गिने-चुने लुटेरे चीनी ऐप पर रोक का असर नहीं, धड़ल्ले से लूट रहे साहूकार

11 नवंबर 2026  

 

भारत में हाल के बरसों में दर्जनों ऐसे चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया जो कि बड़ी तेजी से कर्ज मंजूर करते थे, और इसके साथ-साथ मोबाइल फोन पर ऐसी इजाजत भी ले लेते थे कि साहूकार कंपनियां जब चाहे तब कर्जदार के मोबाइल पर कब्जा कर लेती थीं, और उसकी फोनबुक के सारे लोगों को फोन करके उसे बदनाम भी कर सकती थीं। वे मोबाइल फोन पर मौजूद फोटो और वीडियो तक भी पहुंच रखती थीं, और समय पर कर्ज न पटाने पर ब्लैकमेल करती थीं, परिवार के लोगों को फोन करके गालियां बकती थीं। यह सारा काम हिन्दुस्तान में बैठे हुए ऐसी कंपनियों के कॉल सेंटर ही करते थे। फिर सरकार ने ऐसे दर्जनों चीनी मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए, लेकिन आज भी देश में ऐसे सैकड़ों-हजारों कर्ज के एप्लीकेशन चल रहे हैं, जो ठीक यही काम कर रहे हैं। सरकार जब तक कुछ दर्जन मोबाइल ऐप रोकती है, तब तक कई सौ दूसरे मोबाइल ऐप शुरू हो चुके रहते हैं। 

बहुत आसानी से दिन-रात के किसी भी पल, बिना किसी गारंटी के जब कर्ज मंजूर हो जाता है, तो लोग बेदर्दी से उसे खर्च भी कर देते हैं, और यह मानकर चलते हैं कि महीना पूरा होने तक वे कहीं से जुटाकर यह कर्ज पटा देंगे। इसमें इतना मोटा ब्याज लगता है कि उसका हिसाब करना भी मामूली कर्जदारों को नहीं आता। फिर जब कर्ज समय पर पटाने की ताकत नहीं रहती, तो उसी साहूकार के कुछ दूसरे एप्लीकेशन एक नया कर्ज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कमअक्ल कर्जदार नया कर्ज लेकर पुराना पटाते हैं, और भारी-भरकम ब्याज के जाल में फंस जाते हैं। केन्द्र सरकार ने चाहे जितने ही चीनी कर्ज एप्लीकेशन रोके हों, आज भी भारत में ऐसे हजारों एप्लीकेशन चल रहे हैं जो रात-दिन दसियों लाख लोगों को फंसा रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ देश में कई दूसरी कंपनियां भी इसी तरह के काम में लगी हुई पकड़ाई हैं जो कि रिजर्व बैंक के नियमों को दाएं-बाएं से कन्नी काटकर धंधा कर रही हैं। 

केन्द्र सरकार की वित्तीय खुफिया एजेंसियों तक पहुंची हुई शिकायतों के मुताबिक जिस तरह महादेव सट्टा ऐप लोगों को ऑनलाईन लूट रहा था, ठीक उसी तरह आज कानूनी दर्जा प्राप्त कई कंपनियां कर्ज के अपने एप्लीकेशन सट्टे के अंदाज में ही चला रही हैं, और बड़ा सा कॉल सेंटर खोलकर रात-दिन उन कर्जदारों के परिवारों को हलाकान कर रही हैं जो समय पर ब्याज या मूलधन नहीं चुका पा रहे हैं। यह सिलसिला इतना भयानक हो गया है कि देश में परंपरागत साहूकारी को पीछे छोड़ चुका है, सोने के गहने गिरवी रखकर कर्ज देने वाली कंपनियों को भी पीछे छोड़ चुका है। 

इस बारे में हमारे अखबार के रिपोर्टरों ने भी ऐसे कई कर्जदारों से बात की है जो कि कोई सुबूत तो देना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ में बसी हुई ऐसी कुछ साहूकार-कंपनियों की जानकारी दी है जो हर दिन दसियों हजार लोगों को कर्ज दे रही हैं, और हर दिन करोड़ों रूपए की कमाई भी कर रही हैं। लोगों को याद होगा कि भारत के लोगों को रोजगार के नाम पर अड़ोस-पड़ोस के देशों में ले जाकर वहां से उन्हें म्यांमार ले जाकर कैद कर लिया जाता है, और वहां के कॉल सेंटरों में उन्हें बिठाकर भारत के लोगों को उनकी भाषा में धोखा देने का साइबर-जुर्म करवाया जाता है। ऐसे कॉल सेंटरों से तथाकथित डिजिटल-अरेस्ट भी करवाई जाती है, क्रिप्टोकरेंसी या शेयर बाजार में, गोल्ड बॉंड में पूंजीनिवेश करवाने के नाम पर धोखा दिया जाता है, या फिर कर्ज वसूली के लिए धमकी देने, और ब्लैकमेल करने के कॉल सेंटर भी इसी तरह के हिन्दुस्तानी कैदियों से चलवाए जाते हैं, और उन्हें अमानवीय स्थितियों में वहां रखकर, लगातार प्रताडि़त करके टेलीफोन पर उनसे जुर्म करवाया जाता है। बीच-बीच में चीन की सरकार म्यांमार पर छापे का दिखावा करके ऐसे कुछ कॉल सेंटरों के कैदियों को छुड़वाती है, लेकिन जितने कैदी छूटते हैं, उससे अधिक नए कैदी वहां पहुंच जाते हैं। भारत में बैठे हुए मोबाइल ऐप वाले साहूकार भी देश के भीतर और म्यांमार में इसी तरह के कॉल सेंटरों को वसूली का ठेका देते हैं, और कॉल सेंटरों के कैदी कर्जदार के फोन के कांटेक्ट नंबरों पर कॉल करके गंदी गालियां बकते हैं, धमकाते हैं, बदनाम करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। दहशत में ऐसे कई लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा साहूकार कंपनियां चौपट कर देती है।

जब तक पूरी तरह से मुजरिम इस धंधे को चला रहे थे, तब तक तो यह पहली नजर में ही जुर्म दिख जाता था। लेकिन अब भारत में एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) जिस तरह से इसी मुजरिम-साहूकारी में उतरी हैं, उसे देखकर भारत सरकार की जांच एजेंसियां भी चौकन्ना हो गई हैं। राज्यों की खुफिया एजेंसियों को भी चाहिए कि अपनी सरहद में चल रहे ऐसे साहूकारी के जाल पर नजर रखें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो नंबर के, जुर्म सरीखे ऐसे कारोबार इन जांच एजेंसियों के नजरों में न आते हों, लेकिन ये धड़ल्ले से चल रहे हैं तो उससे जांच एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों की साख पर भी आंच आती है। राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों को चाहिए कि सार्वजनिक अपील करके कर्ज के जाल में फंसे लोगों को जानकारी पाने के लिए बुलाए, और फिर हमदर्दी के साथ उनके लुटने की बात सुने। इससे सफेदपोश मुजरिमों के कारोबार भी कानून के घेरे में आएंगे, ऐसा जानकार वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है। यह पुलिस की आम जिम्मेदारी भी है कि सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों से लोगों को आगे आकर औपचारिक या अनौपचारिक शिकायत करने को कहे। देखते हैं किस राज्य में एजेंसियां और पुलिस कितना उत्साह दिखाती हैं, और किस राज्य में वे ऐसे धंधों को कितना अनदेखा करने के लिए प्रोटेक्शन मनी पा रही हैं।

(Daily Chhattisgarh)    

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