राखी-भाईदूज के देश में थकी-हारी बहन ने मार डाला शराबी भाई

15 नवंबर 2026  

 

भारतीय संस्कृति में भाई-बहनों के प्रेम की कहानियों का कोई अंत नहीं है। राखी जैसा रिवाज दुनिया के कम ही देशों में होगा जिसमें बिना किसी धार्मिक आधार के भाई-बहन के बीच प्रेम का एक बंधन रहता है, और इसके लिए खून के रिश्ते की जरूरत भी नहीं रहती है, बिना जात-धरम के बंधन के लोग भाई-बहन बन जाते हैं, और अधिकतर मामलों में जिंदगी भर एक रिश्ता निभा लेते हैं। ऐसे में कल की खबर है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भाई के शराब पीने की लत से परेशान होकर छोटी बहन ने सिलबट्टे से उसका सिर कुचलकर उसे मार डाला, और पुलिस के सामने यह जुर्म मंजूर भी कर लिया है। इस आदमी की शराब की लत से परेशान उसकी बीवी भी अपनी दो बेटियों को लेकर साल भर से अपने मायके में रह रही है। यह घटना परिवार के भीतर नशे की वजह से होने वाले कत्ल की कई दूसरी घटनाओं की अगली कड़ी ही है। कई जगह शराबी बेटे ने मां और बाप को मार डाला, कहीं-कहीं बाप ने शराबी बेटे को मार डाला, और कम से कम एक मामला ऐसा याद पड़ रहा है जिसमें अभी साल-दो साल के भीतर ही बूढ़े मां-बाप दोनों ने मिलकर नशेड़ी बेटे को मार डाला था, वे उसकी लत से थके हुए थे, और वह परिवार को नोंच-खसोटकर नशे के लिए पैसे छीन लेता था। मां-बाप दोनों तय करके अपने बेटे को मार डालें, यह छोटी बेबसी नहीं हो सकती थी, खासकर भारत जैसे समाज में जहां पर मां-बाप अधेड़ बेटे को भी कंगारू की तरह पेट की थैली में रखे रहते हैं। 

अब इस ताजा कत्ल के साथ दो-चार दिन पहले की यह खबर याद पड़ती है कि दीवाली के दो-चार दिनों में शराबियों ने छत्तीसगढ़ में कितने सौ करोड़ की दारू पी ली, और वह पिछले साल के इन्हीं दिनों से कितनी अधिक थी। समाचारों का सरोकार से लेना-देना कम ही होता है। और फिर जब आंकड़े मिल जाते हैं, तो आनन-फानन अखबारी पन्ने भरने की सहूलियत जुट जाती है। इसलिए दारू की ऐतिहासिक बिक्री से नशे की हिंसा की घटनाओं को जोडक़र भला कौन देखे? उससे तो शराब-बिक्री के आंकड़े खराब लगने लगेंगे। इसलिए यह जहमत उठाने का मतलब अपनी ही खबर खराब करना होगा। लेकिन देश के जिन भी प्रदेशों में शराब की रिकॉर्ड बिक्री से रिकॉर्ड टैक्स मिलता है, उन प्रदेशों में नशे में होने वाले, या नशे के लिए किए जाने वाले जुर्म के आंकड़ों का विश्लेषण करने की जहमत कोई नहीं उठाते। शराब या दूसरी किस्म के नशे जिंदगी और दुनिया में एक अनिवार्य बुराई माने जा सकते हैं, लेकिन उससे होने वाली कमाई के आंकड़ों पर ही फिदा रहना, और उससे जुड़े हुए जुर्म के बढ़ते खतरों को अनदेखा करना सरकारों के मिजाज को माकूल बैठता है। 

हमारा ख्याल है कि नशे, या ऐसी ही दूसरी बुराइयों से सरकारों को होने वाली कमाई का एक हिस्सा ऐसे विश्लेषण पर भी खर्च करना चाहिए कि ऐसे नशे से समाज का क्या-क्या नुकसान हो रहा है। जब कोई गंभीर हिंसा वाला जुर्म होता है, तब तो बात खबरों में आ जाती है, और पुलिस के जुर्म के आंकड़ों की लिस्ट में जुड़ जाती है, लेकिन नशे से घर-घर में जो कलह होता है, परिवार की कमाई का जो नुकसान होता है, नशे पर जो खर्च होता है, और बच्चों की अगली पीढ़ी जिस हद तक तबाह होती है, उसके कोई आंकड़े नहीं हो सकते। कोई ईमानदार और पेशेवर सामाजिक अध्ययन हो, तो दारू या दूसरे नशे से होने वाले नुकसान की एक तस्वीर सामने आ सकती है, लेकिन सिर्फ जुर्म के आंकड़ों से ही अध्ययन किया जाए, तो समाज में होने वाले नुकसान का शायद 99 फीसदी अनदेखा ही रह जाएगा। परिवार अपने किसी एक या अधिक सदस्यों के नशे से जिस तरह तिल-तिल मरते जाते हैं, उन्हें आंकड़ों के कॉलम में नहीं भरा जा सकता, उसके लिए एक संवेदनशील अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। 

नशे को लेकर एक दूसरी बात भी समझनी होगी। आज हिन्दुस्तान में गांजे जैसी देसी फसल का कारोबार पूरे देश में बिखरा हुआ दिख रहा है। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब गांजे के तस्करों और सौदागरों से दर्जनों जगहों पर किलो से लेकर टन तक गांजा न मिले। कुछ जानकारों का कहना है कि आदतन गंजेड़ी लोगों की एक दिन की खपत पांच ग्राम तक हो सकती है। ऐसे में जब ट्रक भर-भरकर गांजा जब्त होता है, तो यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि नशेडिय़ों का एक बड़ा हिस्सा इस गैरकानूनी नशे पर टिका हुआ है। एक वक्त जब शराब का निजी कारोबार था, तब शराब ठेकेदार और कारोबारी ही अपने नशे से परे के दूसरे हर किस्म के नशे पर नजर रखते थे, और लोगों को पकड़वाते रहते थे। यह उनके अपने कारोबारी हितों के लिए जरूरी था। लेकिन हाल के कुछ बरसों में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शराब कारोबार पर सरकार ने अपना एकाधिकार कायम कर लिया है, और इसके साथ ही दूसरे किस्म के नशे का धंधा बढऩे लगा है। अगर याद करें तो निजी शराब दुकानों के दौर में गांजा इतना नहीं बिकता था, पकड़ाता तो नहीं के बराबर था, इसलिए सरकार की नीतियों से भी नशे के कानूनी-गैरकानूनी कारोबार पर बड़ा फर्क पड़ता है, और लोगों की नशे की आदतें भी उससे बदलती हैं। 

दुनिया के बहुत से विकसित देशों में गांजे के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी दे दी है। कई जगहों पर गांजा पीने के लिए शराबखाने सरीखे कानूनी इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि सरकारों ने यह पाया है कि यह शराब के नशे से कम नुकसानदेह है। यह शराब के मुकाबले सस्ता तो है ही। भारत जैसे देश में जहां अभी केन्द्र सरकार ने अगले कुछ बरसों में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर देने की घोषणा की है, वहां पर यह वैज्ञानिक अध्ययन भी करना चाहिए कि गांजे जैसा परंपरागत भारतीय नशा लोगों को अधिक हिंसक बनाता है, या शराब अधिक हिंसक बनाती है? हर तरह के नशे का असर अलग-अलग तरह का रहता है, और इसे नशे में होने वाले जुर्म के साथ जोडक़र विश्लेषण करके देखना चाहिए। इसके अलावा देश की एक बहुत बड़ी गरीब आबादी का कितना प्रति नशेड़ी खर्च कितना होता है, यह भी देखना चाहिए। हमारा ख्याल है कि शराब कारखानेदार अपने नशे के अलावा और किसी नशे के हिमायती नहीं हो सकते। लेकिन सरकार तो यह देख सकती है कि वह किस किस्म के नशे के कारोबार से टैक्स पा सकती है, और समाज के लिए, नशा करने वालों के लिए कम नुकसानदेह क्या है। नशा दुनिया के इतिहास में शुरूआती बुराइयों में से एक है, इससे छुटकारा आसान नहीं है, लेकिन जब नुकसान होना ही है, तो उसे कम करने के बारे में सोचना चाहिए, और जनकल्याणकारी सरकारों को लगातार कम नुकसानदेह नशे के बारे में काम करना चाहिए। भारत के गुजरात, या बिहार जैसे जिन प्रदेशों में पूरी तरह शराबबंदी है, वहां के बारे में यह आम जानकारी रहती है कि वहां अवैध शराब धड़ल्ले से मिलती है, और उसके मिलावटी, नकली, या जहरीले न होने की कोई गारंटी भी नहीं रहती है। इसलिए पूरी तरह नशामुक्त समाज शायद आसान नहीं है, और कम नुकसानदेह, कम खर्चीले नशे के बारे में कोशिश की जानी चाहिए। सामाजिक अध्ययन शायद यह भी बता सके कि बाजार में कानूनी रूप से उपलब्ध नशा करने के खिलाफ जागरूकता कैसे आ सकती है, ताकि जैसी पारिवारिक हिंसा को लेकर आज हमें इस विषय पर लिखना पड़ रहा है, वैसी नौबत कम आए।

(Daily Chhattisgarh)    

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