टाटा की शुरू की एयर इंडिया फिर टाटा के हाथ जाएगी?

संपादकीय
22 जून 2017


दुनिया किस तरह एक चक्कर लगाकर सफर पूरा करती है यह देखना हो तो भारत की सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया को देखना चाहिए। आज केन्द्र सरकार एयर इंडिया के दसियों हजार या लाखों करोड़ के अब तक हो चुके घाटे को देखते हुए उसे बेचने की फिराक में है, और सरकार के लोगों को यह डर भी है कि इसके लिए पता नहीं सही दाम और सही ग्राहक मिलेंगे या नहीं। सरकारी संरक्षण और भारी तरफदारी के बावजूद एयर इंडिया की हालत बहुत खराब है, और इस खराबी की चर्चा करते हुए वह पुरानी सीएजी रिपोर्ट याद आती है जिसमें कहा गया था कि एयर इंडिया ने मुसाफिरों को मुफ्त दी जाने वाली पिपरमेंट की खपत छह सौ प्रति मुसाफिर बताई थी, जो कि चोरी-डकैती से कम कुछ नहीं हो सकता। खैर, एयर इंडिया उतनी ही भ्रष्ट होगी जितनी कि सरकार की बहुत सी और संस्थाएं होंगी। आज चर्चा के लायक बात यह है कि ऐसी खबरें हैं कि एयर इंडिया के आधे से अधिक शेयर खरीदने में टाटा ने दिलचस्पी दिखाई है। अब यह याद करने का मौका है कि 1932 में टाटा ने ही यह एयर लाईंस शुरू की थी, और आजादी के तुरंत बाद सरकार ने निजी कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की सोच के चलते इस कंपनी के आधे शेयर खरीद लिए थे, और फिर कुछ बरस बाद इस पूरी कंपनी को ही अधिग्रहित कर लिया था। नेहरू के वक्त के सार्वजनिक उपक्रम के उस दौर में एयर इंडिया को एक सार्वजनिक उपक्रम बना दिया गया था, और बाद में सरकार के हर तबके ने इसे अपने-अपने तरीके से चूसा और दुहा। नतीजा यह निकला कि एकाधिकारवादी सरकारी कारोबार को भी सरकार ने डुबाकर रख दिया, और अब आज इस कारोबार को बचाने के लिए एक बार फिर टाटा से उम्मीद दिख रही है। करीब एक सदी बाद अब एयर इंडिया फिर घूम-फिरकर अपने संस्थापक के चरणों में जाकर लेट सकती है।
मौजूदा सरकार की सोच बहुत साफ है कि सरकार को कारोबार नहीं करना चाहिए, और कारोबार को नियंत्रित करके उसकी कमाई से तीस फीसदी टैक्स वसूल करना चाहिए। यह सोच मोदी सरकार की अपनी नहीं है, कांग्रेस की सरकार ने 90 के दशक में ही आर्थिक उदारीकरण का सिलसिला शुरू कर दिया था, और आरबीआई गवर्नर से लेकर वित्तमंत्री, और फिर प्रधानमंत्री के पद तक सम्हालते हुए मनमोहन सिंह ने इस उदारीकरण को लगातार बढ़ाया था। बहुत से सार्वजनिक उपक्रमों से सरकार ने उस वक्त घाटे के चलते हुए हाथ धो लिए थे, और अब एयर इंडिया शोकेस में रखा हुआ अगला सार्वजनिक उपक्रम दिख रहा है।
हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि अब खुली बाजार व्यवस्था में अगर सरकार अपने संस्थानों को बहुत ही खूबी और काबिलीयत से नहीं चला सकेगी, तो वह कारोबार से बाहर भी हो जाएगी, और ऐसे पब्लिक सेक्टर का दाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे में अगर सरकार काबिल कारोबारियों को सार्वजनिक उपक्रम के शेयर बेचती है, और वे ऐसे उपक्रमों को नियंत्रित करते हैं, तो सरकार वहां पर बेईमानी और चोरी-डकैती करने के लायक तो नहीं रहेगी, लेकिन सरकार के पास बचे हुए आधे से कम शेयरों के दाम भी आज के सौ फीसदी शेयरों के मुकाबले कई सौ फीसदी बढ़ जाएंगे, और सरकार फायदे में रहेगी। जब सत्ता का मिजाज ही अपने संस्थानों को लूटने का हो जाता है, तो उसे कारोबार से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए दो बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, पहली तो यह कि केवल ऐसे उपक्रम बेचे जाएं जो कि घाटे में चल रहे हैं, या कि जिनसे बहुत अधिक फायदा होने की संभावना है। सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह नहीं सुहाता है कि संस्थानों का निजीकरण हो, क्योंकि इससे बहुत सी नौकरियां खत्म होती हैं, और निजी कारोबारी कम लोगों से बेहतर काम लेने का काम करते हैं। लेकिन नौकरियां बचाने के लिए सरकारी उपक्रमों को घाटे में चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि यह पूरे देश का घाटा रहता है, महज सरकारी खजाने का घाटा नहीं रहता। इस देश  के औद्योगिक ढांचे का बेहतर इस्तेमाल अगर निजी कारोबारी कर सकते हैं, तो दुनिया भर में खुले मुकाबले के आज के इस दौर में सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। करीब एक सदी बाद टाटा को अपना शुरू किया हुआ कारोबार अगर फिर से फायदे में चलाने की चुनौती मिल रही है, तो यह देश के सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के मामले में एक बड़ी मिसाल बन सकती है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार टाटा को यह कंपनी बेचकर कह रही हो, तेरा तुझको अर्पण, लाखों करोड़ डूबा मेरा...।

सनसनी पर उतारू मीडिया की सुनामी से घिरे लोग...

संपादकीय
21 जून 2017


भाजपा-एनडीए ने अपने राष्ट्रपति पद प्रत्याशी का नाम घोषित किया तो लोग उनकी जाति की चर्चा पर उतर आए। और इसमें कुछ अस्वाभाविक भी नहीं था क्योंकि ऐसे किसी फैसले और चुनाव के पीछे धर्म या जाति या क्षेत्रीयता का पैमाना तो रहता ही है। इसलिए अगर रामनाथ कोविंद एक दलित हैं, तो उनका दलित होना भारत की राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा में अनदेखा नहीं रह सकता। लेकिन कोई अगर यह समझे कि महज उनके दलित होने की वजह से ही उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, तो उन्हें यह भी देख लेना चाहिए कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में कोविंद का लंबा इतिहास है। वह अच्छा है या बुरा है, यह एक विश्लेषण का मुद्दा हो सकता है, लेकिन उन्हें महज दलित होने की वजह से राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, ऐसे नतीजे पर पहुंचना थोड़ी ज्यादती होगी। लेकिन मीडिया लोगों की सोच को एक अतिसरलीकरण की तरफ धकेलता है। कोविंद के बारे में पहले ही घंटे से यह बात कही जाने लगी कि वे भाजपा-एनडीए के प्रतिभा पाटिल हैं। दरअसल जब मीडिया ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया था तो उनके खिलाफ बड़ी आक्रामक जुबान में यह कहा जाता था कि उनकी योग्यता महज इंदिरा गांधी के घर खाना बनाने जितनी थी। और उसी अपमानजनक मिसाल को लोग आज कोविंद पर फिट कर रहे हैं।
दरअसल हिन्दुस्तान में अब टीवी चैनल लोगों की सोच को तय करते हैं। और टीवी की अपनी मजबूरी यह है कि दर्शकों की सीमित संख्या को झपटकर अपने कब्जे में करने के लिए उसे सबसे सनसनीखेज, फिर चाहे झूठी ही क्यों न हो, सुर्खियों को दिखाना पड़ता है और लोगों को बांधकर रखना पड़ता है। अब टीवी को देख-देखकर प्रभावित हो चुके दर्शकों के सामने जब अखबारों को आना पड़ता है, तो वे भी टीवी की सनसनी से अछूते नहीं रह पाते, और उनके सामने भी प्रसार संख्या को बढ़ाने का गलाकाट मुकाबला रहता ही है। ऐसे माहौल में जब अच्छे-भले गंभीर और बड़े अखबारों की वेबसाइटों को देखें तो दिखाई पड़ता है कि सबसे सेक्सी, सबसे बुरे स्कैंडल वाली, सबसे अधिक नंगेपन वाली सुर्खियों के लिंक डाल-डालकर ये वेबसाइटें इंटरनेट-ग्राहकों को अपनी ओर खींचती हैं, और जिस तरह टीवी टीआरपी के पीछे भागते हैं, अखबार प्रसार संख्या के पीछे भागते हैं, उसी तरह इंटरनेट के पेज हिट्स की तरफ भागते हैं। यह सिलसिला गैरजिम्मेदारी को बढ़ाते चलता है, और लोग तथ्यों के बजाय विशेषणों की बैसाखियों पर दौडऩे की कोशिश करने लगते हैं, कर रहे हैं। अब ऐसे में सनसनी की आग में घी या मिट्टीतेल डालने के लिए सोशल मीडिया पहुंच गया है, और इसमें गैरजिम्मेदार, भड़काऊ लोगों की भीड़ तो है ही, बड़ी-बड़ी पार्टियों के बड़े-बड़े नेता भी पूरी गैरजिम्मेदारी से भड़काऊ झूठ को बढ़ावा देते रहते हैं। इसकी ताजा मिसाल उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फेसबुक पेज है जहां पर असम की एक पुरानी तस्वीर को बंगाल की ताजा तस्वीर बताते हुए पोस्ट किया गया है, और इसमें एक आदिवासी महिला के कपड़े फाड़े हुए दिख रहे हैं, और अभी खबर आई है कि इसे लेकर योगी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है कि उन्होंने एक आदिवासी महिला की नग्नता को इस तरह उजागर किया, और झूठ के साथ उजागर किया।
दरअसल आज का वक्त सूचना के सैलाब का, बल्कि सूचना की सुनामी का है, और इसके थपेड़ों में लोगों की आंखों में रेत भी जा रही है, और नमकीन पानी भी जा रहा है। लोगों को सच दिखना बंद हो रहा है, और इन लहरों में उतराते-चढ़ते लोग सैलाब के साथ कहीं के कहीं पहुंच जा रहे हैं। हमारा ख्याल है कि अखबारों में जो कुछ लोग अब तक गंभीर बचे हुए हैं, उन्हें जब तक रोजी-रोटी चलती रहे, तब तक गंभीर बने रहना चाहिए, ईमानदार बने रहना चाहिए, हालांकि यह बात दिन-ब-दिन अधिक और अधिक मुश्किल होती जा रही है। सनसनीखेज और चटपटे झूठ के बाजार में खालिस तपाए हुए सच की पूछ-परख बड़ी कम है, और लोकतंत्र में लोग इस नौबत के लंबे दाम चुका रहे हैं।

योग के फायदे तो अनगिनत पर सरकार पहले जगह तो दे

संपादकीय
20 जून 2017


भारत की सदियों पुरानी जीवनशैली का एक हिस्सा, योग अब पूरी दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में अधिक प्रचलित होते चल रहा है। वैसे तो भारत में दिलचस्पी रखने वाले लोग जमाने से योग सीखने भारत आते थे, और बहुत सी पुरानी तस्वीरें बताती हैं कि आधी-पौन सदी पहले भी पश्चिम में योग का प्रचलन था। लेकिन नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह अंतरराष्ट्रीय दिवस भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्रसंघ से घोषित हुआ और आज भारत के तकरीबन हर हिस्से में योग का सार्वजनिक अभ्यास हुआ। टेलीविजन पर ऐसा बहुत समय बाद हुआ कि सुबह के दो घंटे हत्या और बलात्कार से आजाद रहे, और सिर्फ योग और उसके फायदों पर चर्चा होती रही। कुछ भाजपा विरोधी पार्टियों के राज वाले राज्यों को छोड़ दें, तो बाकी सारे देश में सरकार ने इस दिन इस समारोह को सरकारी स्तर पर किया, और स्कूल-कॉलेज के बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया।
बिना किसी खर्च के, बिना बिजली और बिना किसी मशीन के जो योग हो सकता है, वह लोगों को बहुत सी बीमारियों से बचाता है। हम बाबा रामदेव जैसे कुछ नाटकीय योग की बात नहीं करते, जिसके फायदे को लेकर डॉक्टरों को कई तरह के शक हैं, और जिससे होने वाले नुकसान को लेकर कई तरह आशंकाएं भी हैं, हम भारत के परंपरागत योग की बात करते हैं जो कि रामदेव के पैदा होने के सदियों पहले से बिना किसी बाजारू नाटकीयता के चल रहा है, और आज भी मुंगेर जैसे विश्वविख्यात योग संस्थानों से लेकर दक्षिण भारत के कई योग गुरुओं तक ने बिना साबुन और नूडल्स बेचे सिर्फ योग को फैलाया है। यह अलग बात है कि आज रामदेव भारत के राजकीय योग गुरु बने बैठे हैं, और सरकारी मंच से शोहरत पाते हुए अपने हजारों करोड़ के कारोबार को दसियों हजार करोड़ का कर रहे हैं।
लेकिन इन सबसे परे अगर हम पते की बात पर सीधे आएं, तो राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थानों को साफ-सुथरी, खुली और हवादार जगहों पर योग का इंतजाम करना चाहिए जिससे कि भारत की आबादी में बढ़ते चल रहे डायबिटीज सरीखे रोग पर काबू हो सके। अभी-अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की है कि हर जिला मुख्यालय में योग उद्यान बनाया जाएगा। हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम इसी जगह इसी कॉलम में बरसों से यह मांग करते आ रहे हैं कि योग उद्यान बनाकर जनता को सेहतमंद रखने की एक लगभग मुफ्त कोशिश करनी चाहिए ताकि सरकार पर बीमार और इलाज का खर्च न आए। कई किस्म की गंभीर बीमारियां भी इस मुफ्त की जीवनशैली से घट सकती हैं, जिंदगी बढ़ सकती है, और चुस्त-दुरुस्त रहने से इंसान की उत्पादकता भी बढऩे की गारंटी रहती है। आज दिक्कत यह है कि खुली हुई जितनी जगह सरकार के पास है, उस पर स्थानीय संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं सिर्फ कारोबार के कॉम्पलेक्स बनाने पर आमादा रहती हैं, और जनता की जरूरत के लायक मैदान और बाग-बगीचे बच नहीं जा रहे। देश में सरकार ही जमीनों की सबसे बड़ी मालिक है, इसलिए जमीन तो उसे ही देनी होगी, लेकिन समाज योग प्रशिक्षकों को जुटाने में मदद कर सकता है, और बहुत मामूली से खर्च से लोगों की जिंदगी को बहुत ही सेहतमंद बनाया जा सकता है, बीमारियों से लोगों को बचाया जा सकता है जो कि आगे चलकर सरकारी खर्च में बचत का एक तरीका भी साबित होगा। छत्तीसगढ़ में अभी हम शहरों की सार्वजनिक जगहों पर म्युनिसिपल द्वारा लगाई गई कसरत की मशीनों को देखते हैं जिन पर लोग दिखते ही हैं। जो लोग कसरत करते हैं, उनके लिए योग को अपनाना आसान भी रहता है, और राजधानी रायपुर के बगीचों में ये दोनों काम साथ-साथ करते हुए लोगों की भीड़ दिखती है। योग उद्यान बनाने के साथ-साथ जो मौजूदा उद्यान हैं, उनमें भी सरकार को थोड़ी सी पहल करके जनता के बीच के लोगों में से ही वालंटियर योग प्रशिक्षक तलाशने चाहिए। दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज भी खेलकूद के साथ-साथ योग को अपना सकते हैं, और इससे नफा छोड़ कोई नुकसान नहीं होगा।
अभी हमारे सामने 31 मार्च 2012 का संपादकीय है जिसमें हमने लिखा था-'....हम समाज और सरकार दोनों के स्तर पर एक सेहतमंद जीवनशैली के लिए जागरूकता के एक बड़े अभियान को तुरंत शुरू करने की मांग करते हैं। इसके तहत हर शहर और कस्बे में लोगों के लिए साफ हवा में घूमने-फिरने, कसरत करने, बीमारियों से बचाव की जानकारी पाने, योग और प्राणायाम के विवादहीन तरीकों को बढ़ावा देने का इंतजाम करना चाहिए। एक योजना के तहत सरकार ही जिला स्तर से शुरू करके बाद में और नीचे के स्तर तक ऐसे प्राकृतिक केंद्र विकसित कर सकती है जिनमें पेड़ों के बीच साफ और खुली हवा में ऐसे तमाम काम चल सकते हों। यह बात हम पहले भी सरकार को सुझा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जहां पर कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, और मंत्रिमंडल में बहुत से लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हैं, वहां पर फिर ऐसी जरूरत के लिए जागरूकता आसानी से आनी चाहिए। समाज अपने-आपमें इतने बड़े प्राकृतिक स्वास्थ्य केंद्र खुद तो नहीं बना सकता, लेकिन वह सरकार को इसके लिए  तैयार जरूर कर सकता है...'

भाजपा का राष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित, विपक्ष का पता नहीं

संपादकीय
19 जून 2017


राष्ट्रपति पद के लिए बिहार के मौजूदा राज्यपाल रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा करके भाजपा ने एनडीए के भीतर और बाहर यह जाहिर कर दिया है कि उसे बहुमत या सर्वमत की कोई जरूरत नहीं है, और वह बाकी साथियों के बिना भी अपनी मर्जी से राष्ट्रपति बनवा सकती है। एक पढ़े-लिखे, वकालत किए हुए, और दो बार राज्यसभा सदस्य रहे एक दलित नेता को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने मुख्य विपक्ष कांग्रेस-यूपीए के सामने भी यह दिक्कत खड़ी की है कि वह एक दलित के नाम का विरोध कैसे करे? और यह बात तो है ही कि विपक्ष के पास अभी तक किसी एक नाम पर व्यापक सहमति का आसार भी नहीं दिख रहा है। यह एक अलग बात है कि विपक्ष के बीच किसी नाम पर गंभीरता से चर्चा भी सुनाई नहीं दे रही है।
राष्ट्रपति के नाम पर इस जगह बहुत कुछ लिखने का नहीं है, लेकिन इससे दो बातें साफ होती हैं, एक तो यह कि एनडीए के भीतर भाजपा को किसी सहमति की अब खास जरूरत नहीं लगती है, यह महज इस फैसले से साबित नहीं होता, बल्कि भाजपा के पूरे रूख से उसका यह नया आत्मविश्वास दिखाई देता है। दूसरी तरफ खाली बैठे हुए विपक्ष के पास किसी सहमति तक पहुंचने की ताकत भी नहीं दिख रही है, और अब तक तो गैरएनडीए पार्टियों की कोई ऐसी महत्वपूर्ण बैठक भी नहीं हुई है जिसमें किसी उम्मीदवार के नाम पर कोई चर्चा हो सके। कुल मिलाकर, घूम-फिरकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आसपास कुछ लोग जुटते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी खो चुकी ताकत के बाद अब कोई वजन भी नहीं रखती। राष्ट्रपति चुनाव के इस मौके पर देश में दो बड़े गठबंधनों के बीच शक्ति संतुलन का एक नया सुबूत सामने आया है, और भाजपा का एक नया राजनीतिक भविष्य भी इससे साफ दिखाई देता है। इस चुनाव के बाद विपक्ष को भी इस देश में विपक्ष की भूमिका के बारे में सोचना चाहिए कि अगर वे राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी एक होकर नहीं बैठ सकते, तो फिर वे देश के चुनाव में किस तरह कोई गठबंधन बना पाएंगे। आज जिस तरह राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर कांग्रेस की संभावनाओं पर एक बड़ा स्पीड ब्रेकर हैं, ठीक उसी तरह देश में विपक्ष की एकजुटता की संभावना में कांग्रेस एक बाधा दिखाई पड़ रही है। इस नौबत से उबरे बिना देश में भाजपा-एनडीए का विकल्प खड़ा नहीं होने वाला है।
भाजपा के अध्यक्ष सहित कई लोगों का यह रूख पिछले दिनों सामने आया कि वह महज सहमति की कोशिश कर रही है, उसे किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। लोगों को याद होगा कि लंबे समय तक देश और प्रदेशों में कांग्रेस का राज चलते रहा, और वह पार्टी अपनी मर्जी से कई ऐसे राष्ट्रपति बनाते रही जो कि शर्मनाक साख वाले थे। लेकिन जिस तरह पुरानी कहावतों में कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, संसदीय लोकतंत्र में भी गिनती ऐसे ही मायने रखती है कि जिसके सांसद-विधायक, उसी का राष्ट्रपति।

राहत, मदद, और मुआवजे का राजनीतिक-लुभावनीकरण नहीं किया जाना चाहिए

संपादकीय
18 जून 2017


जब कोई डॉक्टर स्नायुतंत्र की जांच के लिए लोगों की हड्डियों के जोड़ पर रबर का एक हथौड़ा मारते हैं, तो घुटनों पर इसके पड़ते ही पूरा पैर एक झटके से हिलता है। अंग्रेजी में इसी बात को नी जर्क रिएक्शन कहते हैं कि घुटने पर पड़ा तो बिलबिलाते हुए तुरंत प्रतिक्रिया की। इन दिनों भारत की सरकारें कुछ ऐसा ही कर रही हैं। देश और प्रदेशों में जब कोई ऐसा आंदोलन चलता है जिससे कि मतदाताओं के एक संगठित तबके की सोच पर बड़ा फर्क पड़ सकता है तो सरकारें तुरंत कार्रवाई करती हैं, और उससे भी अधिक कार्रवाई करती हुई दिखना चाहती हैं। मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन पर पुलिस गोली से तीन मौतें हुई थीं, तो आनन-फानन भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मरने वालों के लिए एक-एक करोड़ रूपए मुआवजे की घोषणा कर दी थी। इसी वक्त उनकी पार्टी के दूसरे मंत्री और नेता यह बयान दे रहे थे कि मरने वाले किसान नहीं थे, वे अराजक तत्व थे जो कि किसान आंदोलन में घुस गए थे। न तो शिवराज सिंह ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से ऐसे अभूतपूर्व मुआवजे पर चर्चा की थी, न ही यह सोचा था कि इससे बाकी प्रदेशों, और खुद मध्यप्रदेश पर अभी ऐसी पुलिस-गोली-मौत पर मुआवजे का कैसा दबाव पड़ेगा। यह नी जर्क रिएक्शन दूसरे प्रदेशों में भी जगह-जगह देखने मिल रहा है, और जनमत की नाराजगी से बचने के लिए सरकारें तुरंत हरकत में आई हुई दिखने की कोशिश में ऐसे फैसले लेती हैं जो कि लंबे वक्त में जनता के ही खिलाफ हो जाते हैं।
जनलुभावने फैसले, और जनहित, ये दोनों हमेशा साथ-साथ नहीं चलते। बहुत से ऐसे मौके रहते हैं जिनमें ये दोनों एक बराबरी से कंधे से कंधा टकराते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में ये एक-दूसरे के ठीक खिलाफ भी हो जाते हैं। राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम समाज के भीतर मर्दों को खुश करने के लिए एक अकेली शाहबानो को कुचलने का कानून बना डाला था, वह उस वक्त मुस्लिम मर्दों के बीच लुभावना मान लिया गया था, लेकिन वह जनहित के ठीक खिलाफ था। ठीक इसी तरह आज देश भर में गाय और बीफ को लेकर बनाए गए कानून, और गैरकानूनी हिंसा को मौन मंजूरी के मामले हैं। ये एक शाकाहारी, हिन्दू, और ऊंची समझी जाने वाली जातियों के बीच लुभावना कानूनी-गैरकानूनी काम तो हो सकता है, लेकिन यह जनहित के ठीक खिलाफ है। ऐसा ही मामला एक करोड़ का मुआवजा देने का है। सरकार के हाथ जनता का खजाना रहता जरूर है, लेकिन वह किसी बादशाह की मर्जी पर गले से उतारकर दी गई मोतियों की माला की तरह का नहीं रहता है, वह एक लोकतांत्रिक और सरकारी समझ के साथ, नियमों के भीतर, और दीर्घकालीन सोच का रहना चाहिए।
देश में जगह-जगह केन्द्र और राज्य सरकारें किसी कुदरती या इंसानी हादसे के बाद तरह-तरह के मुआवजों का ऐलान करती हैं। देश में एक मुआवजा नीति बनाई जानी चाहिए जिसे संघीय ढांचे के तहत व्यापक सहमति के दायरे में लाने की जरूरत है। इससे मुआवजे की लुभावनी घोषणा करके मतदाता-तबके के बीच राजनीतिक-लोकप्रियता पाने का सत्तारूढ़ नेताओं का उतावलापन काबू में आएगा। केन्द्र और राज्य के बीच, और अलग-अलग राज्यों के बीच भी अलग-अलग जिंदगियों की कीमत, या कि राहत तय करने के स्पष्ट पैमाने बनने चाहिए, वरना आज तो कई हताश-निराश किसान ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी आंदोलन में अपनी जान देकर परिवार को एक करोड़ रूपए का मुआवजा दिलवाने को अपनी जिंदगी से बेहतर मान लेंगे। हमारा ख्याल है कि केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर हर इंसानी जिंदगी का कई तरह का बीमा भी करवा सकती हैं, और अलग-अलग मुआवजों के बजाय लोगों को अपने हक से बीमे का दावा-भुगतान पाने दे सकती है। दुर्घटनाओं को लेकर पहले से ऐसे बीमे रहते हैं, और बाकी हादसों के लिए भी इसका इंतजाम होना चाहिए। ऐसी कोई तर्कसंगत वजह नहीं हो सकती कि किसी सड़क हादसे में अकेले मरने वाले के परिवार को किसी मुआवजे का हकदार न माना जाए, और जब दर्जन भर लोग एक हादसे में एक साथ मर जाएं, तो उन सबके परिवारों को मुआवजे का ऐलान सरकार करे। ऐसी मौत अकेले हो, या औरों के साथ हो, परिवार पर उनका असर एक जैसा ही पड़ता है।
फिलहाल देश भर में किसान आंदोलनों के चलते हुए मौत पर मुआवजे से परे भी तरह-तरह की कर्जमाफी की घोषणा हो रही है, अगले चुनावों के घोषणा पत्र अभी से घोषित किए जा रहे हैं कि किसी पार्टी की सरकार आने पर किसानों के लिए क्या-क्या किया जाएगा। ऐसी बिलबिलाहट से उपजी ऐसी प्रतिक्रिया से देश के दूसरे तबकों के भीतर भी यह बात घर कर जाती है कि हिंसक आंदोलन बिना कोई मांग पूरी नहीं हो सकती, या कि बड़ी संख्या में आत्महत्याओं के बाद भी सरकार के कानों पर जूं रेंगना शुरू करती हैं। सरकारें चूंकि पांच बरस की निरंतरता के साथ आती हैं, और राजनीतिक दलों को ऐसे एक कार्यकाल से अधिक के लिए भी सोचना पड़ता है, या कम से कम सोचना चाहिए, फिर बड़े राजनीतिक दल एक से अधिक राज्यों के लिए एक सरीखी जवाबदेही का बोझ भी ढोते हैं, इसलिए राहत, मदद, और मुआवजे की नीतियों का राजनीतिक-लुभावनीकरण नहीं किया जाना चाहिए, इससे देश बर्बाद होता है। किसानों को बचाना हो, या किसी और तबके को पैरों पर खड़ा करना हो, उन्हें लगातार बैसाखियों से बांधकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए लंबी सोच के साथ ठोस योजनाएं बनानी चाहिए जो कि उतनी लुभावनी नहीं लगेंगी जितनी कि एक करोड़ के मुआवजे की मुनादी लगती है, लेकिन वैसी आत्मनिर्भरता ही उन तबकों और बाकी देश, सबके भले की होगी।

शौचालय तो अच्छे हैं, लेकिन हत्या करके लागू करना वैसा ही है जैसा इमरजेंसी में नसबंदी...

संपादकीय
17 जून 2017


राजस्थान में खुले में शौच रोकने के लिए एक म्युनिसिपल के लोग शौच करती महिलाओं की तस्वीरें खींच रहे थे, और इनका विरोध करने पर एक सामाजिक कार्यकर्ता को पीट-पीटकर मार डाला गया। देश में खुले में शौच को रोकने का एक बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर अमिताभ बच्चन तक सभी जुटे हुए हैं, और सरकारें खूब बड़ी रकम खर्च करके गांव-गांव में, घर-घर में शौचालय बना रही हैं। शौचालय बनाने के आंकड़े जिले के अफसरों को प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान और पुरस्कार दिलवा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में दर्जनों जगहों से खबरें आई हैं कि रिकॉर्ड बनान के लिए, अपने जिले या अपने म्युनिसिपल को ओडीएफ घोषित करवाने के लिए अफसरों ने फर्जी आंकड़े गढ़ लिए, और अधूरे पड़े शौचालयों को इस्तेमाल होते बता दिया, पूरा बना हुआ बता दिया।
खुले में शौचालय एक सामाजिक शर्मिंदगी की बात भी है, और यह सेहत के लिए खराब भी है। इंसान की न्यूनतम प्रतिष्ठा के लिए भी यह जरूरी है कि उसे खुले में शौच न करना पड़े, और खासकर बेबस होकर न करना पड़े। यह एक अलग बात है कि गांवों में लोगों का खेत या मैदान जाना, या नदी-तालाब जाना सामाजिक संपर्क और संबंध का एक जरिया भी रहता है, लेकिन फिर भी यह तो मानना ही होगा कि शौचालय न होने की वजह से ऐसा होना शर्मिंदगी भी है, और खतरनाक भी है। बहुत सी महिलाएं रात-बिरात खुले में शौच के लिए आबादी के बाहर आते-जाते बलात्कारी मर्दों के हमले का शिकार भी होती रहती हैं। इसलिए सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना अच्छी है, और जनता को सरकार से पूरी की पूरी रकम की मदद भी मिल रही है।
लेकिन किसी भी, और कितनी भी अच्छी योजना को लागू करने के तौर-तरीके उस योजना को बुरा बनाने में देर नहीं करते। लोगों को याद होगा कि किस तरह इमरजेंसी में संजय गांधी के लगाए नारे को पूरा करने के लिए देश भर की सरकारी मशीनरी झोंक दी गई थी, और आबादी पर काबू पाने के लिए नसबंदी का अभियान चलाया गया था। आबादी घटाना बुरी बात नहीं है चाहे वह देश की हो, चाहे वह परिवार की हो। और गरीब परिवारों में अगर बच्चे कम रहें, तो उनकी जिंदगी बेहतर होती है इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इस अच्छे नारे पर इतना बुरा अमल हुआ था कि नसबंदी इस देश के इतिहास में एक बदनाम और हैवान शब्द हो गया, और संजय गांधी इसी एक बात को लेकर देश के सबसे बड़े खलनायक हो गए। सरकारी अमले ने सरकार के दिए हुए टारगेट को पूरा करने के लिए राह चलते कुंवारे लड़कों को भी पकड़-पकड़कर उनकी नसबंदी करवा दी थी, और देश में सेंसरशिप की वजह से ऐसी ज्यादती की खबरें भी नहीं आती थीं। नतीजा यह हुआ कि जब तक इंदिरा-संजय को जनता पर जुल्म का अंदाज लग पाता, उसके पहले उनकी हार तय हो चुकी थी।
आज शौचालय न रहने पर जगह-जगह अफसर लोगों का रियायती राशन बंद कर रहे हैं, उनके किसी भी तरह के सरकारी कामकाज पर रोक लगा रहे हैं, और शौच पर जाती महिलाओं की तस्वीरें खींचना, उन पर टॉर्च की रौशनी डालना जैसे बहुत से घटिया तौर-तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी घर-घर में शौचालय से आने वाली दो दिक्कतों का अंदाज भी नहीं लगाया गया है कि इनके लिए पानी कहां से आएगा, और जब इनके नीचे बने टैंक भर जाएंगे, तो उनकी सफाई कौन करेंगे? ये दो बुनियादी सवाल बेजवाब खड़े हुए हैं, और कुछ दलित सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि इसके बाद तो पूरी जिंदगी के लिए भारत के गांव-गांव में सिर पर मैला ढोना जारी रहने की गारंटी हो गई है। शहरों में तो म्युनिसिपल की मशीनें आकर पखानों के टैंक साफ कर जाती हैं, लेकिन गांव-गांव में जहां पानी नहीं है, वहां ऐसी मशीनें कहां से आएंगी? फिर यह भी समझने की जरूरत है कि जिन जगहों पर मीलों दूर से सिर पर पानी लेकर आना घर की महिला की मजबूरी रहती है, उन जगहों पर ऐसे पखानों में खुले मैदान की शौच के मुकाबले कई गुना पानी लगेगा, और वह पानी भी पूरे परिवार के लिए महिला ही ढोकर लाएगी। पानी का ढांचा विकसित हुए बिना शौचालयों की ऐसी आक्रामक और हिंसक अनिवार्यता जनता के बुनियादी हक को कुचलना भी है। अगर स्थानीय अधिकारियों की ऐसी हैवानियत किसी भी अदालत में जाएगी, तो अधिकारी सजा पाएंगे। फिलहाल राजस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता को सरकारी अमले ने जिस तरह पीट-पीटकर मार डाला है, उससे सबकी आंखें खुलनी चाहिए, और सरकारों को चाहिए कि अपने मैदानी अमले को कानून के भीतर रहकर काम करने की समझाईश दें। शौचालय अच्छी बात है, यह बात ठीक वैसी ही है कि तानाशाही के मुकाबले लोकतंत्र अच्छी बात है। लेकिन इराक में लोकतंत्र कायम करने के लिए अमरीकी बमबारी से जिस तरह लाखों लोगों की मौत हुई है, वह लोकतंत्र लाने का सही तरीका नहीं है। इसी तरह लोगों की शौच करते तस्वीरें खींचना, और विरोध करने वालों को मार डालना, शौचालय को बढ़ावा देने का तरीका नहीं है, और केन्द्र से लेकर राज्यों तक हर सरकार को अपने तौर तरीके तुरंत दुबारा जांचने चाहिए।

राष्ट्रपति के लिए जरूरी बहुमत से आगे बढऩा बुरा नहीं होगा...

संपादकीय
16 जून 2017


राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश में गहमागहमी बनी हुई है, और कुछ लोग इसे आम सहमति या सर्वसम्मति बनाने का एक मौका देख रहे हैं, तो कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि भाजपा-एनडीए अगर अपने बहुमत से अपनी पसंद के किसी को राष्ट्रपति बना सकती है, तो उसे सर्वसम्मति की कोशिश क्यों करनी चाहिए? इस मौके पर एनडीए गठबंधन के भीतर भी शिवसेना शतरंज की बिसात पर ढाई घर चलने वाले घोड़े की तरह दिख रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के पास अब तक कोई सर्वसम्मत नाम नहीं दिख रहा है जिसे कि एनडीए उम्मीदवार के सामने खड़ा किया जा सके। एनडीए के मुकाबले देश के सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन यूपीए की मुखिया सोनिया गांधी से दो बड़े ताकतवर केन्द्रीय मंत्री, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू, जाकर मिले भी हैं, और उनसे यूपीए की किसी पसंद के बारे में पूछा। लोकतंत्र में आम सहमति का बड़ा महत्व होता है, और लोगों को विरोधियों के साथ की जरूरत न हो, तब भी उन्हें साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए, और हो सकता है कि एनडीए या भाजपा के भीतर ऐसी सोच वाले भी कुछ लोग हों। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी जरूर होंगे जो कि यह मानकर चल रहे होंगे कि सर्वसम्मति बनाने का बोझ हमेशा भाजपा के सिर पर क्यों आना चाहिए, और जब जनता ने एनडीए को विशाल बहुमत से जिताया है, राज्यों में भी उसे सत्ता दी है, तो फिर सर्वसम्मति की अधिक परवाह क्यों करनी चाहिए?
पिछले तीन बरस में मोदी सरकार के कामकाज में बहुत सी ऐसी बातें आई हैं जिनमें उसे अपनी पुरानी राजनीतिक घोषणाओं के खिलाफ जाकर पिछली यूपीए सरकार की बड़ी-बड़ी नीतियों को मानना पड़ा, उन पर अमल करना पड़ा, और उसके लिए एक बार फिर यूपीए का साथ लेना पड़ा। ऐसे दो सबसे बड़े मामले आधार कार्ड और जीएसटी के हैं। आधार कार्ड का भाजपा-एनडीए ने जमकर विरोध किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी को जब आधार कार्ड योजना के संस्थापक नंदन निलेकेणि ने इस बारे में समझाया, तो एक बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री इसके दीवाने हो गए, और उन्होंने इस योजना को यूपीए के मुकाबले कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की, और सरकारी काम के, सार्वजनिक जीवन के, और निजी जिंदगी के हर पहलू में इसे अनिवार्य बना दिया। यहां तक कि केन्द्र सरकार आधार कार्ड की अनिवार्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट से टकराव ले रही है, जबकि यह सत्ता में आते ही इसे खारिज करने वाली थी। ऐसा ही दूसरा मामला जीएसटी का है। भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा टैक्स कानून यूपीए का बनाया हुआ है, और भाजपा ने इसका जमकर विरोध किया था, भाजपा के राज्यों से आए हुए मंत्री उस वक्त मनमोहन सरकार के साथ बैठकों में इसे देश को तबाह करने वाला कानून बताते थे। लेकिन अब केन्द्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने यूपीए के सांसदों को मनाकर, पार्टियों से अपील करके इस कानून को लागू करवाने में कमरतोड़ मेहनत की, और अब यह लागू होने जा रहा है।
इसलिए लोकतंत्र में आम सहमति या सर्वसम्मति का अपना एक महत्व होता है, सत्ता के बाहुबल का बहुमत साथ हो, तो भी लोगों को एक लोकतांत्रिक सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। राष्ट्रपति का भारत में ऐसे तो रोजमर्रा के किसी काम में कोई दखल नहीं होता है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले रहते हैं जिनमें विपक्ष भी राष्ट्रपति तक अपनी मांगों या शिकायतों को लेकर पहुंचता है, और वैसे में अगर राष्ट्रपति सबके भरोसे के हैं, तो पक्ष-विपक्ष का टकराव घटने के आसार रहते हैं। एनडीए को आज चाहिए कि वह बहुमत के बाद भी अधिक से अधिक लोगों की सहमति जुटाने की कोशिश करे, और संसद के भीतर, या विधानसभाओं में उसे अपनी पसंद के राष्ट्रपति के लिए चाहे और वोटों की जरूरत न हो, उसकी पसंद को अगर जरूरत से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो यह एनडीए की लोकतांत्रिक-कामयाबी होगी। देश में ऐसी चर्चा है कि एक दलित या आदिवासी महिला को भाजपा राष्ट्रपति पद के लिए पसंद कर सकती है, अगर ऐसा होता है, या कि किसी दूसरे भले नाम को आगे बढ़ाया जाता है, तो विपक्ष को भी बहुमत की पसंद का साथ देना चाहिए।

कामयाबी के ताजमहल बनाने के मुकाबले, और आम काम

संपादकीय
15 जून 2017


भारत के दो दर्जन से अधिक राज्यों में अब तो आधे राज्यों पर भाजपा की सरकार हो गई है, लेकिन एक वक्त था जब शायद दर्जनभर अलग-अलग पार्टियों की सरकारें राज्यों में रहती थीं, और उनके बीच एक राजनीतिक मुकाबला भी चलता था, और इन राज्यों के बड़े अफसरों के बीच भी अपने कामकाज को बेहतर दिखाने के लिए दिल्ली में भारत सरकार की बैठकों में एक मुकाबला होता था। अलग-अलग राज्यों की स्थितियां और अर्थव्यवस्था अलग-अलग रहती हैं, और उनकी चुनौतियां भी अलग-अलग रहती हैं, लेकिन फिर भी राज्यों की तुलना तो होती ही है। भारत सरकार के आंकड़ों में राज्यों की स्थितियों की तुलना तो एक बात रहती है, जनता के बीच यह भी गिना जाता है कि किस राज्य में किस पार्टी या नेता ने कितने बार सत्ता हासिल की है। ऐसे में अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के कामकाज को भी आंका जाता है, और छत्तीसगढ़ जैसे नए बने हुए राज्य की तुलना उसी के साथ राज्य बने हुए उत्तराखंड और झारखंड से कई पैमानों पर होती है। अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के कामकाज की अलग-अलग शैली भी होती है, और शायद ऐसी विविधता ही भारत के लोकतांत्रिक-संघीय ढांचे को बेहतर बनाने में काम भी आती है। राज्यों और नेताओं को एक-दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ रहता है, और पार्टी के भीतर भी अलग-अलग नेता अपनी कायम की हुई मिसालों को लेकर एक-दूसरे को अघोषित चुनौती देते हुए भी खड़े रहते हैं।
सत्ता पर बैठे कुछ नेता और अफसर उदारता से दूसरे लोगों की कामयाबी को देखकर उसे मंजूर भी कर लेते हैं, और उनसे सीखने की कोशिश भी करते हैं। कई बार सीखकर किए हुए काम और बेहतर भी हो जाते हैं। राज्य के भीतर भी कई जिलों के अफसर अपनी मेहनत से बाकी जिलों के सामने एक चुनौती खड़ी करते हैं, और छत्तीसगढ़ में हम अफसरों के बीच ऐसा मुकाबला देखते भी आए हैं। ऐसे ही मंत्रियों के बीच भी अपने चुनाव क्षेत्र में काम करवाने को लेकर मुकाबला चलता है, और काबिल और कामयाब मंत्री अपने विभाग के कामकाज को दूसरे विभागों से बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी नेता या अफसर के लिए सबसे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है?
कामयाबी के साथ एक दिक्कत यह है कि जब तक उसकी शिनाख्त न हो सके, जब तक वह अलग हटकर न दिखे, तब तक वह दिखती ही नहीं है। नतीजा यह होता है कि नेता और अफसर अलग हटकर किए जाने वाले कामों को लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि जो न दिखने वाले आम काम रहते हैं, वे अनदेखे रह जाते हैं। चुनाव के वक्त लोगों को गिनाने के लिए कुछ बड़े काम जरूरी रहते हैं, बहुत से छोटे-छोटे कामों की कामयाबी न तो गिनाई जा सकती, और न ही वह लोगों को प्रभावित करती है। अफसरों के मामलों में भी यह है कि उन्हें चुनाव तो नहीं लडऩा पड़ता, लेकिन आज प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी प्रधानमंत्री के स्तर पर मिलने वाले पुरस्कार और सम्मान को पाने के लिए एक होड़ रहती है, और उनके जिलों या उनके शहरों की बाकी छोटी-छोटी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने पर किसी तरह का कोई सम्मान नहीं रहता है। ऐसे मुकाबले के चलते हुए माहौल कुछ इस तरह का रहता है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में किसी की दिलचस्पी पास होने से अधिक की नहीं रहती, और आगे बड़े कॉलेज में दाखिले के मुकाबले में कामयाबी सबके लिए मायने रखती है। स्कूलों की पढ़ाई धरी रह जाती है, और प्रवेश परीक्षाओं के कामयाब लोग वाहवाही पाते हैं।
लेकिन यह लोकतंत्र के लिए एक घातक स्थिति भी है कि लोकप्रियता के पैमानों पर ऊपर पहुंचने के लिए, और कामयाबी के कुछ चुनिंदा मुकाबलों में जीतने के लिए लोगों की ताकत अनुपातहीन तरीके से लग जाती है, और जनता की जिंदगी में मायने रखने वाले छोटे-छोटे काम धरे रह जाते हैं। होना तो यह चाहिए था कि जनता चुनाव के वक्त ऐसे छोटे-छोटे कामों को भी याद रखती, लेकिन इंसानी मिजाज ऐसा रहता है कि वह बड़े-बड़े गिनाने लायक कामों को तो याद रखता है, बाकी चीजों को याद नहीं रखता। मतदाता की परिपक्वता जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक यह नौबत बनी रहेगी कि नेता और अफसर अपनी कामयाबी के ताजमहल बनाने में लगे रहेंगे, और नालियां भरी रहेंगी, घूरे पहाड़ बनते रहेंगे। लोकतंत्र में जनता की जागरूकता और उसकी समझ में कमी के चलने तक यह नौबत सुधरने की नहीं है।

केंद्र सरकार की अवैज्ञानिक सोच की मिसालें खतरनाक

संपादकीय
14 जून 2017


केंद्र सरकार के एक मंत्रालय की बुकलेट में गर्भवर्ती महिलाओं को सेक्स और मांसाहार से दूर रहने की सलाह दी गई है ताकि उनके बच्चे अच्छे हो सकें, उनकी सेहत ठीक रह सके। आयुष मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में स्वस्थ्य जच्चा और सेहतमंद बच्चे के लिए सलाह दी है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान इच्छा, क्रोध, लगाव, नफरत और वासना से खुद को अलग रखना चाहिए। साथ ही बुरी सोहबत से भी दूर रहना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों के साथ और शांतिप्रिय माहौल में रहें। आयुष मंत्रालय ने मदर एंड चाइल्ड केयर नामक बुकलेट जारी की है जिसमें, ये सलाह दी गई हैं।
आयुष मंत्रालय की सलाह यहां तक सीमित नहीं रही। मंत्रालय आगे कहता है कि यदि आप सुंदर और सेहतमंद बच्चा चाहती हैं तो महिलाओं को इच्छा और नफरत से दूर रहना चाहिए, आध्यात्मिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने आसपास धार्मिक तथा सुंदर चित्रों को सजाना चाहिए। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने पिछले सप्ताह इस बुकलेट को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय स्वास्थ्य संपादकों के एक सम्मेलन में जारी किया था।
यह केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों की अवैज्ञानिक सोच की ताजा मिसाल है जिसमें लोगों के खानपान को प्रभावित करने की कोशिश भी है, धर्म को लादने की भी कोशिश है, और यह निहायत झूठी बात फैलाई जा रही है कि गर्भवती महिला को सेक्स से दूर रहना चाहिए। इस रिपोर्ट के आते ही भारत के बड़े-बड़े डॉक्टरों ने खुलकर इस झूठ का खंडन किया है और इसे पूरी तरह अवैज्ञानिक बताया है। यह बात किसी आम समझ के इंसान के भी गले नहीं उतर सकती कि सरकार के खर्च पर अवैज्ञानिक बातों को इतनी बेशर्मी के साथ कोई कैसे फैला सकते हैं?
आज देश में वैज्ञानिक सोच न होने से जगह-जगह महिलाओं की हत्या हो रही है क्योंकि आसपास के लोगों को उनके टोनही होने का शक रहता है। रायपुर में ही आज एक नौजवान ने इसी शक में अपनी मां की हत्या कर दी, इसी प्रदेश के एक दूसरे शहर में एक महिला के बदन में मिर्च डाल दी गई, और झारखंड की रिपोर्ट है कि वहां कितनी ही महिलाएं डायन कहकर मार डाली जा रही हैं। जब देश में अंधविश्वास इतना फैला हुआ हो, तो सरकार को न सिर्फ वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि समाज में चली आ रही बुरी बातों को खत्म करने के लिए एक आधुनिक सोच को भी बढ़ाना चाहिए। ऐसे में धर्म को बढ़ावा देना, मांसाहार के खिलाफ मुहिम चलाना, इन सबके लिए सरकार का इस्तेमाल करना, देश में अंधविश्वास के खतरे को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है।
एक तरफ तो भारत चिकित्सा विज्ञान में इतना आगे बढ़ गया है कि दुनिया के विकसित देश के लोग भी सर्जरी कराने हिंदुस्तान आ जाते हैं क्योंकि यहां पर उत्कृष्टता विश्वस्तर की है, और खर्च बहुत कम है। दूसरी तरफ इस तरह का पाखंड, इस तरह का अंधविश्वास बढ़ाते चलना सरकार की दिमागी कमजोरी भी बताता है। इस बुकलेट के हिसाब से तो किसी नास्तिक महिला का बच्चा सेहतमंद हो ही नहीं सकता क्योंकि वह महिला आसपास धार्मिक वातावरण क्यों रखेगी? सरकार को तो यह सोचना चाहिए कि आज देश में जितने तरह की हिंसा हो रही है और जो टीवी के परदों के रास्ते गर्भवर्ती महिलाओं को भी देखनी पड़ रही है, उसे कम कैसे किया जाए?

पुलिस और हिंसक भीड़, दोनों पर नजर रखने वर्दी-कैमरे हों

संपादकीय
13 जून 2017


मध्यप्रदेश के किसान आंदोलन में शामिल कांग्रेस की एक महिला विधायक का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे भीड़ से थाने में आग लगाने को कहते दिख रही हैं। इसे लेकर उनके खिलाफ पुलिस ने जुर्म कायम किया है। ऐसा देश भर में जगह-जगह बहुत से नेताओं के मामले में होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग रहने पर वे फंस जाते हैं, और अदालत तक सुबूतों में घिरे-घिरे पहुंच जाते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में सार्वजनिक जगहों पर जुर्म करने वाले, हिंसा भड़काने वाले लोग अगर कैमरों में कैद नहीं है, तो बच निकलते हैं।
इसका एक आसान तरीका भारत की पुलिस को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बहुत से विकसित देशों में अनिवार्य रूप से हो रहा है। हालांकि पुलिस या सत्ता इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मानवाधिकार आयोग या सर्वोच्च न्यायालय इसका हुक्म दे सकते हैं। पश्चिमी देशों की पुलिस की वर्दी पर सामने एक बॉडी-कैमरा लगा होता है जो उनकी लोगों से बातचीत को भी रिकॉर्ड करता है, और सामने के नजारे को भी। ऐसे में जब पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगते हैं, तब भी इन कैमरों की रिकॉर्डिंग काम आती है, या कि जब किसी मुजरिम या किसी गवाह से पुलिस बातचीत करती है, तो उस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी अदालत में सुबूत की तरह काम आती है। आज टेक्नालॉजी इतनी सस्ती हो गई है कि ऐसे कैमरे कुछ हजार रूपए में मिल जाते हैं, और इनके इस्तेमाल से पुलिस का अपना चाल-चलन, उनका व्यवहार, इन सबमें भी सुधार आना तय है।
भारत में भी दफ्तरों से बाहर सड़कों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर लोगों के बीच काम करने वाली पुलिस को ऐसे कैमरों से लैस किया जाना चाहिए। और आज तो संचार सुविधा भी इतनी सस्ती हो गई है कि इन कैमरों की रिकॉर्डिंग सीधे ही पुलिस कंट्रोल रूम में दर्ज की जा सकती है, और बाद में भीड़ और पुलिस पर लगने वाले अलग-अलग आरोपों का निपटारा आसान हो सकता है। सत्ता शायद ऐसा पसंद न करे क्योंकि उसकी मर्जी के मुताबिक काम करते हुए भी पुलिस कई बार हिंसा या ज्यादती करती है, और कई बार पुलिस अपनी मर्जी से भी हिंसा पर उतारू हो जाती है, लेकिन ऐसे कैमरे पुलिस की हिंसा को भी काबू करेंगे, और भीड़ की हिंसा के सुबूत भी दर्ज करते चलेंगे।
मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए भी ऐसी टेक्नालॉजी का इस्तेमाल जरूरी है, और इससे बयान और सुबूत के लंबे-चौड़े काम में भी पुलिस को मदद मिलेगी, और यह निपटारा जल्द हो सकेगा। मध्यप्रदेश में जिन लोगों के ऊपर हिंसा भड़काने के लिए मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनके लिए उनके वीआईपी दर्जे के मुताबिक अधिक कड़ी सजा का इंतजाम किया जाना चाहिए, आम इंसान को ऐसी सार्वजनिक हिंसा पर अगर चार बरस की कैद मिलना है, तो विधायक को छह बरस और सांसद को आठ बरस की सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा दिलाने में भी पुलिस के वर्दी-कैमरे कारगर साबित होंगे। और यह बात तो है ही कि ऐसी किसी भी नई टेक्नालॉजी के उपकरणों की खरीदी में सरकार में बैठे बहुत से लोगों का बड़ा उत्साह रहता है, कम से कम उसके चलते ही ऐसे कैमरे आ जाएं।

आंख के मुकाबले आंख नहीं दोस्ती के मुकाबले दोस्ती हो

संपादकीय
12 जून 2017


भारत में बंद पाकिस्तान के कैदियों में से करीब एक दर्जन को आज रिहा करके उनके देश भेजा जा रहा है। भारत की यह कार्रवाई ऐसे वक्त हो रही है जब सरहद पर दो तरह के तनाव चल रहे हैं, एक तो पाकिस्तानी फौज वहां भारत की तरफ बीच-बीच में युद्धविराम को तोड़कर गोली या गोला चलाने की दोषी करार दी जा रही है, दूसरी तरफ कश्मीर में लगातार पाकिस्तान के तरफ से आतंकियों के आने की तोहमत भी लग रही है। ऐसे में भारत में जनता का एक दबाव यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और विपक्षी दलों से लेकर मीडिया और आम जनता तक से यह मांग उठ रही है कि अपने चुनावी वायदे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी सैनिक कार्रवाई करें।
नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी विपक्ष में रहते हुए लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही आक्रामक रहे, लेकिन केन्द्र की सत्ता में आने के बाद से उनका रूख एक सरकार का रहा, देश का रहा। भारत में सब्र से काम लिया, और पाकिस्तान के उकसावे या भड़कावे, हमले या घुसपैठ के खिलाफ भी कोई अनुपातहीन फौजी जवाब नहीं दिया। देशों के बीच संबंधों को दोनों तरफ से बिगाडऩे की कोशिश करें, तो वे लगातार बिगड़ते जाते हैं, और अगर सुधारने की कोशिश करें तो उनके धीरे-धीरे सुधरने की संभावना भी बनती है। ऐसे में दोनों देशों में लोगों को इसलिए सब्र से काम लेना चाहिए क्योंकि इनको हथियार बेचने वाली ताकतें कुछ और हैं, और वे चाहती हैं कि इनके बीच जंग चलती रहे, या कि जंग के माहौल से उसकी तैयारी का खर्च जारी रहे। हकीकत यह है कि भारत-पाकिस्तान की सरहद के दोनों तरफ इतने गरीब लोग हैं, और वे इतनी बड़ी गिनती में हैं, इतना कुपोषण है, और इलाज की इतनी कमी है, कि दोनों देश लगातार संबंध सुधारें तो न सिर्फ सैनिकों की जान बचेगी, बल्कि दोनों तरफ के कुपोषणग्रस्त और बीमार बच्चों की जान भी बचेगी। यह एक बहुत ही नासमझी का युद्धोन्माद रहता है जो फौज के मौजूदा या रिटायर हो चुके अफसरों का बढ़ाया हुआ रहता है, हथियारों के सौदागरों का बढ़ाया हुआ रहता है, या फिर हथियार-उद्योग के दलाल मीडिया का बढ़ाया हुआ रहता है। भारत में यह शिनाख्त करना अधिक मुश्किल नहीं है कि कौन से लोग, कौन से टीवी चैनल लगातार जंग की बातें करते हैं, लगातार भड़काने में लगे रहते हैं, और इसके पीछे उनको कहां से दलाली मिलती होगी, यह समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है। ऐसे में अगर भाजपा सरकार अपनी पार्टी के पिछले एजेंडा को छोड़कर आज एक नए एजेंडा पर काम कर रही है, और कैदी रिहा कर रही है, हमलों पर सब्र दिखा रही है, तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है। हमारा यह भी मानना है कि भारत में एनडीए के विरोधी दलों को भी केन्द्र सरकार की इस पहल पर उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दलों में अमन-पसंद लोग अधिक हैं, जंग के खिलाफ लोग अधिक हैं।
भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ लोगों को समझदार-मीडिया के साथ मिलकर एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए जिससे सरकारों पर दबाव पड़े, और दोनों तरफ के आम लोगों को जेलों से आजादी मिले, मैदानों पर टीमें उतरें, टीवी और सिनेमा में कलाकार काम करें, और लेखक एक-दूसरे देश जाकर आपस में बातचीत कर सकें। गांधी ने कहा था कि एक आंख के मुकाबले दूसरी आंख निकालने से एक दिन पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी।  इसी बात को दूसरी तरह से देखें तो यह भी साफ है कि एक दोस्ताना पहल के मुकाबले दूसरी दोस्ताना पहल से दुश्मनी भी खत्म हो सकती है। 

गांधी चतुर भी थे, और बनिया भी, कहा किसने यह मायने रखता है...

संपादकीय
11 जून 2017


कल का दिन बड़ा अजीब था। मध्यप्रदेश के भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांधी के उपवास-आंदोलन की तर्ज पर भोपाल में किसान आंदोलन को लेकर उपवा पर बैठे थे, और छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गांधी को एक चतुर बनिया कहकर देश के बहुत से तबकों की नाराजगी में फंस गए थे। उनकी बात शायद नाजायज थी क्योंकि गांधी के परिवार के, उनके वंशज जो आमतौर पर गांधी के तरह-तरह के अपमान को झेलने के आदी रहे हैं, और कभी आक्रामक जवाब नहीं देते हैं, वे भी चुप नहीं रह पाए, और उन्होंने कड़ा और कड़वा जवाब दिया, जो कि जायज था। बाकी राजनीतिक दलों का तो यह हक बनता ही था कि भाजपा के मुखिया की ऐसी बात पर हमला करें, और उन्होंने ऐसा किया भी।
जो लोग अमित शाह को करीब से देख चुके हैं, वे जानते हैं कि वे अनायास कुछ नहीं कहते, या कि चूक से उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। उन्होंने गांधी के बारे में जब सार्वजनिक मंच से, माईक और कैमरे के सामने ये विशेषण इस्तेमाल किए तो उन्हें यह मालूम था कि इसे लेकर बवाल खड़ा होगा, और वैसा ही हुआ भी। तो कुछ लोगों का यह भी सोचना है कि देश के असल मुद्दों की तरफ से मीडिया और बाकी जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा और संघ परिवार के लोग ऐसे बहुत से मामले छेड़ते हैं जिनको लेकर गैरभाजपाई पार्टियां और सामाजिक आंदोलनकारी टूट पड़ते हैं, और कुछ दिनों तक उन्हीं पर चर्चा होती है। तो क्या यह ऐसा ही एक मामला था? अगर ऐसी कोई नीयत इसके पीछे नहीं भी थी, तो भी इतना तो था ही कि गांधी को लेकर भाजपा के ये शब्द अपमानजनक तो माने ही जाने वाले थे, फिर चाहे किसी और इतिहासकार या राजनीतिक विश्लेषक की जुबान या कलम से ये शब्द आपत्तिजनक नहीं माने जाते।
अब अगर देखें तो किसी को चतुर कहने में कोई खास अपमान की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई होशियार किन-किन मामलों में चतुर भी रहते हैं, यह बात किसी विभाजन रेखा से बांटी नहीं जा सकती। और बनिया तो एक हकीकत है, ठीक उसी तरह जिस तरह की कोई क्षत्रिय है, कोई दलित है, और कोई ब्राम्हण या बनिया है। गांधी एक बनिया परिवार में पैदा हुए थे, और अंग्रेजों के साथ उनके मोलभाव की समझौता-वार्ता देखें, कांग्रेस की राजनीति के भीतर लीडरशिप के झगड़ों को निपटाने के लिए उनका मोलभाव देखें, तो लगता है कि उनके बीच भाव-ताव करने की एक बनिया बुद्धि थी, और वह कोई नकारात्मक बात नहीं थी, वह बात जिंदगी के मुद्दों को निपटाने में गांधी की मददगार रहती थी। फिर यह देखें कि चतुर रहना किसी दुष्टता या शातिर होने से अलग है, चतुर होने का मतलब होशियार होना होता है, और अगर इतिहासकार रामगुहा जैसे कोई लोग गांधी के लिए ऐसे विशेषण इस्तेमाल करते, तो उन्हें एक सटीक व्याख्याकार माना जाता।
दिक्कत यह है कि भाजपा या उससे जुड़े संगठनों के लोगों का गांधी के लिए, खासकर गांधी की सोच के लिए, गांधी के जीवन-दर्शन के लिए जो सोचना है, वह कभी भी संदेह से परे नहीं रहा। मंच पर गांधी की तस्वीर जरूर सजी रही, लेकिन भाजपा और उसके साथियों की कथनी और करनी इन दोनों का गांधी से बड़ा फासला रहा। ऐसे में अमित शाह की कही बात उनकी साख के साथ, उनकी पार्टी की साख के साथ जोड़कर ही देखी जानी थी, और वैसा ही हुआ। अमरीका में एक अश्वेत दूसरे अश्वेत से जिन शब्दों में बात करते हैं, वैसे संबोधन अगर कोई गोरा किसी अश्वेत के लिए इस्तेमाल करे तो उसे नस्लभेद या रंगभेद का कुसूरवार करार दिया जाएगा। किसी भी जाति, धर्म, रंग, या क्षेत्रीयता के लोग आपस में जिस जुबान में बात कर सकते हैं, उस जुबान में वे विरोधियों से बात नहीं कर सकते थे। इसलिए अमित शाह की कही हुई बात एक गांधीविरोधी विचारधारा से निकली हुई बात के रूप में ही ली जानी थी, और इसीलिए उनकी बात पर इतना बवाल हो रहा है। जहां तक हमारी निजी सोच है, तो हमको लगता है कि गांधी ऐसे विशेषणों से बहुत परे के हैं, और वे अगर आज होते, तो इस बात का बुरा नहीं मानते। लेकिन आज के बयान गांधी नहीं दे रहे हैं, उनके समर्थक दे रहे हैं, प्रशंसक दे रहे हैं, और उनका हक है अमित शाह की बात को बुरा मानने का।

किसानों की दिक्कत को महज सब्सिडी से निपटाना असंभव

संपादकीय
10 जून 2017


किसानों की दिक्कतें कम नहीं हैं, और जब वे अपने आपको मारने पर उतारू हैं, तो यह जाहिर है कि किसी विरोध-प्रदर्शन में वे दूसरे को मारने पर चाहे न सही, तोडफ़ोड़ और आगजनी पर तो उतारू हो ही सकते हैं। और फिर जब देश में कहीं जाट आंदोलन में तो कहीं और किसी जाति के आंदोलन में हफ्तों तक पटरियों पर ट्रेन बंद हो जाती है, सड़कों पर गाडिय़ां जलाने के साथ-साथ मुसाफिरों से बलात्कार होने लगते हैं, तो इसी देश के भीतर दूसरे हिस्सों तक ये खबरें पहुंचती हैं, और वहां भी आंदोलन हिंसक होने लगते हैं। लोगों को ऐसा भी लगता है कि जब तक आंदोलन हिंसक नहीं होंगे, तब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए जब राज्यों में चुनाव करीब रहते हैं, तो हर कर्मचारी संगठन के आंदोलन होने लगते हैं कि उनकी पुरानी मांगों पर आंदोलन से सुनवाई हो सकती है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन को कम आंकना इसलिए ठीक नहीं है कि बाकी प्रदेशों में भी आगे-पीछे इसी तरह की मांग उठने लगेगी। भारतीय लोकतंत्र में प्रदर्शन के दौरान हिंसा को दोनों तरफ से एक किस्म से अनिवार्य या अपरिहार्य मान लिया गया है, और देश भर में जगह-जगह सड़कों पर हिंसा और तोडफ़ोड़ दर्ज होती है।
किसानों की मांगों को देश के बाकी हालात से काटकर नहीं देखा जा सकता। आज जब ग्राहक हर बार अपनी पिछली गाड़ी से बड़ी गाड़ी, अपने पिछले टीवी से बड़ा टीवी, और अपने पिछले मोबाइल फोन से अधिक बड़ा या अधिक महंगा फोन लेने में तकलीफ महसूस नहीं करते, तब आलू-प्याज, या अनाज के दाम देते हुए लोगों की जान निकलने लगती है। जबकि हकीकत यह है कि खेती अब बहुत महंगा कारोबार हो चुकी है। खेतिहर मजदूर बहुत महंगे हो गए हैं क्योंकि गांवों में सरकारी मजदूरी का रेट बहुत ऊपर चले गया है, और उतनी मजदूरी देकर किसान को कुछ कमाई बचना शायद नामुमकिन रहता है। इसके अलावा किसानों के परिवार के सारे लोग पहले खेती में उतरते थे, और वे खुद मजदूर की तरह भी काम कर लेते थे, लेकिन आज तो किसान की अगली पीढ़ी किसान बनना ही नहीं चाहती। और नौबत अगर सचमुच इतनी खराब न होती, तो इतनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या क्यों करते?
अब अगर हम इस समस्या के समाधान की बात अगर करें, तो केन्द्र सरकार और अलग-अलग राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों की मदद के लिए कुछ फैसले लेती आई हैं। सस्ता खाद, सस्ती बिजली, सस्ते बीज, और उपज का अधिक समर्थन मूल्य, इन सबसे किसान कुछ हद तक जिंदा बच पाए हैं। कहीं-कहीं कर्जमाफी या ब्याजमाफी भी देखने में आती है, और उससे भी कुछ आत्महत्याएं रूकती हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि लगातार सरकारी अनुदान या मदद से चलने वाला कारोबार अपने खुद के पैरों पर खड़ा रहना भूल जाता है। इसलिए जरूरी यह है कि किसान की जिंदगी में मुमकिन कई दूसरी बातों को बढ़ावा दिया जाए ताकि कुल मिलाकर किसान का जिंदा रहना हो सके। जिसमें डेयरी या दूसरे किस्म के पशुपालन के काम हो सकते हैं, सब्जी या फल-फूल की खेती हो सकती है, मधुमक्खी पालन हो सकता है, और गांवों में हो सकने वाले कई तरह के कुटीर उद्योग हो सकते हैं जिनसे कि किसान को मजदूरी की तलाश में दूसरे राज्यों में न जाना पड़े, और खुदकुशी न करनी पड़े। लेकिन इनमें से कोई पहल होने के बजाय पिछले दिनों हुआ यह है कि गाय, गोवंश, और बाकी कुछ जानवरों को कटने से बचाने के नाम पर ऐसे कानून बनाकर लागू कर दिए गए हैं जिनसे बूढ़े या कमजोर जानवर खुद भूख से मर जाएंगे, और उनके मालिक किसान जहर से। जानवरों की खरीद-बिक्री, और उनके कटने का सिलसिला खेती के समय से ही चले आ रहा है, और उसे रातोंरात इस तरह से बदलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, और इसके भयानक नतीजे सामने आएंगे। जानवरों का इंसान की जिंदगी में एक उपयोग होता है, और वह उपयोग निपट जाने के बाद उन पर इंसान तभी कुछ खर्च कर पाते हैं, जब वे खुद का पेट भर पाते हैं, और कुछ बचा पाते हैं। अगर किसान से जानवरों की खरीद-बिक्री का हक इस तरह से छीन लिया जाएगा, तो खेती की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट लगेगी।
किसानों के बहुत से मुद्दे हैं, और उनको महज किसानी-सब्सिडी से नहीं निपटाया जा सकता। गांवों की अर्थव्यवस्था को ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग की मदद से बढ़ाना होगा, उसके बिना कोई सीधा इलाज नहीं है।

ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है, पर हिन्दुस्तानी समझ घट रही है

संपादकीय
9 जून 2017


कन्नौज की एक खबर है कि खजाना दिलाने का झांसा देकर एक मां-बाप के सामने में उनकी नाबालिग लड़की के साथ एक तांत्रिक ने पहले बलात्कार किया, और फिर उसे बलि चढ़ा दी। उनके घर पर खजाना गड़ा होने की बात कहकर उसने परिवार के लालच का फायदा उठाया, और यह सारा काम परिवार के सामने ही किया। ऐसा कोई न कोई मामला रोज कहीं न कहीं से सामने आता है, और हमारा यह भी मानना है कि ऐसे एक मामले के सामने आने के पीछे सैकड़ों छुपे हुए मामले रह जाते होंगे, क्योंकि लोग धोखे का शिकार होने के बाद सामाजिक अपमान के डर से कई बातों को छुपा भी जाते हैं। अंधविश्वास का यह हाल है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में महिलाओं को टोनही कहकर लगातार प्रताडि़त किया जाता है, और झारखंड में हर बरस बहुत सी हत्याएं ऐसे आरोपों के साथ होती हैं। जबकि हकीकत यह पाई गई है कि किसी महिला को टोनही कहकर मारने वाले लोग आमतौर पर वे रहते हैं जो कि उस महिला का देह शोषण करना चाहते हैं, और उनकी हसरत पूरी नहीं होती, या कि उस महिला के नाम पर बची जमीन-जायदाद को हड़पना चाहते हैं।
भारत में अंधविश्वास लोगों के साक्षर और शिक्षित होने के बावजूद कम होते नहीं दिखता है। यहां टीवी पर ऐसे चैनलों को रात-दिन ऐसे जालसाजों को दिखाने का लाइसेंस सरकार की तरफ से मिलता है, जो कि आगे चलकर बलात्कारी या ठग निकलते हैं, और उसके बावजूद उनके कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने के लिए आस्था का बड़ा सहारा ठगों को मिलता है। इस देश में लोगों की आस्था किसी भी तरह के धार्मिक या आध्यात्मिक दिखने वाले लोगों पर आनन-फानन पैदा हो जाती हैं। कुछ खास किस्म के कपड़े, जटा या भभूत, चिमटा या माला, इन सबको लेकर लोग ठगी का एक कारोबार शुरू कर सकते हैं, और अखबारों में ईश्तहार देकर, होटलों में कमरे लेकर लोगों को लूट सकते हैं, और महिलाओं के साथ बलात्कार कर सकते हैं। यह सिलसिला घटते नहीं दिख रहा है, बढ़ते हुए ही दिख रहा है।
दरअसल इस देश में वैज्ञानिक सोच घटती जा रही है। पढ़ाई बढ़ रही है, लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन उनकी समझ घटती चल रही है। एक तरफ तो यह देश दुनिया भर के विकसित देशों के भी उपग्रह लेकर अपने रॉकेट आए दिन अंतरिक्ष में भेजता है, और भारत का अंतरिक्ष-संस्थान देश के लिए कमाई का जरिया भी बन गया है। वहां के हर अंतरिक्ष अभियान में महिला वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी सामने आती है, लेकिन दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में महिलाओं को टोनही कहकर मारा जा रहा है, देश भर के मंदिरों में महिलाओं को महीने के कुछ दिनों में दाखिला नहीं दिया जाता है, और धर्म या आध्यात्मक के नाम पर महिलाओं का देह शोषण लगातार होता है। आस्थावान लोग बहुत समय तक पाखंडियों को बर्दाश्त करते हैं, बल्कि अपने परिवार की महिलाओं के शोषण को वे ईश्वर या गुरू की सेवा भी मान बैठते हैं। बहुत से मामलों में परिवार के लोग अपनी नाबालिग बच्चियों को भी बलात्कारी बाबाओं तक खुद ही पहुंचाते हैं। यह सिलसिला बहुत खतरनाक है, और देश को इससे उबरने के लिए अपनी सोच को तर्कसंगत और न्यायसंगत बनाना होगा। यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि हाल के बरसों में अवैज्ञानिक बातों को इतना बढ़ावा दिया गया है कि लोग अब पाखंड को वैज्ञानिक सच मानने लगे हैं। कानून अकेले ऐसी नौबत से नहीं निपट सकता, खासकर तब जब राजनीतिक और सामाजिक ताकतें ऐसे पाखंड को बढ़ावा देकर अपने वोट बढ़ाने, या अपने बाहुबल को बढ़ाने मेें लगी हुई हैं। समाज के ही जिम्मेदार और जागरूक तबके को खुलकर आगे आना होगा, और यह नौबत सुधारनी होगी।

बुलबुले सी बड़ी हो रही डिजिटल व्यवस्था, बचाव के इंतजाम नहीं

संपादकीय
8 जून 2017


खाड़ी के देशों में अभी एकाएक एक बहुत छोटे और बहुत संपन्न देश कतर के खिलाफ चार देशों ने आतंक का आरोप लगाते हुए उससे रिश्ता तोड़ दिया। और इस बात को अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की सऊदी अरब की यात्रा और वहां पर मुस्लिम देशों के शासकों से की गई बातचीत से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अमरीका के कुछ जानकार लोगों का, और वहां की खुफिया एजेंसी का यह मानना है कि ट्रंप ने कतर को आतंक-समर्थक और सहयोगी मानने की जो धारणा बनाई, वह एक ऐसी झूठी खबर पर आधारित थी जो कि रूसी हैकरों ने कतर की एक समाचार-एजेंसी की वेबसाईट पर पोस्ट की थी। इस खबर में कतर के शासकों के कुछ ऐसे बयान का हवाला दिया गया था, जिनका उन लोगों ने तुरंत ही खंडन कर दिया था। लेकिन तब तक नुकसान तो हो ही चुका था, और जिन लोगों को झूठे सुबूत गढ़कर दूसरे देशों पर हमले करने की आदत है, उनको तो मानो यह एक सुबूत मिल गया था। अब लोगों को यह अच्छी तरह याद है कि इराक में सामूहिक जनसंहार के रासायनिक हथियार होने की खुफिया जानकारी का दावा करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जिस तरह संयुक्त राष्ट्र तक की हेठी करते हुए हमला किया था, और लाखों लोगों को मार डाला था, वह पूरा का पूरा मामला झूठ पर टिका हुआ था, और इराक में रासायनिक हथियार तो दूर कोई रसायन तक नहीं मिले थे। बाद में अमरीकी हमले में साथ देने वाले दूसरे देशों ने भी यह महसूस किया था कि उन्हें झांसा देकर उनको साथ लिया गया था, और एक बेगुनाह देश पर हमला किया गया था।
अभी दुनिया भर में यह माना जा रहा है कि जिस तरह रूसी हैकरों ने पिछले अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के ईमेल में घुसपैठ करके वहां की जानकारी उनके प्रतिद्वंद्वी डोनल्ड ट्रंप को दी थी, और फिर ऐसा ही खतरा फ्रांस और जर्मनी के चुनाव में भी सामने आया, तो इससे यह बात जाहिर होती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में भी जनमत को तोडऩे-मरोडऩे के लिए हैकर एक हमलावर की तरह काम करते हैं, और एक देश दूसरे देश में चुनाव को तय करने, उसे किसी तरफ मोडऩे का काम भी कर सकता है। यह सिलसिला भयानक इसलिए है कि दुनिया अभी बड़े छोटे-छोटे साइबर हमलों के सामने बिल्कुल बेबस साबित हो रही है। अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं जब एक साइबर हमले में डेढ़ सौ देशों के करोड़ों कम्प्यूटरों को तबाह कर दिया गया था, और ब्रिटेन जैसे मजबूत देश में सरकारी इलाज थम गया था। इसके बाद कुछ दिनों के भीतर ही ब्रिटिश एयरवेज के कम्प्यूटरों में अंदरुनी खामी आई, और कई दिनों तक इस एयरलाइंस का काम ठप्प हो गया, और दसियों लाख लोगों की आवाजाही थम गई।
भारत आज पूरी तरह डिजिटल होने के लिए दौड़ रहा है, और खासी तेजी से दौड़ रहा है। यहां पर अगर बैंकों और आधार कार्ड के डेटाबेस में कोई घुसपैठ करे, तो हो सकता है हिन्दुस्तान की जिंदगी थम ही जाए। यह सिलसिला इस देश के रेल रिजर्वेशन तक भी जा सकता है, और विमान सेवाओं तक भी। इससे एक झटके में इंटरनेट और मोबाइल फोन भी ठप्प हो सकते हैं, और लोग अपने पैसे न निकाल पाने की वजह से भूखे मरने की नौबत में आ सकते हैं। आज ही एक खबर है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय तनाव और उठा-पटक फिर से चरम पर है। तृतीय विश्वयुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस बार विश्वयुद्ध ऑनलाइन लड़ा जाएगा, जिसे साइबर युद्ध की संज्ञा दी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह साइबर विश्वयुद्ध पहले हो चुके दो विश्वयुद्धों से भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसमें हमलावर की पहचान कर पाना भी आसान नहीं है। महज अंदाजा लगाकर ही किसी पर आरोप लगाया जा सकता है। ऐसे में अमरीका समेत दुनिया के शक्तिशाली देशों के परमाणु हथियार भी धरे के धरे रह जाएंगे और हैकर दुनिया को तबाह कर देंगे। वर्तमान में कतर संकट और खाड़ी क्षेत्र में उपजे तनाव के लिए हैकिंग को जिम्मेदार बताया जा रहा है।
ऊपर की इन बातों को देखें तो लगता है कि देशों के बीच दुश्मनी करवाने, एक-दूसरे पर हमले करवाने, एक-दूसरे को जंग में उलझाने, एक-दूसरे की बैंकिंग को ठप्प करने जैसे कितने ही काम ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक भी गोली न चले, और करोड़ों लोगों की जिंदगी थम जाए, उनकी अपने सरकार पर से उम्मीद खत्म हो जाए, और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने में लंबा वक्त लग जाए।
दुनिया में डिजिटल व्यवस्था एक फुलाए जा रहे बुलबुले की तरह बड़ी होती जा रही है, लेकिन इस बुलबुले को बचाकर रखने का इंतजाम कम से कम हिन्दुस्तान जैसे देश में तो नहीं दिखता है। दरअसल जब डिजिटल और साइबर ढांचा खड़ा किया जाता है, तो उसके साथ-साथ सावधानी के साधन भी खड़े किए जाने चाहिए, जो कि आज कहीं दिख नहीं रहे हैं।

किसान आंदोलन एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा, आगे क्या?

संपादकीय
7 जून 2017


मध्यप्रदेश में किसानों का आंदोलन जिस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, उससे राज्य सरकार का हड़बड़ाना तो स्वाभाविक है, देश के बाकी राज्यों को भी इससे एक सबक लेना चाहिए, और केन्द्र सरकार के साथ बैठकर किसानों और किसानी की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आज भी हिन्दुस्तान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर जिंदा है, और यह एक ऐसा तबका है जो कि देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाकर चल रहा है, वरना वह पीढ़ी तो अभी जिंदा है ही जिसने अमरीका से आए हुए पीएल-480 गेहूं की लाल-काली रोटियों को खाने की मशक्कत की थी। किसानों का मुद्दा नया नहीं है, यह मुद्दा बरसों से चले आ रहा है, और महाराष्ट्र, आन्ध्र, तेलंगाना जैसे कई राज्य हैं जिन्होंने हजारों की संख्या में किसानों की आत्महत्या दर्ज की है। छत्तीसगढ़ भी किसानों की आत्महत्याएं देखते आया है, यह एक अलग बात है कि सरकार और पुलिस का नजरिया यह रहता है कि हर किसान आत्महत्या किसानी-आत्महत्या नहीं होती है। लेकिन हमारा यह मानना है कि आत्महत्या की नौबत तो बहुत बाद में जाकर आती है, और उसके पहले किसान का पूरा परिवार टूट जाता है, खानपान छूट जाता है, इलाज और पढ़ाई का खर्च उठाने की ताकत नहीं बचती है, और तब जाकर कोई खुदकुशी करता है।
लेकिन किसानों की आत्महत्या को महज कर्ज से जोड़कर देखना ठीक नहीं है, और न ही केवल कर्जमाफी से ऐसी आत्महत्या रूकेगी, या कि किसानों का उग्र आंदोलन थमेगा। किसानी से जुड़ी हुई बहुत सी और बातें हैं जिनमें सोचना जरूरी है, और फसल से परे का एक मामला इन दिनों खबरों में वैसे भी बना हुआ था, और उस बीच मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन पर सरकारी गोलियों से पांच किसानों की मौत भी हो गई है, और हड़बड़ाई सरकार का एक-एक करोड़ रूपए का अभूतपूर्व रिकॉर्ड मुआवजा देने की घोषणा की है। इस घोषणा और ऐसे मुआवजे से बाद में देश भर में आंदोलनों में होने वाली मौतों को लेकर बाकी राज्य सरकारों को क्या-क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी, वह एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन आज की बात किसानों की दिक्कत तक रहना जरूरी है।
पूरे देश में किसानों की अर्थव्यवस्था उनके जानवरों से जुड़ी रहती है। मध्यप्रदेश में अभी चल रहे किसान आंदोलन में तो किसान दूध बहाते दिख ही रहे हैं। पिछले दो हफ्तों से देश भर में इस बात का विरोध चल रहा है कि केन्द्र सरकार ने जानवरों की खरीद-बिक्री पर रोक के जो नए नियम लागू किए हैं, उनके चलते पूरे देश में जगह-जगह अपराध कहलाने वाले काम होंगे, कहीं पर लोग जानवरों को न बेच पाने की वजह से मरने के लिए खुला छोड़ देंगे, तो कहीं किसी के खरीदे-बेचे जानवरों को लेकर झगड़े होंगे। कुल मिलाकर किसान अगर अपने बेकार हो चुके जानवरों को बेच नहीं पाएंगे, तो न उन जानवरों को कुछ खिला पाएंगे, और न खुद कुछ खा पाएंगे। यह बात महाराष्ट्र में पिछले बरसों में लगातार सामने आई जहां पर राज्य सरकार ने खुद के बनाए हुए बहुत कड़े कानून आतंक की तरह लागू किए थे, और किसान मरने की नौबत में आ गए थे, मर रहे थे, और उनका मरना जारी ही है। पिछले चौबीस घंटों में ही महाराष्ट्र में पांच किसानों ने आत्महत्या की है। जानवरों को लेकर एक भावनात्मक कानून और अभियान, आंदोलन और हिंसा से सबसे बड़ा नुकसान सबसे गरीब लोगों का हो रहा है, और जिन लोगों की भावनाएं, जिन लोगों का अहंकार इससे संतुष्ट हो रहा है, उनके पेट पहले से भरे हुए हैं।
अब सवाल यह है कि इस देश में किसानों और किसानी को बचाना है, या कि सरकारों के लिए एक पसंदीदा काम को आगे बढ़ाना है जो कि अनाज आयात करने का होता है। जब हजारों करोड़ का अनाज खरीदा जाता है, तो सबको मोटी रकम बचती है। अगर भारत की खेती धीरे-धीरे बदहाल होकर घाटे का काम रह जाएगी, तो किसान किसानी छोड़ देंगे, और सरकार के पास दूसरे देशों का मोहताज रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए किसानों की दिक्कतों के बारे में व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है, और इसकी शुरुआत जानवरों की खरीद-बिक्री, और उनके कटने पर लगे हुए नए ताजा प्रतिबंधों को खत्म करने से होनी चाहिए।

आतंकियों को कफन-दफन का हक न देना गलत होगा

संपादकीय
6 जून 2017


लंदन में आतंकी हमला करने वाले मुस्लिम नौजवानों के कफन-दफन के वक्त धार्मिक संस्कार करवाने से वहां के 130 इमाम मना कर चुके हैं। जाहिर है कि उनके मन में या तो ब्रिटिश समाज के भीतर नाराजगी का डर होगा, या कि वे सचमुच ही ऐसी आतंकी वारदात करने वालों के खिलाफ होंगे। लेकिन सवाल यह है कि चाहे कोई आतंकी ही क्यों न हो, क्या उनके धार्मिक या कानूनी अधिकार इस तरह खत्म करना ठीक है? और ऐसे मौके कई दूसरी जगहों पर भी आते हैं, जब बच्चों से बलात्कार की भयानक कहानियों के बीच जब आरोपियों को अदालत में पेश किया जाता है, तब भी ऐसी बात उठती है कि कोई वकील उनका केस ना ले। कई बार यह मांग भी उठती है कि बेकसूरों की हत्या करने वाले नक्सलियों को इलाज क्यों दिया जाए?
लेकिन यह बात समझनी चाहिए कि आतंकियों या दूसरी किस्म के मुजरिमों की सोच तो अलोकतांत्रिक रहती है, तभी वे ऐसे जुर्म करते हैं, लेकिन उनके साथ अस्पताल, कब्रिस्तान, या अदालत ने बर्ताव करने वाले लोग अगर लोकतांत्रिक हैं, तो उन्हें मुजरिमों को भी उनके नागरिक अधिकार देने से मना नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को यह याद होगा कि कुछ अरसा पहले जब बुरी तरह से घायल एक नक्सली को बचाने की नौबत आई, तो बस्तर में तैनात पुलिस के एक हैलिकॉप्टर से उसे रायपुर लाया गया। और वह नक्सली एक ऐसी मुठभेड़ में ही घायल हुआ था, जिसमें शायद कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, या घायल हुए थे। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें पुलिस जवानों ने घायल मुजरिमों या नक्सलियों को अस्पताल में खून दिया है। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों तो वहां पहुंचने वाले सभी तरह के जख्मी मुजरिमों का इलाज भी करते हैं, और जरूरत पडऩे पर तुरंत अपना खून भी देते हैं।
लोगों को यह समझना चाहिए कि सभ्य समाज, लोकतांत्रिक समाज किसी को अपने अधिकार खोने को नहीं कहता। इसलिए मीडिया को भी यह चाहिए कि वह किसी टकराव या नाराजगी की वजह से, या कि विरोध करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी संगठन की खबरों का बहिष्कार न करे। ऐसे संगठन तो मीडिया के खिलाफ अलोकतांत्रिक काम कर सकते हैं, लेकिन मीडिया चूंकि लोकतंत्र पर भरोसा रखता है, इसलिए उसे अपने पाठकों के जानने के हक का सम्मान करते हुए, और लोगों के बोलने के हक का सम्मान करने के लिए किसी भी तरह के बहिष्कार से बचना चाहिए। आतंकी को मजहबी कफन-दफन न मिले, यह बेइंसाफी होगी, क्योंकि मजहब और धर्म तो बहुत सी जगहों पर आतंक को बढ़ावा देने का काम करते ही रहते हैं, धर्म स्थल मुजरिमों से अधिक आबाद रहते हैं, शरीफों से कम। इसलिए एक भले नागरिक और बुरे नागरिक के बुनियादी अधिकारों में फर्क करना ठीक नहीं है।

पर्यावरण बर्बादी के जिम्मेदार, कुछ अनदेखे पहलू

संपादकीय
5 जून 2017


हर बरस कुछ ऐसे दिन आते हैं जब किसी मुद्दे पर सोचा जाता है। हिन्दुस्तान में साल में कम से कम दो दिन आजादी के बारे में सोचा जाता है, एक दिन महिलाओं के हक के बारे में सोचा जाता है, और साल में एक दिन पर्यावरण के बारे में भी सोचा जाता है। दिक्कत यह है कि लोग पर्यावरण को या तो जंगलों से और पेड़ों से जोड़कर देखते हैं, या फिर वे प्रदूषण से इसका रिश्ता पाते हैं। हकीकत यह है कि इन दोनों से परे भी पर्यावरण को बचाने, या कि उसकी बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह खर्चीली जीवनशैली है जिसमें लोग बहुत से सामानों का इस्तेमाल करते हैं, और उनको बनाते हुए धरती पर कार्बन बढ़ते चलता है। अमरीका में वैसे तो मशीनें कम धुआं छोड़ती हैं, वह प्रदूषण फैलाने वाले काम दूसरे गरीब देशों में करवाता है, लेकिन फिर भी वह अगर पर्यावरण की बर्बादी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार देश माना जाता है, तो उसकी वजह यह है कि वहां के लोगों की जिंदगी में सामानों की खपत इतनी अधिक है कि उससे सामान बनाते हुए प्रदूषण होता है, और फिर कचरे के ढेर से धरती पर बोझ बढ़ता है।
हम पर्यावरण दिवस के मौके पर जब यह देखते हैं कि लोग अपनी कमाई पर फिजूलखर्ची करके बहुत से सामानों का बोझ धरती पर बढ़ाते हैं, तो उनमें जागरूकता की कमी दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ जब जनता के पैसों पर यही काम करने वाले नेता या अफसर, या कि सरकारी सहूलियतें पाने वाले दूसरे लोग यह काम करते हैं, तो एक तरफ वे जनता की छाती पर बोझ बनते हैं, और ऐसा करते हुए वे धरती पर बोझ बढ़ाते भी हैं। हमारा ख्याल है कि अगर सरकारों में बैठे हुए लोग अपनी खुद की जीवनशैली में किफायत बरतें, बंगले और दफ्तर छोटे करें, तो उनमें बिजली की खपत भी घट जाएगी, पानी की खपत भी घट जाएगी, और उनको बनाते हुए सामान की खपत घटेगी, तो धरती पर बोझ भी घटेगा। पर्यावरण को किफायत के नजरिए से देखना अधिक जरूरी है क्योंकि पेड़ों का कटना, या कि लगना तो समझ में आता है, लेकिन यह बात आमतौर पर समझ में नहीं आती कि बड़े-बड़े सरकारी निर्माण किस तरह लगातार पर्यावरण का नुकसान करते हैं।
इस मौके पर मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि कारखाने कितना प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, जंगल विभाग के लगाए हुए पेड़ किस तरह सूखकर गायब हो चुके हैं, और नदियों में कितना प्रदूषण हो चुका है। लेकिन इसके अलावा लोगों के बदन के भीतर कीटनाशकों और रसायनों का एक ऐसा प्रदूषण बढ़ते चल रहा है जो कि लोगों के जींस के रास्ते अगली पीढ़ी तक चले जाना तय है। इसलिए पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को गिने-चुने और चर्चित पहलुओं से परे ऐसे दूसरे मुद्दों को भी देखना चाहिए जिससे कि धरती को बचाया जा सकता है। हिन्दुस्तान में गांधी जैसा इंसान हुआ जिसने कि कम से कम सामान इस्तेमाल करके किफायत का एक ऐसा उदाहरण सामने रखा जो कि पूरी दुनिया को बचा सकता है। लेकिन आज कारोबार से लेकर सरकार तक, हर किसी की दिलचस्पी इसमें रहती है कि खर्च कैसे अधिक से अधिक किया जाए क्योंकि उसी में अधिक से अधिक कमाई भी रहती है। इसलिए आज धरती का बचना या कि अपने खुद के लिए अधिक पैसों का बचना, इन दोनों के बीच एक बड़ा टकराव चल रहा है।

सोशल मीडिया एक औजार, और आत्मघाती हथियार भी

संपादकीय
4 जून 2017


इन दिनों पढ़े-लिखे और इंटरनेट या फोन तक पहुंच वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर सक्रिय है, लेकिन दो बातों की कमी दिखाई पड़ती है। पहली तो यह कि लोगों को भारत जैसे देश में कानूनी खतरों का अंदाज नहीं है। किसी भी कम्प्यूटर या दूरसंचार प्रणाली के इस्तेमाल से भारत के सूचना तकनीक कानून को बुलावा देना हो जाता है। अब ऐसे में लोग अगर खुद भी कुछ न लिखें, और उनके फेसबुक पेज पर दूसरे लोग कुछ लिखते चलें, तो भी एक खतरा खड़ा रहता है। तो लोगों को पहले तो अभिव्यक्ति की इस नई आजादी के इस्तेमाल के कानूनी खतरों को समझना चाहिए। दूसरी बात यह कि इंटरनेट पर एक बार जो शब्द लिख दिया गया, या कि जो तस्वीर डाल दी गई, वह कभी मिटती नहीं। और आज अमरीका किसी वीजा-अर्जी पर यह शर्त लगा रहा है कि लोग अपने पिछले पांच बरस के सोशल मीडिया की जानकारी अमरीकी सरकार को दें। अब अगर किसी ने अमरीका के खिलाफ उत्तेजना के किसी दौर में कोई हिंसक बात लिखी हो, तो उसे मिटा दिए जाने के बावजूद अमरीकी अधिकारी वहां तक पहुंच सकते हैं, और कचरे के डिब्बे से उसे निकालकर देख सकते हैं। और ऐसा सिर्फ अमरीकी अधिकारियों की ताकत में नहीं है, दुनिया भर की पुलिस ऐसा कर सकती है, और करती है। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि आज लापरवाही से सोशल मीडिया पर लिखी गई कोई बात कल किसी कारोबार को शुरू करने में, बैंक से कर्ज लेने में, सरकारी नौकरी पाने में, या कि स्कॉलरशिप पाने में, और तो और जीवनसाथी पाने में भी आड़े आ सकती है।
दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आपकी हरकतें आपके परिवार और आपके दायरे के लिए मिसाल भी रहती हैं, और जो-जो गलतियां आप करते हैं, उनके आपके बच्चों तक पहुंचने का खतरा बने रहता है। एक वक्त शराबी के बच्चे शराब पीने का खतरा रखते थे, सिगरेट पीने वालों के बच्चे बेधड़क सिगरेट पीना सीख लेते थे, यही तम्बाकू के साथ होता था। आज कुछ ऐसा ही हाल सोशल मीडिया पर गालियां और धमकियां देने वालों के साथ है कि वे जो लिख रहे हैं उनकी अगली पीढ़ी उसे सीख भी रही है, और वह भी एक खतरनाक सिलसिले में पड़ सकती है। फिर समाज के भीतर आज लोगों की साख इस पर भी टिकी रहती है कि वे सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं, वॉट्सऐप जैसे मैसेंजर पर क्या भेजते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी भेजी गई बातें उनके दोस्तों तक ही रह जाती हैं। लेकिन आज यह आम तजुर्बा है कि लोग आपके भेजे हुए संदेशों के स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें भी आगे बढ़ा देते हैं जिनसे आपके संबंध भी खत्म हो सकते हैं, कारोबार भी खत्म हो सकता है, और नौकरी भी जा सकती है।
सोशल मीडिया एक ऐसा औजार बनकर आया है जो कि सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो एक आत्मघाती हथियार भी बन जाता है। हमारा ख्याल तो यह है कि लोगों को स्कूल-कॉलेज में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में कुछ पढ़ाने और सिखाने की जरूरत भी है। लोग अपने परिवार के भीतर भी बाकी लोगों को सावधान कर सकते हैं, किसी संगठन के सदस्य अपने लोगों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कर सकते हैं, और लोगों को कानूनी खतरों से, सामाजिक अपमान से बचा सकते हैं।

खास लोगों की मनमानीतले कुचलते हुए आम लोग...

संपादकीय
3 जून 2017


आज एक साथ कुछ छोटी-छोटी खबरें इस तरह सामने आई हैं कि उन्हें मिलाकर उन पर सोचना-विचारना जरूरी है। दिल्ली में एक केन्द्रीय मंत्री की एमआरआई जांच होनी थी, और उस कमरे में धातु की एक अंगूठी भी पहनकर नहीं जाया जा सकता क्योंकि करोड़ों की इस मशीन में बहुत अधिक शक्तिशाली चुम्बक रहते हैं जो कि लोहे की किसी भी चीज को खींच लेते हैं। यहां पर मंत्री का गार्ड पिस्तौल सहित घुस गया, और मशीन ने उसकी पिस्तौल खींच ली, और मंत्री हड़बड़ाकर बाहर भागे, पांच करोड़ रूपए की मशीन खराब हो गई। एक दूसरी खबर है कि गंगा की सफाई के लिए उत्तरप्रदेश के एक मंत्री बोट पर सवार गंगा में थे, और वे सफाई की बात कर रहे थे, और उनके साथ चल रहीं भाजपा महिला सांसद ने पानी पीकर प्लास्टिक की खाली बोतल गंगा में ही फेंक दी, और यह पूरा नजारा कैमरों पर कैद हो गया। यही भाजपा सांसद प्रियंका सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर चाकू लेकर विमान में चढऩे पर अड़ी रहीं, उन्होंने सुरक्षा कर्मचारियों पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने की धमकी भी दी, और यह हंगामा चलते रहा।
इसके अलावा एक खबर सेना मुख्यालय से है जहां सीबीआई ने ट्रांसफर-पोस्टिंग में दलाली-रिश्वतखोरी के एक पूरे रैकेट का भांडाफोड़ किया है, और एक कर्नल सहित उसके दलाल को गिरफ्तार किया है। सेना में कर्नल का पद बड़े सम्मान का माना जाता है, और इस घटना से यह साफ होता है कि सेना भ्रष्टाचार से परे की कोई पवित्र संस्था नहीं है, और वह लोकतंत्र में किसी भी बाकी सरकारी या संवैधानिक संस्था की तरह ही, और उतनी ही बुरी या भ्रष्ट हो सकती है, और इसी वजह से उसे भी लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए, न कि उसके कामों पर सवाल उठाने को देशद्रोह मान लेना चाहिए।
भारत में दिक्कत यह है कि चाहे संसद हो या विधानसभा, सरकारी ओहदा हो या कि अदालती, फौज हो या खतरे उठाकर काम करने वाला कोई और तबका, इन सबको कई तरह के विशेषाधिकारों की हसरत रहती है, और इनमें से हर कोई जवाबदेही से बचना भी चाहते हैं। मध्यप्रदेश में इंदौर के पास महू नाम की जगह पर फौज का एक बड़ा संस्थान है। वहां आने वाले फौजी लोग पास की बस्तियों में जाकर हिंसा करने, और थाने में घुसकर पुलिस को पीटने के लिए जाने जाते हैं। हर बरस ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन चूंकि मामला फौज से जुड़ा रहता है, उसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर रफा-दफा कर देते हैं। बहुत से मौकों पर रेलवे स्टेशनों से ऐसी खबरें आती हैं कि मुसाफिरों को फेंककर फौजी डिब्बों पर कब्जा करके बैठ गए। वैसे तो फौज बहुत से अच्छे काम भी करती है, लोगों की जान बचाती है, लेकिन ऐसे कामों के लिए उसे तनख्वाह भी मिलती है, और हर सरकारी कर्मचारी, या हर नागरिक को अच्छा काम करना ही चाहिए। सवाल उठता है कि जब विशेषाधिकार प्राप्त लोग बुरे काम करने लगते हैं, आम लोगों पर हमले करने लगते हैं, आम लोगों को खतरे में डालते हुए अपने लिए खास हक मांगने लगते हैं, तो उन्हें क्यो बर्दाश्त किया जाए? छत्तीसगढ़ में हमने कई बार जजों के परिवारों के लिए तरह-तरह के इंतजाम होते देखे हैं, अभी साल-दो साल के भीतर ही एक ऐसी चिट्ठी आई थी जिसमें अदालत के एक अफसर ने जज के परिवार के लिए ट्रेन में सीट न मिल पाने पर रेलवे अफसरों को धमकी दी थी, और बाद में मीडिया में आने पर उसे वापिस लेना पड़ा।
आम और खास का फर्क  लोकतंत्र की बुनियादी सोच को खत्म करता है। आम तो आम ही हैं, और जैसा कि किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आम आदमी को आम इसलिए कहा जाता है कि जरूरत पडऩे पर उसे चूसा जा सके, और गुठली की तरह फेंका जा सके। भारतीय लोकतंत्र में खास दर्जा पाए हुए लोगों का जगह-जगह भांडाफोड़ होना चाहिए, और लोकतंत्र की बुनियादी सोच को फिर कायम करना चाहिए।

जज बनाने के पहले अमरीका की तरह सार्वजनिक सुनवाई हो

संपादकीय
2 जून 2017


राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज ने रिटायर होते-होते आखिरी दिन गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और मोरनी के बिना संभोग गर्भवती होने के जैसे बयान दिए, और फैसले में टिप्पणी की, उससे वे खुद तो पूरे देश में मखौल का सामान बन ही गए, लोगों ने यह सवाल भी उठाए हैं कि उनके पहले के दिए हुए फैसलों पर भी नजर डालनी चाहिए कि ऐसी अक्ल वाला आदमी और कहीं अपने पूर्वाग्रह से बेइंसाफी तो नहीं करते रहा है। लेकिन इस बारे में कल हम इसी जगह विस्तार से लिख चुके हैं, और आज इसी मुद्दे का एक दूसरा पहलू हम छूना चाहते हैं।
दरअसल पिछले हफ्ते ही छत्तीसगढ़ में एक नया बखेड़ा शुरू हुआ है जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक को छत्तीसगढ़ में एक सरकारी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। भाजपा की सरकार और भाजपा के राज्यपाल ने यह नियुक्ति की, और राज्यपाल भी ऐसे जो कि अपनी पूरी जिंदगी के संघ से संबंधों का खुलासे से खुद ही ब्यौरा देते हैं, उनकी जीवनी में संघ के स्वयंसेवक होने पर सैकड़ों पेज लिखे गए हैं। ऐसे में जब राज्य में भाजपा के छात्रसंगठन एबीवीपी ने इस कुलपति की नियुक्ति पर यह कहते हुए जमकर हंगामा किया कि इन्होंने सहिष्णुता-असहिष्णुता की बहस में पुरस्कारों को लौटाने की वकालत की थी, और इनके विचार भाजपा या संघ के विचार से मेल नहीं खाते। दो-तीन दिन के भीतर ही राज्यपाल ने अपनी की हुई इस नियुक्ति पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जजों से लेकर संवैधानिक पदों तक, और देश या प्रदेश के कई आयोगों तक होने वाली नियुक्तियों को लेकर देश में एक पारदर्शिता की जरूरत है। और इस मामले में अमरीका से कुछ सीखा जा सकता है जहां हर बड़ी अदालत के हर जज नियुक्ति के पहले संसद की कमेटी के सामने पेश होकर उनके सैकड़ों सवालों के जवाब देते हैं, और कई-कई दिन तक चलने वाली ऐसी सुनवाई टीवी पर भी दिखाई जाती है, और शायद वहां लोगों को बैठकर सुनने की इजाजत भी रहती है। वहां सीआईए या एफबीआई के मुखिया की नियुक्ति के लिए भी इस तरह की सुनवाई शायद होती है, और इनमें गर्भपात से लेकर नस्लवाद तक हर किस्म के मुद्दों पर उनकी राय पूछी जाती है, दर्ज की जाती है, उनके पहले के दिए हुए बयानों को उखाड़कर उन पर जवाब मांगे जाते हैं, और इतनी कड़ी छानबीन और अग्निपरीक्षा के बाद जाकर वहां बहुत सी महत्वपूर्ण कुर्सियों पर कोई पहुंच पाते हैं।
हिन्दुस्तान में भी जजों और संवैधानिक ओहदों पर आने वाले लोगों की ऐसी सुनवाई, और जनता के बीच खुली सुनवाई होना जरूरी है क्योंकि इसके बिना ऐसे जज अदालतों में पहुंच जाते हैं जो सतीप्रथा का समर्थन करते हैं, जो कि बुरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे चले आते हैं। आज जजों का चयन सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक कालेजियम करता है, और उसके भीतर क्या बात होती है, किन पैमानों पर यह चयन होता है, यह बाहर किसी को नहीं बताया जाता। बस छांटे हुए जजों के नाम केन्द्र सरकार को भेज दिए जाते हैं, जो कि अमूमन मान लिए जाते हैं, और उनकी नियुक्ति हो जाती है। दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं के लिए लोगों के नाम केन्द्र या राज्य की सरकारें छांटती हैं, और वे इन्हें लेकर किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रहतीं। यही वजह है कि आज कई प्रदेशों में ऐसे राज्यपाल हैं जो कि घोर साम्प्रदायिक या हिंसक बातें सार्वजनिक रूप से कहते आए हैं, और जिनकी जाहिर तौर पर लोकतंत्र पर कोई आस्था नहीं दिखती है। इससे परे भी लोगों के भ्रष्टाचार के आरोप चले आते हैं, और उनसे उनकी नियुक्ति में कोई बाधा नहीं आती।
लोकतंत्र में यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। जब जनता का सूचना का अधिकार लागू है, और लोकतंत्र में पारदर्शिता की एक उम्मीद की जाती है, तो ऐसे तमाम चयन एक सुनवाई के बाद होने चाहिए, और किन लोगों को किन वजहों से नियुक्त किया जा रहा है, यह भी जनता के सामने आना चाहिए, ऐसे लोग जनता की जिंदगी को तय करते हैं, और बहुत से मामलों में जनता की मौत को भी तय करते हैं। ऐसे लोग एक गाय के प्रति अपने लगाव के  चलते किसी को फांसी सुना भी सकते हैं, और किसी को फांसी से बचा भी सकते हैं। ऐसे पूर्वाग्रह के खिलाफ सार्वजनिक सुनवाई की पारदर्शिता से कम और किसी बात से काम नहीं चलेगा।

मोर की मर्दानगी खारिज करने वाले जज का अगला ओहदा?

संपादकीय
1 जून 2017


राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज ने रिटायर होने के एक दिन पहले एक फैसले में सरकार को सुझाव दिया कि गाय काटने पर उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए, और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। उन्होंने इसके साथ-साथ दुनिया के अब तक के विज्ञान को चुनौती देते हुए ऐसी बातें कहीं कि जिन्हें लेकर सोशल मीडिया उबल पड़ा है, और शायद दुनिया भर के पशु वैज्ञानिक राजस्थान पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे जहां वे देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस तरह बिना संभोग के मोरनी को गर्भवती बनाता है, और मोर के आंसुओं से ही मोरनी मां बन जाती है। इस जज ने जो बातें कही हैं, उनसे यह भी लगता है कि इसके बाकी फैसलों को भी देखना चाहिए कि उनमें कहीं मानसिक विचलित स्थिति तो दिखाई नहीं पड़ती है?
देश में विज्ञान के मुकाबले अज्ञान को खड़ा करने की एक बड़ी कोशिश चल रही है। कई तरह की पौराणिक कहानियों को गिनाकर यह साबित किया जा रहा है कि हजारों या लाखों बरस पहले हिन्दुस्तान का विज्ञान कितना उन्नत था, और दुनिया में आज जहां-जहां जो-जो टेक्नालॉजी है, वह सब हजारों बरस पहले से हिन्दुस्तान में है। थोड़ी-बहुत समझ रखने वाले अक्लमंद लोगों को यह समझने में दिक्कत होती है कि जब इस देश की टेक्नालॉजी इतनी उन्नत थी, कि लंका से अयोध्या लौटते राम के पास विमान था, तो फिर मुगलों के हमलों के पहले वह तमाम टेक्नालॉजी कहां चली गई, और मुगलों को मारने में काम क्यों नहीं आ पाई?
पुराणों के हवाले से इस देश में पहले तो एक इतिहास गढऩे की कोशिश हो रही है, और फिर उस इतिहास की कहानियों को विज्ञान के सुबूत की तरह पेश किया जा रहा है। जब कोई देश या कोई पीढ़ी इतिहास में इस तरह गोताखोरी करने लगती है कि उसके पास न आज के लिए वक्त बचता, और न आगे बढऩे के लिए हसरत बचती, तब ऐसी पीढ़ी तलहटी तक जाकर ऊपर आकर तरह-तरह की नागमणियों को देखने का दावा भी करने लगती है। यह पूरा सिलसिला बहुत ही खतरनाक है जिसमें वर्तमान और भविष्य की सारी चुनौतियों को छोड़कर देश की जनता को एक अस्तित्वहीन और कहानीनुमा इतिहास में जीने को प्रेरित किया जा रहा है, और इन कहानियों को न मानने वालों को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। किसी देश का इससे अधिक नुकसान भला क्या हो सकता है, और हिन्दुस्तान के पड़ोस के उसके दुश्मन समझे जाने वाले देशों की भला क्या औकात है कि वे हिन्दुस्तानी जनता को कई सदी पहले धकेल सकें? वे देश अपनी फौजों की मदद से और आतंकियों की मदद से इतना जरूर कर पा रहे हैं कि वे हिन्दुस्तानी सरहद के सैनिकों के सिर काटकर ले जा रहे हैं, लेकिन यह ताकत तो हिन्दुस्तान के भीतर के लोगों की ही है कि वे गणेश के सिर लगाने को प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक का सुबूत साबित कर सकें।
राजस्थान हाईकोर्ट के इस जज की नीयत लगती है कि आगे चलकर देश या अपने प्रदेश में रिटायर्ड जजों के लिए सुरक्षित कुछ बड़ी संवैधानिक कुर्सियों में से किसी एक के लायक अपने आपको साबित करना। पुनर्वास में कोई बुराई नहीं है, और बड़े-बड़े अफसर, बड़े-बड़े जज ऐसे पुनर्वास पाते भी रहते हैं। लेकिन एक मोर की मर्दानगी को झूठा साबित करके ऐसा ओहदा पाना ठीक नहीं है। मोर की भी कोई इज्जत होती है, और उसकी मोरनी अपने मोर की मर्दानगी की सबसे बड़ी गवाह भी होती है। राजस्थान शायद देश में सबसे अधिक मोरों वाला प्रदेश है, और अपने इस पक्षी की मर्दानगी को खारिज करने का यह बयान ठीक नहीं है। मोरों के पास वकील करने की ताकत होती तो रिटायर्ड जज साहब को कटघरे में खड़ा करवा देते, और उन्हें अपने आंसू देकर कहते कि इससे किसे गर्भवती कर सकते हो, करके दिखाओ। लेकिन पशु-पक्षियों के साथ दिक्कत यही है कि उनके नाम का इस्तेमाल गालियों से लेकर मिसालों तक बुरी तरह किया जाता है, और वे कुछ बोल भी नहीं पाते। फिलहाल सोशल मीडिया की मेहरबानी से जज साहब का विज्ञान तरह-तरह से धिक्कार पा रहा है क्योंकि हिन्दुस्तान में अभी भी हर कोई उनकी तरह के मंदअक्ल नहीं है, बल्कि अक्लमंद हैं।

लड़की या महिला की कामयाबी आसानी से गले नहीं उतर पाती

संपादकीय
31 मई 2017


भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा कल जर्मनी के बर्लिन में थीं, और अपनी हॉलीवुड की किसी फिल्म के प्रमोशन में पहुंची हुई थीं। वहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी पहुंचे हुए थे, और उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी कुछ वक्त प्रियंका को दिया, जिसका आभार व्यक्त करते हुए प्रियंका ने फेसबुक पर इस मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की हैं। वे एक आम पोशाक में थीं जिसमें उनके पैर दिख रहे थे, और कोई भी बात आपत्तिजनक नहीं थी, लेकिन हिन्दुस्तान में उन दकियानूसी लोगों की संस्कृति जाग गई जो घर बैठे परिवार के साथ तो टीवी पर हर तरह की फिल्में और सीरियल देख लेते हैं, लेकिन अपने नेताओं से यह उम्मीद करते हैं कि वे जरा भी खुली पोशाक से दूर रहें। मजे की बात यह है कि जिस जर्मनी में मोदी गए हुए हैं वहां पर चांसलर भी इसी तरह की पोशाक पहनती हैं, और ऐसी ही पोशाक में वे थीं भी।
लोगों के पैमाने आदमियों के लिए अलग हो जाते हैं, और औरतों के लिए अलग। जिस हिन्दुस्तान की इस संस्कृति में मंदिरों में पुजारी खुले बदन रहते हैं, नदी किनारे और कुंभ जैसे मेलों में साधू बिना कपड़ों के रहते हैं, और नागा साधू कहलाकर सम्मान भी पाते हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में तो राजिम कुंभ जैसे सरकारी-धार्मिक मेले में इन नागा साधुओं के लिए पूरा इंतजाम सरकार करती है, और शायद नगद बिदाई भी देती है। लेकिन इसी देश में जगह-जगह जाति पंचायतें लड़कियों के जींस पर पहनने पर रोक लगाती हैं, उनके मोबाइल फोन को छीनने का हुक्म जारी करती हैं। जगह-जगह लड़कियों और महिलाओं के साथ इस देश में बलात्कार होता है और कोई नेता सुप्रीम कोर्ट से लात खाकर आने के बाद भी यह बयान जारी करता है कि लड़कियों को सुरक्षित रहना हो तो उनको घर बैठना चाहिए। जगह-जगह बलात्कार के लिए लड़कियों और महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, उनकी फैशन को जिम्मेदार कहा जाता है। अब इस बलात्कारी देश में ऐसे मूर्खों के पास इस बात का क्या जवाब है कि चार-छह बरस की बच्ची से जब बलात्कार आए दिन होते रहते हैं, तो वह बच्ची कौन सा उत्तेजक फैशन कर लेती है? कौन से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है, या जींस पहनकर घर से निकलती है?
लोगों को खुद तो देसी के अलावा विदेशी टीवी कार्यक्रम और फिल्मों में बदन देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब देश का कोई नेता ऐसे किसी फैशनेबुल के करीब रहे तो लोगों को यह सार्वजनिक जीवन के शिष्टाचार के खिलाफ बात लगने लगती है। और हिन्दुस्तान के लोगों का आज-कल का मिजाज लगातार अधिक से अधिक पाखंडी होते चल रहा है क्योंकि यहां पर अब लोकतंत्र और न्याय, तर्क और हकीकत, इन सबसे लोगों को सोच-समझकर दूर ले जाया जा रहा है। जिस तरह से गाय के नाम पर पूरे देश में एक बवाल खड़ा किया जा रहा है, उससे यह देश और इसके भीतर के लोग बंटते हुए दिख रहे हैं। आजादी के वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। अब भारत में खानपान के आधार पर एक हिंसक विभाजन चल रहा है जिसका लोकतंत्र से सीधा टकराव है, भारत के संविधान से सीधा टकराव है। जो सोच ऐसा टकराव खड़ा कर रही है, वही सोच जगह-जगह औरतों पर इतिहास की एक ऐसी हिंसक भारतीय संस्कृति लागू करना चाहती है, जो कि कभी थी ही नहीं।
प्रियंका चोपड़ा ने बिना किसी फिल्मी परिवार से आए हुए, अकेले अपने दम पर हिन्दुस्तान से लेकर हॉलीवुड तक लगातार फिल्मों में कामयाबी पाई है, और आज वह हिन्दुस्तान की सबसे मशहूर फिल्म कलाकार बनकर पूरी दुनिया में छा चुकी है। यह कामयाबी कारोबार के हिसाब से भी बहुत बड़ी है, और फिल्म-कला के हिसाब से भी अभूतपूर्व है। ऐसे में उसकी पोशाक को लेकर भद्दी बातें करके हिन्दुस्तानी यही जाहिर कर रहे हैं कि किसी लड़की या महिला की कामयाबी हिन्दुस्तानियों के गले आसानी से उतर नहीं पाती है। यह पूरी की पूरी सोच लैंगिक-हिंसा पर टिकी हुई है, और यह सोच हिन्दुस्तानी लोगों को जकड़कर रखेगी, पीछे घसीटेगी, और आगे बढऩे नहीं देगी।

रातोंरात के कानूनी फेरबदल से जनता और कारोबार त्रस्त

संपादकीय
30 मई 2017


केंद्र सरकार के ऑनलाइन दवा बिक्री के प्रस्तावित आदेश के खिलाफ देशभर की दवा दुकानें आज बंद रहीं। ऑनलाइन कारोबार से देश के दुकानदारों की हालत खराब है, क्योंकि न तो दुनिया का कारोबार, और न ही जिंदगी का कोई भी और दायरा इतनी रफ्तार से फेरबदल के लिए तैयार रहता है। बाजार के दुकानदार पीढिय़ों से पूंजी निवेश करके कामकाज खड़ा करते हैं, और बहुत से लोगों का पैसा ब्याज से लिया हुआ भी रहता है। ऐसे में रातोंरात जब ऑनलाइन बिक्री करने वाले लोग दुकानदारों की खरीदी से भी कम कीमत पर बिक्री करने लगते हैं, तो बाजार के पांव उखड़ जाते हैं। यह सिलसिला सिर्फ ऑनलाइन बिक्री के मामले में हो रहा हो ऐसा भी नहीं है, आज भारत में बहुत से दूसरे दायरों में कारोबारी ऐसी ही दिक्कतों से गुजर रहे हैं।
एक तरफ तो आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा टैक्स फेरबदल, जीएसटी लागू होने जा रहा है, और बाजार उसे लेकर परेशान है, आशंका में है, और उसकी तैयारी में लगा हुआ है। दूसरी तरफ ऑनलाइन बिक्री की मार तो चल ही रही है। फिर देश के अखबारों का कारोबार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत नया वेतन देने के संघर्ष से जूझ रहा है, और केंद्र सरकार की नई विज्ञापन नीति से भी परेशान है। पूरे देश में कामकाजी महिलाओं के लिए जो नए कानून आए हैं, उनका बोझ उठाने के लिए भी कारोबार तैयार नहीं है। फिर जीएसटी सहित दूसरे टैक्सों को लेकर गिरफ्तारी की जो नई तलवार बाजार पर टांगी गई है, लोग उससे भी डरे-सहमे हैं।  देश को होटल और रेस्त्रां-बार का कारोबार सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर रोक के आदेश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, और अकेले छत्तीसगढ़ में सैकड़ों कारोबारी इसी एक वजह से घाटे में आ रहे हैं, और अपने पूंजी निवेश पर कर्ज चुकाने की हालत में नहीं रह गए हैं।
फिर नोटबंदी से लेकर और कई तरह की रोक बैंकों और नगदी कारोबार पर लग गई है जिससे परंपरागत कारोबारी तौर-तरीके रातों-रात बदलने पड़ रहे हैं, और बाजार इसके लिए एकदम से तैयार भी नहीं है। कहीं पर सुप्रीम कोर्ट पुरानी गाडिय़ों पर रोक लगा रहा है, बाजार में पहुंच चुकी गाडिय़ों की बिक्री को बंद कर रहा है, तो कहीं अलग-अलग प्रदेश पुरानी गाडिय़ों पर अलग-अलग रोक लगा रहे हैं। ऐसे तमाम फेरबदल इस हकीकत को अनदेखा कर रहे हैं कि कर्ज लेकर काम करने वाले लोग, या कि शेयर होल्डर्स की पूंजी से काम करने वाली कंपनियां ऐसे रातोंरात के फेरबदल को नहीं झेल सकती हैं। आज जिस तरह से मांस के कारोबार को, जानवरों की हड्डियों और चमड़े के कारोबार को खत्म किया जा रहा है, दुधारू जानवरों के लाने-ले-जाने को खत्म किया जा रहा है, उससे आत्महत्या करने वाले किसान और अधिक बेबस होने जा रहे हैं। सत्ता पर बैठे हुए लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि रातोंरात के ऐसे कानूनी फेरबदल लागू होने पर जिंदगी को अस्तव्यस्त कर दे रहे हैं, करोडों लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, और लाखों लोगों का कारोबार खत्म कर रहे हैं। यह सिलसिला देश की उत्पादकता के खिलाफ है, और अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला है।
केंद्र सरकार को अपने खुद के इस नारे पर अमल के बारे में सोचना चाहिए जिसमें वह सबको साथ लेकर, सबके विकास की बात करती है। अभी केंद्र और राज्यों के तौर-तरीके इसके ठीक खिलाफ चल रहे हैं, और देश में लोकप्रियता की जो लहर मोदी के पक्ष में चल रही है, उसे स्थाई मानकर इस तरह के मनमाने फैसले ठीक नहीं हैं। सरकार में कोई भी रहे, जनता को जीने का हक रहना चाहिए, मौका रहना चाहिए।

दलित-पर्यटन के खिलाफ कोर्ट जाएं

आजकल
29 मई 2017
उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दलित बस्ती में जाने वाले थे तो एक दिन पहले अफसरों ने वहां पहुंचकर गरीब दलितों में साबुन-शैम्पू बांटे और हिदायत दी कि कल जब मुख्यमंत्री पहुंचें तो वे नहा-धोकर साफ-सुथरे रहें। अफसरों की फिक्र सही हो सकती है क्योंकि भारत में गरीब प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री को जिस तरह के राजसी घेरे में रखा जाता है, उससे उन्हें गरीबी को देखने की आदत छूट ही जाती होगी। खैर, मीडिया से लोगों ने बताया कि वे तो वैसे भी रोज अपने खरीदे साबुन से नहाते हैं, और दो बट्टी साबुन और शैम्पू की पुडिय़ा उनके कितने दिन काम आएगी?
लोगों को याद होगा कि कुछ हफ्ते ही हुए हैं जब देश की सरहद पर शहीद हुए एक सैनिक के घर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले थे, और एक दिन पहले अफसरों ने वहां पहुंचकर कालीन बिछा दी थी, सोफे सजा दिए थे, और तो और घर के बाहर बांस का ढांचा बनाकर उस पर चढ़ाकर एयरकंडीशनर भी लगा दिया था ताकि योगी को कुछ मिनटों वहां रहने पर भी गर्मी न लगे, उनके पांव फर्श पर न पड़ें। अब इसी भाजपा के कुछ मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में राजपरिवार से आए हुए भी हैं, जैसे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, और योगी आदित्यनाथ तो स्वघोषित योगी हैं जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे जमीन से जुड़े रहेंगे, ठाठ-बाट से दूर रहेंगे।
लेकिन होता यह है कि सत्ता पर बैठे लोग तो एक बार सादगी की सोच भी लें, उनके आसपास का चापलूस मुसाहिबों का दायरा उनके पांव जमीन पर पडऩे नहीं देता, और फिल्म पाकीजा में अभिनेता राजकुमार के कहे हुए एक डायलॉग की तरह उन्हें याद दिलाते रहता है कि आपके पांव बहुत हसीन हैं उन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। जो लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, या कि मंत्री बनने के पहले तक साधारण जिंदगी जीते थे, उन्हें एकाएक सुख के ऐसे बुलबुले के भीतर बिठा दिया जाता है कि उनके आसपास के चापलूस भी उसी बुलबुले के सुख को पाते रह सकें, और वे जब बाहर अपने लिए जनता के पैसों से सुख के अलग बुलबुले भी बनाएं तो भी वे उनके राजनीतिक मालिक को न खटकें। इसलिए गाड़ी, बंगला, दफ्तर, दूसरे खर्च, इन सबको इतना बढ़वा दिया जाता है कि उसका फायदा नीचे तक सबको मिलने लगे।
लेकिन दलितों को साबुन-शैम्पू बांटने का मामला कुछ अलग ही है। पिछले दिनों कर्नाटक से यह खबर आई कि भाजपा के मुख्यमंत्री रह चुके, और पार्टी के बाहर निकाले जाकर वापिस पार्टी में लाए गए येदियुरप्पा ने अभी एक दलित के घर जाकर खाना खाया, तो वह खाना उनके लिए होटल से लाया गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चन्द्रशेखर राव ने यह सार्वजनिक बयान दिया है कि भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं के दलितों के घर जाने पर खाना होटल से ही बुलवाया जाता है। जहां तक हमें याद पड़ता है, जब पिछले कुछ बरसों में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी उत्तरप्रदेश में दलितों के घर खाने गए, तो विरोधियों की तरफ से भी ऐसी कोई तोहमत सामने नहीं आई थी कि उन दलितों को नहाने के लिए कांग्रेस ने साबुन-शैम्पू दिए थे, उन दलितों के घर पर जाकर किसी कांग्रेसी ने कालीन-सोफा बिछाए थे, या कि राहुल के खाने के लिए खाना किसी होटल से लाकर दलित घर में खिलाया गया था। हालांकि मायावती ने जरूर यह आरोप लगाया था कि यह खाना बाहर से लाया गया था, लेकिन वह आरोप टिका नहीं। उस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ खूब अभियान चला कि वे दलित-पर्यटन कर रहे हैं।
हिन्दुस्तान में दलितों को लेकर एक सवर्ण तबके में छुआछूत की भावना खत्म हुई नहीं है। अभी तक देश के कई मंदिरों में दलितों को घुसने नहीं मिलता, और लोग अपने घरों में भी काम करने वाले दलितों को कहीं रसोई से बाहर रखते हैं, तो कहीं उन्हें चाय देने के लिए भी अलग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं जो कि अलग रखे जाते हैं। ऐसे में दलितों के राजनीतिक उपयोग के बारे में भी सोचने की जरूरत है कि इसका किस हद तक विरोध करना चाहिए, और क्या इसे एक ओछी राजनीति मानना चाहिए या नहीं? दूसरी बात यह कि जब दलित-पर्यटन पर नेता निकलें, तो अगर दलितों को साफ-सुथरा बनाने, या उनके घर बाहर से खाना पहुंचाने का काम अगर किया जाता है, तो उस काम को दलित के अपमान के कानून के तहत जुर्म मानना चाहिए, और ऐसे लोगों पर मुकदमे चलाने चाहिए।
भारत की राजनीति लोगों से कई किस्म के ओछे काम करवाती है। हमने बलात्कार के शिकार महिलाओं को मुआवजे के चेक देते हुए मंत्रियों को फोटो खिंचवाते देखा है जो कि उनकी सरकारी मशीनरी मीडिया तक पहुंचा भी देती है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुकदमे चलने चाहिए, और दो-चार लोग जब जेल चले जाएंगे, तो ही बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बन पाएगी। इसी तरह जब फौज या पुलिस के जवान जख्मी होकर अस्पतालों में रहते हैं, या कि किसी बड़े हादसे में घायल होकर लोग बड़ी संख्या में अस्पतालों में रहते हैं, तो ऐसे जख्मी लोगों के पास पहुंचकर भी राजनीतिक दलों के नेता और सत्तारूढ़ मंत्री जिस तरह से मिजाजपुर्सी करते हैं, जिस तरह से हमदर्दी जाहिर करते हैं, उसके खिलाफ भी अदालती आदेश निकलना चाहिए। ऑपरेशन के बाद जब लोग संक्रमण का खतरा झेलते हुए अस्पताल में रहते हैं, तब उनके पास डॉक्टरों या नर्सों के अलावा और किसी को जाने की इजाजत नहीं रहनी चाहिए। लेकिन जब मंत्रियों की भीड़ अस्पतालों के ऐसे वार्ड में पहुंचती है, तो खबरों की सुर्खी दिलाने वाले ऐसे जख्मियों के अलावा भी उन वार्डों में जो लोग भर्ती रहते हैं, उन सबकी जिंदगी को एक खतरा ऐसे नेताओं से खड़ा होता है। यह सिलसिला थमना चाहिए। हमदर्दी-पर्यटन को अदालती हुक्म से रोकना चाहिए।
पिछले तीन बरसों में देश भर में लगातार कहीं गोमांस पर रोक के नाम पर, तो कहीं ऊंची कही जाने वाली ताकतवर बाहुबलि जातियों द्वारा गरीब और कमजोर जातियों पर होने वाले बलात्कार को लेकर देश के दलित आज विचलित हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय से लेकर जेएनयू तक, और उत्तरप्रदेश के गांव-गांव तक, हरियाणा के गांव-कस्बे तक जगह-जगह दलित आज हिंसा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दलित समाज के ही लोगों को सामने आकर राजनीतिक दलों और सत्ता के दलित-पर्यटन के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहिए। यह लड़ाई दलितों के बीच से ही उठनी चाहिए, सड़कों पर भी लड़ी जानी चाहिए, और कुछ लोगों को अदालत भी जाना चाहिए कि दलितों का ऐसा इस्तेमाल, उन्हें साफ करने की कोशिश, उनके घर के खाने को अछूत मानने का काम, इन सबके खिलाफ दलित प्रताडऩा विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करवानी चाहिए।
अभी हम देश के सोशल मीडिया में दलितों को लगातार अधिक सक्रिय होते देख रहे हैं, और यह सिलसिला तेज होते भी दिख रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए, या कि शोहरत के लिए दलितों का इस्तेमाल करना, और अपने लोगों को दलितों से बलात्कार करने देना, उन बलात्कारियों को बचाना, यह सिलसिला नहीं चलने देना चाहिए। इसके साथ-साथ यह बात भी समझने की जरूरत है कि इस देश में गरीब मुस्लिमों की बहुतायत की हालत समाज में दलितों जैसी ही है, और कुछ ताकतें उत्तरप्रदेश में पिछले कुछ समय से दलितों और मुस्लिमों के बीच एक खाई खोदने की कोशिश में लगी हैं। इसके कोई सुबूत तो जुट नहीं सकते, लेकिन दलितों को यह याद रखना चाहिए कि महज हिन्दू समाज के भीतर के दलित देश में एक बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसके लिए दलितों जैसी सामाजिक स्थिति वाले दूसरे धार्मिक समुदायों के लोगों को भी साथ जोडऩा होगा, वरना अलग-अलग टापुओं में बसे हुए लोगों की टुकड़ा-टुकड़ा फौज कोई जंग नहीं जीत सकती।