफ सोच सकते हैं, और बोल सकते हैं, उसमें न कुछ नाजायज है, न कुछ अटपटा है, और न ही कुछ कांग्रेस पार्टी के अकेले के खिलाफ है। उपराष्ट्रपति बनने का यह मतलब नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र को जो बातें खाए जा रही हैं, उनके बारे में चर्चा न की जाए। ऊपर हमने कुनबापरस्ती की जो लंबी लिस्ट गिनाई है, उसमें से बहुत से लोग वेंकैया नायडू की पिछली पार्टी, भाजपा के सहयोगी दलों की है। अगर किसी बहाने से ही सही, भारत की राजनीति में कुनबापरस्ती के खिलाफ एक चर्चा छिड़ सकती है, जिससे कि एक जनमत तैयार हो, तो उससे चाहे जिसे नफा हो, चाहे जिसे नुकसान हो, वह होना चाहिए। 

धर्म बेजुबान नन्हें बच्चों के हित ऊपर रखे, और संन्यास को नीचे

संपादकीय
16 सितंबर 2017


मध्यप्रदेश के नीमच के एक जैन पति-पत्नी की खबर पिछले दो-तीन दिनों से अखबारों में है कि वे तीन बरस की बेटी और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति छोड़कर साधु-साध्वी जीवन अपनाने जा रहे हैं। जैन समाज में कम उम्र में संन्यास ले लेना अनोखी बात नहीं है, और किसी भी दूसरे धर्म के मुकाबले इस धर्म में ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं। कुछ मामलों में तो समाज के भीतर, और समाज के बाहर से भी इस बात का विरोध हुआ कि किस तरह नाबालिग बच्चे संन्यास ले लेते हैं। कई बरस पहले नौ बरस की एक बच्ची जब जैन साध्वी बनी, तो लोग उसके खिलाफ अदालत तक गए थे, और इस प्रथा को अमानवीय बताया था।
लेकिन इस ताजा समाचार में एक दूसरी बात सोचने की है क्योंकि ये पति-पत्नी तो बालिग हैं, और उन्होंने सोच-समझकर पिछले कुछ बरसों से लगातार इस सन्यास की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब सवाल यह उठता है कि तीन बरस की बेटी को उसके नाना के हवाले करके संन्यास लेने से क्या उस बच्ची के कुछ अधिकारों का भी हनन होता है? अभी हमें जितना याद पड़ता है, ऐसा कोई मामला कानून की अदालत में बहस में आया नहीं है जिसमें मां-बाप को कटघरे में खड़ा किया जाए कि वे बच्ची को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? दूसरा यह भी है कि संन्यास की इन खबरों की वजह से तो यह सार्वजनिक रूप से घोषित और स्थापित हो गया है कि वे बच्ची को नाना के हवाले कर रहे हैं, वरना दूसरे बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें मां-बाप बच्चों को बेच भी देते हैं, या कि उन्हें अनाथाश्रम में छोड़ देते हैं, या कि सड़कों पर ही छोड़कर चले जाते हैं, ट्रेन में बिठाकर चले जाते हैं। बच्चों की बिक्री से परे, बच्चों को छोड़ देने का कोई और तरीका अब तक सामने आया नहीं है जिसमें मां-बाप के खिलाफ कोई जुर्म बना हो। लेकिन बहुत सी बातें जो कि कल तक जुर्म नहीं रहती थीं, वे अब जुर्म के दायरे में आती हैं, और लोगों को याद होगा कि एक समय सतीप्रथा को पूरी तरह से सामाजिक मान्यता प्राप्त थी, लेकिन बाद में उसे जुर्म करार दिया गया।
इस नौजवान शादीशुदा जोड़े के संन्यास को लेकर यह सवाल उठता है कि क्या किसी धर्म या सम्प्रदाय में इतनी कम उम्र के बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़कर औपचारिक और घोषित संन्यास लेने को पंथ की मान्यता होनी चाहिए? मां-बाप में से कोई एक संन्यास ले तो दूसरे के भरोसे बच्चे की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन दोनों ही एक साथ चले जाएं, तो उससे बच्चे पर, उसके रख-रखाव पर कैसा फर्क पड़ेगा यह सोचने की जरूरत है। हमारा यह मानना है कि धार्मिक रीति-रिवाज भी समय के साथ-साथ बदलते हैं, और देश और दुनिया में बदलती हुई सोच को देखते हुए भी कई धार्मिक प्रथाओं में बदलाव लाया जाता है। मुस्लिमों में हज पर जाने के लिए नियमों की एक लंबी लिस्ट है जिसे पूरा करने पर ही लोग हज जा सकते हैं। इसमें पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना, परिवार की आर्थिक स्थिति इस तीर्थयात्रा के लायक रहना, और इस तरह की बहुत सी और बातें हैं जो कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ही धार्मिक मान्यता को पूरा करने की इजाजत देती हैं। हमारा ख्याल है कि नाबालिग बच्चों के संन्यास लेने पर पूरी रोक रहनी चाहिए, और बच्चों को इतनी कम उम्र में छोड़कर मां-बाप के संन्यासी बनने पर भी रोक रहनी चाहिए। आज किसी भी धर्म का काम किसी एक जोड़े के बिना चल सकता है, लेकिन किसी बच्चे का काम उसके मां-बाप के बिना नहीं चल सकता। इसलिए जब किसी धर्म पर यह जिम्मेदारी रहती है कि वह किन लोगों को संन्यास दिलाए, तो उसे जिम्मेदारी से यह सोचना-विचारना चाहिए कि किन लोगों को किन जिम्मेदारियों के पूरे हो जाने के बाद ही संन्यास की इजाजत दी जाए।
हम इस एक मामले को महज मिसाल के तौर पर लेकर यह चर्चा कर रहे हैं, और हमें इस परिवार के भीतर इस बच्ची के रख-रखाव को लेकर अलग से कोई जानकारी नहीं है। इस बच्ची के दोनों तरफ परिवार हैं, और संपन्न परिवार हैंं, इसलिए यह मामला उसे बेसहारा छोड़ देने जैसा नहीं है, लेकिन मां-बाप के जिंदा रहते मां-बाप के साए से एकदम इस तरह से अलग कर देना हमारे हिसाब से उस बच्ची के बुनियादी अधिकारों को छीनने सरीखा है, और किसी भी धर्म को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को धर्म यह कह सकता है कि वे अपनी बच्ची के बालिग होने का इंतजार करें, और उसके बाद संन्यास के बारे में सोचें। संन्यासियों की कमी से किसी धर्म का काम ऐसा नहीं रूकता है कि एक जोड़ा पति-पत्नी संन्यासी न बनें तो धर्म का नुकसान हो जाएगा। इसलिए धर्म को सबसे पहले उस छोटी बच्ची के भले के बारे में सोचना चाहिए जो कि न अपनी मर्जी से इस दुनिया में आई है, और न ही मां-बाप को रोकने की उसकी कोई क्षमता है। जैन धर्म बड़ा अहिंसक माना जाता है, और हवा में न दिखने वाले कीटाणुओं तक को तकलीफ न देने की कोशिश करता है। ऐसे धर्म को अपने समुदाय के बेजुबान नन्हें बच्चों के हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए, और संन्यास को उसके बहुत नीचे।