15 नवम्बर 2026

विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ का भारत का एक सर्वे महिलाओं की स्थिति बतलाता है। इसमें देश के 707 जिलों में विश्लेषण किया गया था, और यह मिला कि 122 जिलों में महिलाओं की मृत्यु का पंजीकरण 40 फीसदी से भी कम हुआ। पुरूषों के मामले में ऐसे जिलों की संख्या 53 ही थी। बिहार के 38 में से 37 जिलों में महिलाओं का मृत्यु पंजीकरण 60 फीसदी से कम था। झारखंड के हर जिले में यही हाल था, यूपी के 75 में से 70 जिलों में यही हाल था। ये आंकड़े 2019-2021 के सर्वेक्षण के हैं। सवा 6 लाख से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण में 84 हजार 390 मौतों का विश्लेषण किया गया। पुरूष मृत्यु पंजीकरण करीब 75 फीसदी था, और महिला मृत्यु पंजीकरण करीब 65 फीसदी। महाराष्ट्र के मुम्बई जिले में महिला मृत्यु पंजीकरण सौ फीसदी था। अब इन आंकड़ों के पीछे की वजहों को समझने की जरूरत है।
डब्ल्यूएचओ के अध्ययन में ही पांच प्रमुख कारण गिनाए गए हैं। परिवारों में महिलाओं को कम प्राथमिकता मिलती है, और पुरूष सदस्य की मृत्यु को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना अधिक जरूरी समझा जाता है। हमारा अपना मानना है कि इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जमीन-जायदाद, बैंक खाते, किसी गाड़ी का मालिकाना हक, यह सब परिवार के मर्द नाम पर ही अधिक रहते हैं, और कई परिवार ऐसे रहते होंगे जहां महिला का नाम इनमें से किसी चीज में न चढ़ा हुआ हो, ऐसे में उसके मृत्यु पंजीकरण की जहमत क्यों उठाई जाए? डब्ल्यूएचओ का मानना है कि परिवारों को यह लगता है कि महिला मृत्यु पंजीकरण से कोई आर्थिक या कानूनी लाभ नहीं मिलता। फिर पंजीकरण कार्यालय पहुंचने में, और वहां पर कोई भी काम करवाने में समय भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है, रोज कमाने-खाने वाले परिवारों के लिए यह महंगा पड़ता है।
मतलब यह कि महिलाएं मरने के बाद भी दूसरे दर्जे की नागरिक रह जाती हैं, परिवार के भीतर भी वे दूसरे दर्जे की सदस्य रहती हैं। जिसे जीते-जी बराबरी का दर्जा नहीं मिला, उसे मरने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में बराबरी का दर्जा भला क्यों दिखाया जाए?
इस बारे में सोचते हुए देश के एक सबसे बड़े कैंसर अस्पताल, मुम्बई के टाटा मेमोरियल का डेढ़ दशक पहले का एक सर्वे याद पड़ता है। 2009 में वहां बाल कैंसर विभाग ने तीन सौ बच्चों के माता-पिता को इंटरव्यू किया था, और यह जानने की कोशिश की थी कि वे अपने बच्चों के कैंसर का इलाज बीच में क्यों छोड़ देते हैं, या इलाज कराने से इंकार क्यों करते हैं। इस अध्ययन में गरीबी और अशिक्षा के साथ-साथ लैंगिक भेदभाव भी एक प्रमुख वजह मिली थी। अस्पताल के उस वक्त के अकादमिक निदेशक डॉ.एस.बनवाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मां-बाप बेटों के इलाज के लिए तो कर्ज ले लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं लेते। 2011 से 2021 के बीच इस अस्पताल में कैंसर का इलाज कराने आए बच्चों के आंकड़े एक बड़ी तकलीफदेह तस्वीर पेश करते हैं। 18,394 बच्चों में से 11,962 बच्चे लडक़े थे, और 6,432 लड़कियां थीं। मतलब यह कि इलाज के लिए लाए गए बच्चों में से 65 फीसदी लडक़े थे, और कुल 35 फीसदी लड़कियां थीं। जबकि कैंसर लडक़े और लड़कियों को बराबर रूप से प्रभावित करता है। इसी अस्पताल के 2019, 20, और 21 के आंकड़े बताते हैं कि इलाज बीच में बंद करवा देने वाले बच्चों में भी लड़कियों के आंकड़े काफी अधिक रहे हैं।
एक दूसरी वैज्ञानिक पत्रिका, लैंसेट का एक अध्ययन 2022 में सामने आया जिसने दिल्ली में कैंसरग्रस्त बच्चों के अनुपात को देखा। उनमें लड़कियां लडक़ों से आधी ही थीं। दूसरी तरफ चेन्नई में यही अनुपात अलग था, वहां 1.44 लडक़ों पर एक लडक़ी थी, यानी दिल्ली के मुकाबले फिर भी चेन्नई में अधिक लड़कियों को कैंसर इलाज नसीब हो रहा था। इसके बाद एक और नजरिए से देखें, तो अस्पताल से सौ किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहने वाले परिवारों में लड़कियों को कैंसर का इलाज और भी कम नसीब हो रहा था। इलाज पर अगर अधिक निजी खर्च हो रहा था, तो भी लड़कियों के अस्पताल पहुंचने की संभावना कम थी। लेकिन जब इलाज मुफ्त होने लगा, आने-जाने, या रहने की सहूलियत मिलने लगी, तो लोग लड़कियों के कैंसर इलाज के लिए भी आगे आने लगे। टाटा मेमोरियल की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 2008-09 में इलाज न करवाने, या बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या कैंसर की पहचान वाले बच्चों के करीब 25 फीसदी थी जो कि 15 साल बाद अब घटकर 1.8 फीसदी रह गई है। मतलब यह कि खर्च कम होने, मुफ्त इलाज की सहूलियत मिलने पर बच्चों के कैंसर इलाज के लिए मां-बाप को हौसला मिलने लगा, और जब इलाज न करवाने या बीच में इलाज छोड़ देने का आंकड़ा इस हद तक कम हो गया, तो जाहिर है कि उसका फायदा लड़कियों को भी मिला होगा, शायद उन्हें ही अधिक मिला होगा।
डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट पर हम इसलिए लिख रहे हैं कि आज भी इस देश में गैरकानूनी जुर्म करते हुए भ्रूण लिंग परीक्षण जांच होती है, और छांट-छांटकर अजन्मी बच्ची को मार डाला जाता है। वहां से लेकर अंत तक, जिंदगी के अंत तक लड़कियों और महिलाओं के साथ जो भेदभाव जारी रहता है, वह मरने के बाद मृत्यु पंजीकरण में भी खत्म नहीं होता। इसी देश में जब लड़कियों को मौका मिलता है तो वे अंतरराष्ट्रीय खेल मुकाबलों से लडक़ों के मुकाबले खासे अधिक मैडल लेकर लौटती हैं। यह देश एक साथ अलग-अलग कुछ सदियों में जीता है, एक ऐसी कई सदी पहले की सदी में भी जीता है, जब कैंसरग्रस्त लडक़ी इलाज के भी लायक नहीं मानी जाती थी, आज भी नहीं मानी जा रही है। दूसरी तरफ एक ऐसी सदी में भी जीता है जब किसी भारतवंशी लडक़ी को अंतरिक्ष में जाते देखकर यह देश गर्व करता है, इस देश की छोकरियां दुनिया भर से सोना-चांदी जीतकर लौटती हैं। ऐसे विरोधाभासों से भरा हुआ यह देश बहुत किस्म के महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्ययन के लिए बड़ी सहूलियत की जगह है।
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