दीवारों पर लिक्खा है, 16 नवंबर 2026


(Daily Chhattisgarh)


 

तमिलनाडु में देश का पहला एआई घोटाला, बड़ा दिलचस्प

16 नवंबर 2026  

 

तमिलनाडु की एक लाइब्रेरी में किताब खरीदी का ऐसा भयानक घोटाला हुआ है कि उससे एआई के अच्छे-खासे जानकार भी सहम जाएंगे। जब कुछ लोगों ने वहां किताबों को देखा तो पता लगा कि ऐसे-ऐसे लेखकों की किताबें हैं जो कि तमिल भाषा में कभी अस्तित्व में भी नहीं थे। कई ऐसे नामी-गिरामी लेखकों की किताबें थीं जो उन्होंने कभी लिखी भी नहीं थीं। प्रकाशकों के नाम ऐसे थे जो लोगोंं ने कभी सुने नहीं थे। जब इन बातों से सनसनी फैली, तो एक लेखक ने यह आरोप लगाया कि जिन प्रकाशकों का नाम है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। जब जांच हुई तो पता लगा कि एआई की मदद से आनन-फानन मिनटों में किताबें तैयार कर ली गई थीं, उन्हें छापकर सरकारी सप्लाई में खपा दिया गया था। अब पहली नजर की जांच के बाद 47 सौ से अधिक सरकारी पुस्तकालयों से 70 हजार से अधिक किताबें हटाई गई हैं। सरकारी पुस्तकालयों के पांच अफसर सस्पेंड किए गए हैं जो कि पुस्तक खरीदी कमेटी के सदस्य थे। कोयम्बटूर में हाल ही में तीन सौ करोड़ रूपए की लागत से करीब सात एकड़ में बनी सात मंजिला लाइब्रेरी की एक लाख किताबों में से बहुत सी किताबें फर्जी पकड़ाने के बाद यह भांडा फूटा था। 

सरकारी खरीदी पूरे हिन्दुस्तान में इसी किस्म की रहती है। अधिकतर प्रदेशों में भारी कमीशन पर सामान खरीदा जाता है, अविश्वसनीय और असंभव दर्जे का घटिया सामान बनाकर आसमान छूते रेट पर सप्लाई किया जाता है, और इस लूटमार का कद्दू जब कटता है, तो ऊपर से नीचे तक सबमें बंटता है। छत्तीसगढ़ में भी कई साल पहले कुछ प्रकाशकों ने एक प्रेस कांफ्रेंस भी ली थी कि सरकारी स्कूलों के लिए किताब खरीदी में उनसे 35 फीसदी कमीशन मांगा जा रहा है। उस वक्त यह बात भी सामने आई थी कि तोता-मैना कहानी किस्म की फुटपाथी बुकलेट को सैकड़ों रूपए दाम पर सरकारी स्कूलों के लिए खरीदा गया था। लेकिन कोई भी सरकार रहे, कोई भी मंत्री रहे, सप्लायरों का बोलबाला ऐसा ही जारी रहता है। लेकिन तमिलनाडु का यह ताजा मामला एकदम ही भयानक दर्जे का है। यह कुछ ऐसा है कि प्रेमचंद के नाम से सौ नई कहानियों का एक संग्रह ऐसा सप्लाई कर दिया जाए जो कि प्रेमचंद ने कभी लिखा ही नहीं था। या किसी नामौजूद लेखक के नाम से बड़ी-बड़ी किताबें लिखकर, नामौजूद प्रकाशक के नाम से सप्लाई कर दी जाए। एआई की मदद से यह धंधा इतना आसान हो गया है कि हम खुद अपने अखबार में धारावाहिक रूप से एक उपन्यास छापने के लिए कुछ दिनों के भीतर तैयार कर चुके थे। कुछ दिन भी इसलिए लगे थे कि हम कहानी से लेकर किरदारों तक, घटनाओं से लेकर सोच तक अपनी मर्जी से काम करवा रहे थे। अगर एआई को उसकी मर्जी से उपन्यास लिखने दिया जाता, तो इधर विषय डालते, और उधर गन्ना रस की मशीन की तरह गिलास लगाकर रस पा लेते। 

तमिलनाडु के मंत्री ने इसे देश का पहला एआई घोटाला कहा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरूआत है। जिस तरह मजदूर संगठन अपने आंदोलन में एक नारा लगाते हैं, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कुछ वैसा ही मामला एआई के साथ अब शुरू हो चुका है। आज इस देश में करोड़ों लोग साइबर और डिजिटल जालसाजी में लगे हुए दिख रहे हैं, जो दूसरे करोड़ों लोगों को धोखा दे रहे हैं, और ठग रहे हैं। अभी तक इसमें सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, अभी तक एआई का कोई चलन इस धोखाधड़ी में आया नहीं है। लेकिन एआई इस किस्म की मौजूदा धोखाधड़ी को आसमान की किस और ऊंचाई पर ले जाएगा, यह अंदाज लगाना आसान नहीं है। दूसरी तरफ अभी-अभी केन्द्र सरकार से जुड़ी हुई एक खबर आई है कि इंटरनेट से बहुत से एप्लीकेशन हटाने के लिए एक ऐसा अदालती आदेश केन्द्र सरकार को दिया गया, जो कि किसी अदालत से कभी निकला ही नहीं था। पूरी तरह से फर्जी आदेश के आधार पर आगे कार्रवाई भी हो गई थी। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट तक कई ऐसे मामले भी पहुंचे हैं जिनमें अदालत के सामने जिरह करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ही कई पुराने ऐसे फैसलों का हवाला दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कभी चले ही नहीं थे। एआई ऐसे काल्पनिक मामले गढक़र, उन पर सुप्रीम कोर्ट के काल्पनिक फैसले बनाकर लोगों को दे देता है, जिन्हें कुछ वकील अपने तर्कों में शामिल कर लेते हैं, और अगर कोई जज चौकन्ना न रहे, तो वे उसे मान भी सकते हैं। एआई की वजह से नकली गढऩा भी आसान हो गया है, और इस वजह से लोगों को असली चीजों का खंडन करने का एक हथियार भी मिल गया है। अभी देश के एक सबसे बड़े आदमी के एक पुराने वीडियो को लेकर बवाल खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि यह डीपफेक वीडियो है, यानी एआई के औजारों से गढ़ा हुआ वीडियो। लेकिन असली और नकली की जांच करने वाली कुछ भरोसेमंद वेबसाइटों ने इस वीडियो की जांच करके बताया कि यह 2014 में पोस्ट हुआ था, और उस वक्त तो न एआई था, न डीपफेक तकनीक थी, और यह वीडियो बिना किसी छेडख़ानी का है। मतलब यह कि एआई धोखाधड़ी और जालसाजी में भी काम आ रहा है, और लोगों को आरोपों से बचने के लिए भी एआई का तर्क मदद कर रहा है। 

आज दुनिया भर में गंभीर अखबारनवीसों से लेकर लेखकों और शोधकर्ताओं तक को पुरानी किताबों से पुराने विद्वान, जानकार, या प्रमुख लोगों की कही और लिखी बातों का जिक्र करना पड़ता है। अब हालत यह होती जा रही है कि एआई की ट्रेनिंग में एआई की गढ़ी हुई ऐसी नकली बातों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि उन प्रमुख लोगों ने कभी कही या लिखी ही नहीं थी। लेकिन गढ़ी हुई बातें असल बातों से अधिक सनसनीखेज रहती हैं, इसलिए वे अधिक दूर तक फैलती हैं, और इसलिए एआई की ट्रेनिंग में वैसी बातें बार-बार आती हैं, और किसी एआई औजार से गढ़े हुए झूठ पर बाकी तमाम एआई भी धीरे-धीरे भरोसा करने लगते हैं, और बाजार में मानो साढ़े 17 रूपए के नोट धड़ल्ले से चलने लगते हैं। सरकारी खरीदी में सरकार को धोखा देने, नकली या घटिया सामान सप्लाई करने में कुछ भी नया नहीं है। नया है तो यह कि एआई की मदद से अब पहली नजर में अच्छे दिखने वाले ऐसे सामान बनने लगे हैं, जो कि दिखने में घटिया नहीं रहेंगे, लेकिन वे काल्पनिक रहेंगे, और असली नामों से खपाए जाएंगे। काल्पनिक किताबें लिखकर लाइब्रेरी में सप्लाई करने से उनको पढक़र उनका उपयोग करने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं के काम में उनकी झलक मिलने लगेगी, और धीरे-धीरे नकली का जिक्र इतनी जगह हो जाएगा, कि असली घर बैठ जाएगा। अंग्रेजी की एक कहावत है कि नकली नोट बाजार से असली नोटों को बाहर कर देते हैं। जब प्रकाशकों को काल्पनिक लेखकों के नाम से एआई से मुफ्त में गढ़ दी गई किताबों की सप्लाई से मोटी कमाई होने लगेगी, तो किसी लेखक को तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, और ऐसे में नेता, अफसर, और सप्लायर, इन सबकी कमाई बढ़ जाएगी। 

तमिलनाडु पढ़ा-लिखा और जानकार राज्य है, वहां पर तकनीक से लोग अधिक वाकिफ हैं, शायद इसलिए भी यह घोटाला पकड़ा गया। लेकिन देश के दूसरे बहुत से प्रदेशों में सरकारी खरीद की किताबें खोली भी नहीं जातीं, उन प्रदेशों में ऐसे घोटाले कैसे पकड़ाएंगे? और यह तो शुरूआत है, किताबों के अलावा भी कई दूसरी किस्म की चीजें एआई की मदद से नकली गढ़ी जाने लगेंगी। यह काम तो शायद होने भी लगा होगा कि सरकारी टेंडरों में एआई की मदद से ऐसी शर्तें जोड़ दी जाएं जिन्हें कि पहले से छांटे गए एक-दो सप्लायर ही पूरी कर सकें। एआई ऐसे किसी भी काम में बड़ा, और भरपूर मददगार साबित होगा। बिना एआई के भी हिन्दुस्तान में सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा था, एआई के इस्तेमाल में मुजरिम और कारोबार सरकार से बहुत आगे रहेंगे। देखते हैं कि सरकारें कैसे इस धोखाधड़ी से बचती हैं, या फिर इसकी कमाई में भागीदार ही बन जाती हैं।

(Daily Chhattisgarh)    

दीवारों पर लिक्खा है, 15 नवंबर 2026



 

राखी-भाईदूज के देश में थकी-हारी बहन ने मार डाला शराबी भाई

15 नवंबर 2026  

 

भारतीय संस्कृति में भाई-बहनों के प्रेम की कहानियों का कोई अंत नहीं है। राखी जैसा रिवाज दुनिया के कम ही देशों में होगा जिसमें बिना किसी धार्मिक आधार के भाई-बहन के बीच प्रेम का एक बंधन रहता है, और इसके लिए खून के रिश्ते की जरूरत भी नहीं रहती है, बिना जात-धरम के बंधन के लोग भाई-बहन बन जाते हैं, और अधिकतर मामलों में जिंदगी भर एक रिश्ता निभा लेते हैं। ऐसे में कल की खबर है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भाई के शराब पीने की लत से परेशान होकर छोटी बहन ने सिलबट्टे से उसका सिर कुचलकर उसे मार डाला, और पुलिस के सामने यह जुर्म मंजूर भी कर लिया है। इस आदमी की शराब की लत से परेशान उसकी बीवी भी अपनी दो बेटियों को लेकर साल भर से अपने मायके में रह रही है। यह घटना परिवार के भीतर नशे की वजह से होने वाले कत्ल की कई दूसरी घटनाओं की अगली कड़ी ही है। कई जगह शराबी बेटे ने मां और बाप को मार डाला, कहीं-कहीं बाप ने शराबी बेटे को मार डाला, और कम से कम एक मामला ऐसा याद पड़ रहा है जिसमें अभी साल-दो साल के भीतर ही बूढ़े मां-बाप दोनों ने मिलकर नशेड़ी बेटे को मार डाला था, वे उसकी लत से थके हुए थे, और वह परिवार को नोंच-खसोटकर नशे के लिए पैसे छीन लेता था। मां-बाप दोनों तय करके अपने बेटे को मार डालें, यह छोटी बेबसी नहीं हो सकती थी, खासकर भारत जैसे समाज में जहां पर मां-बाप अधेड़ बेटे को भी कंगारू की तरह पेट की थैली में रखे रहते हैं। 

अब इस ताजा कत्ल के साथ दो-चार दिन पहले की यह खबर याद पड़ती है कि दीवाली के दो-चार दिनों में शराबियों ने छत्तीसगढ़ में कितने सौ करोड़ की दारू पी ली, और वह पिछले साल के इन्हीं दिनों से कितनी अधिक थी। समाचारों का सरोकार से लेना-देना कम ही होता है। और फिर जब आंकड़े मिल जाते हैं, तो आनन-फानन अखबारी पन्ने भरने की सहूलियत जुट जाती है। इसलिए दारू की ऐतिहासिक बिक्री से नशे की हिंसा की घटनाओं को जोडक़र भला कौन देखे? उससे तो शराब-बिक्री के आंकड़े खराब लगने लगेंगे। इसलिए यह जहमत उठाने का मतलब अपनी ही खबर खराब करना होगा। लेकिन देश के जिन भी प्रदेशों में शराब की रिकॉर्ड बिक्री से रिकॉर्ड टैक्स मिलता है, उन प्रदेशों में नशे में होने वाले, या नशे के लिए किए जाने वाले जुर्म के आंकड़ों का विश्लेषण करने की जहमत कोई नहीं उठाते। शराब या दूसरी किस्म के नशे जिंदगी और दुनिया में एक अनिवार्य बुराई माने जा सकते हैं, लेकिन उससे होने वाली कमाई के आंकड़ों पर ही फिदा रहना, और उससे जुड़े हुए जुर्म के बढ़ते खतरों को अनदेखा करना सरकारों के मिजाज को माकूल बैठता है। 

हमारा ख्याल है कि नशे, या ऐसी ही दूसरी बुराइयों से सरकारों को होने वाली कमाई का एक हिस्सा ऐसे विश्लेषण पर भी खर्च करना चाहिए कि ऐसे नशे से समाज का क्या-क्या नुकसान हो रहा है। जब कोई गंभीर हिंसा वाला जुर्म होता है, तब तो बात खबरों में आ जाती है, और पुलिस के जुर्म के आंकड़ों की लिस्ट में जुड़ जाती है, लेकिन नशे से घर-घर में जो कलह होता है, परिवार की कमाई का जो नुकसान होता है, नशे पर जो खर्च होता है, और बच्चों की अगली पीढ़ी जिस हद तक तबाह होती है, उसके कोई आंकड़े नहीं हो सकते। कोई ईमानदार और पेशेवर सामाजिक अध्ययन हो, तो दारू या दूसरे नशे से होने वाले नुकसान की एक तस्वीर सामने आ सकती है, लेकिन सिर्फ जुर्म के आंकड़ों से ही अध्ययन किया जाए, तो समाज में होने वाले नुकसान का शायद 99 फीसदी अनदेखा ही रह जाएगा। परिवार अपने किसी एक या अधिक सदस्यों के नशे से जिस तरह तिल-तिल मरते जाते हैं, उन्हें आंकड़ों के कॉलम में नहीं भरा जा सकता, उसके लिए एक संवेदनशील अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। 

नशे को लेकर एक दूसरी बात भी समझनी होगी। आज हिन्दुस्तान में गांजे जैसी देसी फसल का कारोबार पूरे देश में बिखरा हुआ दिख रहा है। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब गांजे के तस्करों और सौदागरों से दर्जनों जगहों पर किलो से लेकर टन तक गांजा न मिले। कुछ जानकारों का कहना है कि आदतन गंजेड़ी लोगों की एक दिन की खपत पांच ग्राम तक हो सकती है। ऐसे में जब ट्रक भर-भरकर गांजा जब्त होता है, तो यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि नशेडिय़ों का एक बड़ा हिस्सा इस गैरकानूनी नशे पर टिका हुआ है। एक वक्त जब शराब का निजी कारोबार था, तब शराब ठेकेदार और कारोबारी ही अपने नशे से परे के दूसरे हर किस्म के नशे पर नजर रखते थे, और लोगों को पकड़वाते रहते थे। यह उनके अपने कारोबारी हितों के लिए जरूरी था। लेकिन हाल के कुछ बरसों में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शराब कारोबार पर सरकार ने अपना एकाधिकार कायम कर लिया है, और इसके साथ ही दूसरे किस्म के नशे का धंधा बढऩे लगा है। अगर याद करें तो निजी शराब दुकानों के दौर में गांजा इतना नहीं बिकता था, पकड़ाता तो नहीं के बराबर था, इसलिए सरकार की नीतियों से भी नशे के कानूनी-गैरकानूनी कारोबार पर बड़ा फर्क पड़ता है, और लोगों की नशे की आदतें भी उससे बदलती हैं। 

दुनिया के बहुत से विकसित देशों में गांजे के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी दे दी है। कई जगहों पर गांजा पीने के लिए शराबखाने सरीखे कानूनी इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि सरकारों ने यह पाया है कि यह शराब के नशे से कम नुकसानदेह है। यह शराब के मुकाबले सस्ता तो है ही। भारत जैसे देश में जहां अभी केन्द्र सरकार ने अगले कुछ बरसों में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर देने की घोषणा की है, वहां पर यह वैज्ञानिक अध्ययन भी करना चाहिए कि गांजे जैसा परंपरागत भारतीय नशा लोगों को अधिक हिंसक बनाता है, या शराब अधिक हिंसक बनाती है? हर तरह के नशे का असर अलग-अलग तरह का रहता है, और इसे नशे में होने वाले जुर्म के साथ जोडक़र विश्लेषण करके देखना चाहिए। इसके अलावा देश की एक बहुत बड़ी गरीब आबादी का कितना प्रति नशेड़ी खर्च कितना होता है, यह भी देखना चाहिए। हमारा ख्याल है कि शराब कारखानेदार अपने नशे के अलावा और किसी नशे के हिमायती नहीं हो सकते। लेकिन सरकार तो यह देख सकती है कि वह किस किस्म के नशे के कारोबार से टैक्स पा सकती है, और समाज के लिए, नशा करने वालों के लिए कम नुकसानदेह क्या है। नशा दुनिया के इतिहास में शुरूआती बुराइयों में से एक है, इससे छुटकारा आसान नहीं है, लेकिन जब नुकसान होना ही है, तो उसे कम करने के बारे में सोचना चाहिए, और जनकल्याणकारी सरकारों को लगातार कम नुकसानदेह नशे के बारे में काम करना चाहिए। भारत के गुजरात, या बिहार जैसे जिन प्रदेशों में पूरी तरह शराबबंदी है, वहां के बारे में यह आम जानकारी रहती है कि वहां अवैध शराब धड़ल्ले से मिलती है, और उसके मिलावटी, नकली, या जहरीले न होने की कोई गारंटी भी नहीं रहती है। इसलिए पूरी तरह नशामुक्त समाज शायद आसान नहीं है, और कम नुकसानदेह, कम खर्चीले नशे के बारे में कोशिश की जानी चाहिए। सामाजिक अध्ययन शायद यह भी बता सके कि बाजार में कानूनी रूप से उपलब्ध नशा करने के खिलाफ जागरूकता कैसे आ सकती है, ताकि जैसी पारिवारिक हिंसा को लेकर आज हमें इस विषय पर लिखना पड़ रहा है, वैसी नौबत कम आए।

(Daily Chhattisgarh)    

न बचपन में कैंसर इलाज का हक, और न मर जाने पर रिकॉर्ड में जगह

15 नवम्बर 2026

 

विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ का भारत का एक सर्वे महिलाओं की स्थिति बतलाता है। इसमें देश के 707 जिलों में विश्लेषण किया गया था, और यह मिला कि 122 जिलों में महिलाओं की मृत्यु का पंजीकरण 40 फीसदी से भी कम हुआ। पुरूषों के मामले में ऐसे जिलों की संख्या 53 ही थी। बिहार के 38 में से 37 जिलों में महिलाओं का मृत्यु पंजीकरण 60 फीसदी से कम था। झारखंड के हर जिले में यही हाल था, यूपी के 75 में से 70 जिलों में यही हाल था। ये आंकड़े 2019-2021 के सर्वेक्षण के हैं। सवा 6 लाख से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण में 84 हजार 390 मौतों का विश्लेषण किया गया। पुरूष मृत्यु पंजीकरण करीब 75 फीसदी था, और महिला मृत्यु पंजीकरण करीब 65 फीसदी। महाराष्ट्र के मुम्बई जिले में महिला मृत्यु पंजीकरण सौ फीसदी था। अब इन आंकड़ों के पीछे की वजहों को समझने की जरूरत है। 

डब्ल्यूएचओ के अध्ययन में ही पांच प्रमुख कारण गिनाए गए हैं। परिवारों में महिलाओं को कम प्राथमिकता मिलती है, और पुरूष सदस्य की मृत्यु को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना अधिक जरूरी समझा जाता है। हमारा अपना मानना है कि इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जमीन-जायदाद, बैंक खाते, किसी गाड़ी का मालिकाना हक, यह सब परिवार के मर्द नाम पर ही अधिक रहते हैं, और कई परिवार ऐसे रहते होंगे जहां महिला का नाम इनमें से किसी चीज में न चढ़ा हुआ हो, ऐसे में उसके मृत्यु पंजीकरण की जहमत क्यों उठाई जाए? डब्ल्यूएचओ का मानना है कि परिवारों को यह लगता है कि महिला मृत्यु पंजीकरण से कोई आर्थिक या कानूनी लाभ नहीं मिलता। फिर पंजीकरण कार्यालय पहुंचने में, और वहां पर कोई भी काम करवाने में समय भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है, रोज कमाने-खाने वाले परिवारों के लिए यह महंगा पड़ता है। 

मतलब यह कि महिलाएं मरने के बाद भी दूसरे दर्जे की नागरिक रह जाती हैं, परिवार के भीतर भी वे दूसरे दर्जे की सदस्य रहती हैं। जिसे जीते-जी बराबरी का दर्जा नहीं मिला, उसे मरने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में बराबरी का दर्जा भला क्यों दिखाया जाए? 

इस बारे में सोचते हुए देश के एक सबसे बड़े कैंसर अस्पताल, मुम्बई के टाटा मेमोरियल का डेढ़ दशक पहले का एक सर्वे याद पड़ता है। 2009 में वहां बाल कैंसर विभाग ने तीन सौ बच्चों के माता-पिता को इंटरव्यू किया था, और यह जानने की कोशिश की थी कि वे अपने बच्चों के कैंसर का इलाज बीच में क्यों छोड़ देते हैं, या इलाज कराने से इंकार क्यों करते हैं। इस अध्ययन में गरीबी और अशिक्षा के साथ-साथ लैंगिक भेदभाव भी एक प्रमुख वजह मिली थी। अस्पताल के उस वक्त के अकादमिक निदेशक डॉ.एस.बनवाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मां-बाप बेटों के इलाज के लिए तो कर्ज ले लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं लेते। 2011 से 2021 के बीच इस अस्पताल में कैंसर का इलाज कराने आए बच्चों के आंकड़े एक बड़ी तकलीफदेह तस्वीर पेश करते हैं। 18,394 बच्चों में से 11,962 बच्चे लडक़े थे, और 6,432 लड़कियां थीं। मतलब यह कि इलाज के लिए लाए गए बच्चों में से 65 फीसदी लडक़े थे, और कुल 35 फीसदी लड़कियां थीं। जबकि कैंसर लडक़े और लड़कियों को बराबर रूप से प्रभावित करता है। इसी अस्पताल के 2019, 20, और 21 के आंकड़े बताते हैं कि इलाज बीच में बंद करवा देने वाले बच्चों में भी लड़कियों के आंकड़े काफी अधिक रहे हैं। 

एक दूसरी वैज्ञानिक पत्रिका, लैंसेट का एक अध्ययन 2022 में सामने आया जिसने दिल्ली में कैंसरग्रस्त बच्चों के अनुपात को देखा। उनमें लड़कियां लडक़ों से आधी ही थीं। दूसरी तरफ चेन्नई में यही अनुपात अलग था, वहां 1.44 लडक़ों पर एक लडक़ी थी, यानी दिल्ली के मुकाबले फिर भी चेन्नई में अधिक लड़कियों को कैंसर इलाज नसीब हो रहा था। इसके बाद एक और नजरिए से देखें, तो अस्पताल से सौ किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहने वाले परिवारों में लड़कियों को कैंसर का इलाज और भी कम नसीब हो रहा था। इलाज पर अगर अधिक निजी खर्च हो रहा था, तो भी लड़कियों के अस्पताल पहुंचने की संभावना कम थी। लेकिन जब इलाज मुफ्त होने लगा, आने-जाने, या रहने की सहूलियत मिलने लगी, तो लोग लड़कियों के कैंसर इलाज के लिए भी आगे आने लगे। टाटा मेमोरियल की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 2008-09 में इलाज न करवाने, या बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या कैंसर की पहचान वाले बच्चों के करीब 25 फीसदी थी जो कि 15 साल बाद अब घटकर 1.8 फीसदी रह गई है। मतलब यह कि खर्च कम होने, मुफ्त इलाज की सहूलियत मिलने पर बच्चों के कैंसर इलाज के लिए मां-बाप को हौसला मिलने लगा, और जब इलाज न करवाने या बीच में इलाज छोड़ देने का आंकड़ा इस हद तक कम हो गया, तो जाहिर है कि उसका फायदा लड़कियों को भी मिला होगा, शायद उन्हें ही अधिक मिला होगा। 

डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट पर हम इसलिए लिख रहे हैं कि आज भी इस देश में गैरकानूनी जुर्म करते हुए भ्रूण लिंग परीक्षण जांच होती है, और छांट-छांटकर अजन्मी बच्ची को मार डाला जाता है। वहां से लेकर अंत तक, जिंदगी के अंत तक लड़कियों और महिलाओं के साथ जो भेदभाव जारी रहता है, वह मरने के बाद मृत्यु पंजीकरण में भी खत्म नहीं होता। इसी देश में जब लड़कियों को मौका मिलता है तो वे अंतरराष्ट्रीय खेल मुकाबलों से लडक़ों के मुकाबले खासे अधिक मैडल लेकर लौटती हैं। यह देश एक साथ अलग-अलग कुछ सदियों में जीता है, एक ऐसी कई सदी पहले की सदी में भी जीता है, जब कैंसरग्रस्त लडक़ी इलाज के भी लायक नहीं मानी जाती थी, आज भी नहीं मानी जा रही है। दूसरी तरफ एक ऐसी सदी में भी जीता है जब किसी भारतवंशी लडक़ी को अंतरिक्ष में जाते देखकर यह देश गर्व करता है, इस देश की छोकरियां दुनिया भर से सोना-चांदी जीतकर लौटती हैं। ऐसे विरोधाभासों से भरा हुआ यह देश बहुत किस्म के महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्ययन के लिए बड़ी सहूलियत की जगह है।

(Daily Chhattisgarh)  

दीवारों पर लिक्खा है, 14 नवंबर 2026



 

अमरीका की सारी उड़ानें एक साथ थम जाने को लेकर सबक की जरूरत..

14 नवंबर 2026  

 

अमरीकी वक्त से बीती शाम कल वहां सरकार ने चार घंटे तमाम उड़ानें रवाना होना रोक दिया। जो विमान उतरे हुए थे, उन्हें भी किनारे तक नहीं आने दिया गया, और सभी को खड़ा रखा गया। चार घंटे तक ऐसा चलने के बाद दस हजार के करीब उड़ानें लेट हो चुकी थीं, पांच हजार से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी थीं, तब सरकार ने दुबारा विमानसेवा शुरू करने की इजाजत दी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी साइबर हमले या खतरे के कारण ऐसा नहीं किया गया, बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में गड़बड़ी आने से ऐसा हुआ है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद देश में यह दूसरी बार उड़ानें इस तरह रोकी गईं। 2023 में भी एक बार तकनीकी खराबी से घरेलू उड़ानें रोकी गई थीं। लेकिन अभी सरकार ने संसद से कहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पुराने ढांचे को बदलने के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर करे, ताकि ऐसी नौबत फिर न आए। यह वक्त अमरीका में सालाना समारोहों का है, और लोग सामान्य से अधिक संख्या में सफर करते हैं। अब अंदाज है कि दसियों लाख मुसाफिरों के सफर पर इस गड़बड़ी का फर्क पड़ेगा। फिर भी सरकार ने साइबर हमले या किसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि की भी जांच का विकल्प खुला रखा है। अमरीका आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी इतने घंटों सब कुछ बंद रहने का बड़ा असर पड़ा है। 

सरकारों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे हमेशा सब कुछ सच कहें। एक पुरानी कहावत को नए अंदाज में कहें, तो झूठ तीन तरह के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ, और सरकारी बयान। आज दुनिया भर के देशों पर तरह-तरह के साइबर हमले हो रहे हैं। खुद अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई ने अभी यह आरोप लगाया है कि अमरीका के क्रिप्टोकरेंसी कारोबार पर हुए साइबर-हमले के पीछे उत्तर कोरिया के हैकर हैं। इस हमले में अरबों-खरबों लूट लिए गए हैं। हाल के हफ्तों में साइबर-हमलों में फ्रांस के देश भर में बिखरे हुए सुपर बाजारों के फ्रिज और फ्रीजर में ठंडी हालत में रखे गए खाने-पीने के सामान खराब हो गए जब किसी ने साइबर हैकिंग से देश भर के ऐसे सारे फ्रिज-फ्रीजर का तापमान बढ़ाकर उबलने जैसा कर दिया। ये सारे फ्रिज एक ही सॉफ्टवेयर से नियंत्रित होते थे जिसमें घुसपैठ करके यह गड़बड़ी की गई। इसके अलावा बीते एक-दो बरस में कई और देशों में तरह-तरह के साइबर-हमले हुए हैं। अभी ऐसे हमले सामने नहीं आए हैं जिनमें एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन वैसा दिन बहुत दूर भी नहीं है। 

इससे परे अभी बीते दो दिनों से दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल और मीटिंग एप्लीकेशन ठप्प पड़ गए थे, और दुनिया में लाखों ऑनलाइन बैठकें रद्द हो गईं, लोग 20-20 घंटे अपना खुद का ईमेल बॉक्स नहीं खोल पाए, और इस कंपनी के आउटलुक ईमेल से जुड़े हुए कारोबार भारी परेशानी में फंसे रहे। अभी तक यह कंपनी यह नहीं सुलझा पाई है कि यह गड़बड़ी कैसे हुई, और अगली बार यह गड़बड़ी न हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। अब यह हाल दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसके सॉफ्टवेयर पर दुनिया के अधिकतर कम्प्यूटर चलते हैं, वही अपना घर नहीं बचा पा रही है। यह हालत तो तब है, जब यह उसकी घरेलू गड़बड़ी है, अगर यह कोई बाहरी हमला होता, तो तबाही और भी बहुत बुरी हो सकती थी। 

दुनिया को यह समझना होगा कि जैसे-जैसे रोबट कहे जाने वाले मशीन-मानव का चलन बढ़ते चलेगा, जैसे-जैसे उसे चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल बढऩे लगेगा, वैसे-वैसे सब कुछ नाजुक होते चलेगा। पता लगेगा कि एक रोबट कोई सामान पहुंचाने जा रहा है, और उसके नियंत्रण पर हैकिंग करके उस सामान की जगह उसे कोई और सामान थमा दिया जाए। अब कल ही मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में एक आदमी ने अपने ही दोस्त को ऐसा रसगुल्ला खिला दिया जिसके भीतर सुअर मारने वाला बम था। रसगुल्ला चबाते ही मुंह में फटा, और वह आदमी मर गया। अब अगर मशीनों से जाने वाले सामानों में कोई ऐसी छेडख़ानी कर दे, तो क्या होगा? इसके अलावा दवा कंपनियों में बनने वाले टीके, वहां एक खास तापमान पर रखी जाने वाली दवाएं, अस्पतालों और चिकित्सा-प्रयोगशालाओं के फ्रिज, इन सबको अगर साइबर-हमले से गड़बड़ कर दिया जाए, तो कितनी तबाही नहीं होगी? अभी दो दिन में ही माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एप्लीकेशन ठप्प होने से पश्चिमी दुनिया में लाखों मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड उनके डॉक्टर दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टरों को नहीं भेज पाए। 

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम एआई के बढ़ते इस्तेमाल के खतरों को गिनाते हुए यह मिसाल भी रखते हैं कि अगर जागरूक मतदाताओं के कोई समूह धरती पर बर्बादी, या बेइंसाफी करने वाले लोगों को, या सरकारों को ठप्प या तबाह करना चाहेंगे, तो यह काम उनके लिए इसलिए आसान हो जाएगा कि आज हर काम कम्प्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और एआई सबसे सुरक्षित कम्प्यूटरों में भी घुसपैठ करने के मामले पेश कर चुका है। अभी तक तो यह प्रायोगिक स्तर पर ही हुआ है, लेकिन जिस दिन दुनिया के अपराधी, आतंकी, या दुनिया को बर्बादी से बचाने के लिए कुछ जागरूक लोग हमले करना तय करेंगे, उस दिन क्या होगा? अभी अमरीकी सरकार ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ठप्प हो जाने का पूरा खुलासा नहीं किया है। हो सकता है कि ट्रम्प सरकार अपनी विफलता दिखाना न चाहती हो, और यह गड़बड़ी न होकर किसी हमले की वजह से हुआ हो, और आगे चलकर यह सामने आए। अब अगर कोई साइबर-हमलावर अमरीका जैसे व्यस्त एयर ट्रैफिक वाले देश में विमानों का उडऩा, उतरना, आसमान में एक-दूसरे के करीब से गुजरना, ऐसे सारे संचार को गड़बड़ा दे, तो क्या होगा? हम पहले भी एक अपराधकथा लेखक की कल्पना से यह सोच चुके हैं, और कई बार लिख चुके हैं कि आने वाली दुनिया में जंग सरहदों पर नहीं लड़ी जाएगी, सिर्फ इंटरनेट पर मुकाबला होगा। किसी देश पर हमला करके इमारतों को गिराना और लोगों को मारना नहीं किया जाएगा, कम्प्यूटरों को ठप्प करके किसी भी देश को चौपट कर दिया जाएगा। किसी देश में आज सिर्फ संचार व्यवस्था खत्म कर दी जाए, तो सारी बैंकिंग खत्म हो जाएगी, प्लेन और ट्रेन सब बंद हो जाएंगे, बातचीत और संदेश ठप्प हो जाएंगे, और जिंदगी कुछ घंटे भी नहीं चल पाएगी। 

बहस के लिए हम मान भी लेते हैं कि अमरीकी सरकार हो सकता है कि सच बोल रही हो, और ट्रम्प के रहते तो यह भी मुमकिन है कि सरकार ने संसद पर अतिरिक्त बजट के लिए दबाव बनाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक नाटकीय अंदाज में ठप्प किया हो। जो भी हो, अगर यही नौबत कुछ बाहरी साइबर-घुसपैठियों की लाई हुई रहेगी, तो तबाही इससे कई गुना अधिक होगी, और हजारों-लाखों जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए आज जो बेकाबू रफ्तार से एआई का विकास हो रहा है, वह किसका विकास हो रहा है, और किसके विनाश का खतरा खड़ा हो रहा है, यह अभी समझ नहीं पड़ रहा है। आज अगर अमरीका की यह बड़ी गड़बड़ी एआई से गढ़ी हुई नहीं है, तो भी सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अगर किसी दिन एआई-हथियार से इतना बड़ा इंतजाम इस तरह साइबर-चौपट किया जा सकेगा, तो उस हमले से सरकार और कारोबार किस तरह जूझेंगे?

(Daily Chhattisgarh)    

दीवारों पर लिक्खा है, 13 नवंबर 2026


(Daily Chhattisgarh)


 

मेटा जैसी कंपनियां फर्जी विज्ञापन रोकने के बजाय उनसे कमाने को बेताब...

13 नवंबर 2026  

 

फेसबुक सहित दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक समय लोगों के लिए पूरी तरह मुफ्त थे। धीरे-धीरे उन पर इश्तहार आने लगे, और फिर हर कुछ महीनों में ये एप्लीकेशन, इस्तेमाल करने वाले लोगों से कई तरह की इजाजत की शर्त रख देते हैं, नतीजा यह निकलता है कि लोगों की देखी गई चीजों, संदेशों में भेजी गई बातों, की गई पोस्ट, या किसी पोस्ट पर कमेंट, किसी तस्वीर या वीडियो पर कुछ देर ठहर जाना, इन तमाम बातों को जोडक़र सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स के कम्प्यूटर लोगों को रूझान, उनकी जरूरत, और उनकी बेताबी को तौलते रहते हैं। इनके कम्प्यूटर लोगों के बारे में इतना महीन विश्लेषण करते हैं कि लोगों को खुद को अपने बारे में उतना नहीं पता रहता। महीने की किन तारीखों पर, हफ्ते के किन दिनों में, दिन या रात के किन घंटों में लोगों का क्या रूझान रहता है, यह उन लोगों से बेहतर सोशल मीडिया के कम्प्यूटर जानते हैं। इसलिए इन पर आने वाले इश्तहार जिसे दिखते हैं, उसे पूरी तरह निशाना मानकर ही दिखाए जाते हैं। अगर आपने किसी एक सामान का इश्तहार खोलकर देखा, तो उस किस्म के कुछ दूसरे सामानों के भी इश्तहार का सैलाब आ जाता है, और अगर आपने दो-तीन इश्तहारों में दिलचस्पी दिखा दी, तो आप जब तक फंस न जाओ, तब तक अलग-अलग कंपनियों के उसी सामान के इश्तहार दिखाए जाते रहेंगे। 

लेकिन इसमें नाजायज कुछ भी नहीं है। नाजायज का सिलसिला अलग शुरू होता है जब लोगों का रूझान जानकर पूरी तरह से फर्जीवाड़े वाले इश्तहार दिखाए जाते हैं। ऐसे-ऐसे सामान ऐसे मिट्टी के मोल दिखाए जाते हैं कि लोग अपने पर काबू पा नहीं सकते। कुछ लोग उस इश्तहार को देखकर जब ऑनलाईन खरीदी करते हैं, तो पता लगता है कि उनके भुगतान के एवज में कोई नकली सामान आ गया है, या घटिया सामान आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि धोखा खाए हुए लोग तो विज्ञापन देखने के कई दिन बाद सामान मिल जाने के बाद ही फेसबुक पर कमेंट करते हैं कि यह फ्रॉड है, धोखा है, सामान फेक है, ठगी और जालसाजी है। जब ऐसे कमेंट हफ्ते-पखवाड़े तक वहां पड़े रहते हैं, तब भी फेसबुक न तो उस इश्तहार को हटाता, न धोखाधड़ी पोस्ट करने के लिए माफी मांगता। हमने फेसबुक और ऐसे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कम्प्यूटरों की क्षमता के बारे में खासा पढ़ा हुआ है, और ये अपने विज्ञापनों के नीचे होने वाली नकारात्मक टिप्पणियों को बड़ी आसानी से पल भर में परख सकते हैं। इसके बावजूद अगर वे जांच नहीं करते हैं, धोखाधड़ी को नहीं रोकते हैं, तो उसका एक ही मतलब है कि ये लोग उससे कमाई करने में मशगूल हैं, और उन्हें लोगों के लुटने की कोई परवाह नहीं है। 

आज हिन्दुस्तान में अगर कोई अखबार पूरे पेज का इश्तहार छापे, और उसमें असली कार दिखाकर, उस कार के बारे में सौ तरह की खूबियां गिनाकर, बच्चों वाली दो इंच की खिलौना कार भेज दे, और उसे लेकर ढेर सारे लोग उस अखबार को शिकायत करें, पुलिस में धोखाधड़ी के रिपोर्ट लिखाएं, तो भी क्या अखबार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी? फेसबुक की कंपनी मेटा के सारे प्लेटफॉर्म जिस तरह से भारत के कानून का मखौल उड़ाते हुए मनमानी कर रहे हैं, उसके बाद यह उम्मीद कम ही है कि जुर्म दर्ज होने से कम किसी बात पर वे ऐसे फर्जी जालसाज इश्तहार दिखाना बंद करेंगे। आज जब बच्चों की पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए इसी कंपनी के बहुत सारे कारोबार पर भारत सरकार का नोटिस इसे मिला है, तो इस कंपनी की तथाकथित नैतिकता पर से चर्बी छंटी है, अब उसने भारत सरकार को ऐसे जुर्म की जानकारी देने की बात मानी है। भारत में ग्राहकों के अधिकारों को लेकर उपभोक्ता फोरम बना दिया गया है, और उसके साथ ही मानो सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उपभोक्तों फोरमों का हाल यह है कि जिला स्तर पर सुनवाई से बात शुरू होती है, किसी कंपनी या कारोबार के खिलाफ फैसला होने पर वह राज्य फोरम चली जाती है, और आम ग्राहक की ताकत तो प्रदेश स्तर पर वकील करने की रहती नहीं। किसी तरह कोई लड़ भी ले, और कारोबार के खिलाफ फैसला जारी रहे, तो वह कारोबारी नेशनल फोरम चले जाते हैं, और वहां बड़े-बड़े दिग्गज वकील छोटे से ग्राहक के खिलाफ खड़े रहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल मेटा जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों का है, एक तूफान के मुकाबले एक दीया भला कितनी लड़ाई लड़ सकता है? 

अब इस मामले में हमने चैटजीपीटी से रायमशविरा करते-करते उससे बहस भी की, और आखिरी में जाकर उसे यह समझ आया कि हमारी बात में दम है। शुरूआती अनमनेपन के बाद एआई ने यह माना कि मेटा जैसी कंपनी चाहे सीधे-सीधे कानूनी घेरे में न आए, वह इस नैतिकता के घेरे में तो आ ही जाती है जब उसके इश्तहारों के नीचे लोग खुलकर दगाबाजी, जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे शब्द लिखते हैं। हमने इस विषय पर लिखने के लिए चैटजीपीटी से कहा कि मेटा जितनी बड़ी कंपनी को किसी भी इश्तहार को पोस्ट करने के साथ ही उससे एक सैम्पल खरीदी भी करनी चाहिए, उस सामान को देखना-परखना चाहिए कि इश्तहार धोखेबाजी का तो नहीं है? यह बात एआई को माकूल लगी कि हाँ किसी भी जिम्मेदार कंपनी को इतना तो सूझ ही सकता है कि जब उसके विज्ञापनदाताओं में से बहुत से लोगों के खिलाफ ग्राहक धोखाधड़ी की बात लिख रहे हैं, तो कंपनी खुद भी अलग-अलग पतों से ग्राहक बनकर, सैम्पल खरीदी करके गड़बड़ी पकड़ सकती है। लेकिन ऐसे में कुछ सौ या हजार रूपए खरीदी में लगेंगे, और कई लाख रूपए का विज्ञापन हाथ से जाएगा। इसलिए धूर्त कारोबारी कभी मासूमियत की ऐसी सलाह पर अमल नहीं करते। मेटा धूर्त है, इसीलिए तो इतनी कामयाब भी है, वरना भारत के बच्चों के सेक्स-वीडियो बेचने के इश्तहार अपने प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कैसे दिखाती? ऐसी कमाई करते हुए भी जिस कंपनी को इस धंधे को बंद करने के लिए भारत सरकार की चेतावनी और कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, उसे भारत के किसी उपभोक्ता फोरम की भला क्या परवाह रहेगी? 

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प जैसा मूर्ख ही एआई कारोबारियों पर यह भरोसा जता सकता है कि वे एआई का विकास करते हुए उसकी विनाशकारी ताकत को काबू में रखेंगे। यह कुछ वैसा ही है जैसे कि कसाई से उम्मीद की जाए कि वह मेमनों को प्यार से रखे। बहुत पहले किसी समझदार ने एक लाईन गढ़ी थी कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? देश के लोगों को पोर्नोग्राफी के हमलों और जालसाजी के कारोबार से बचाने के लिए, देश में सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार को ही अंतरराष्ट्रीय कारोबारियों के जुर्म पर नकेल कसनी होगी, यह न सिर्फ उसका अधिकार है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है।

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