पुलिस हर हफ्ते श्रद्धांजलि देती है जस्टिस मुल्ला को

19 नवंबर 2026  

 

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में अभी मंझले दर्जे के एक पुलिस अफसर, एडिशनल एसपी की अगुवाई में पुलिस पार्टी एक होटल पहुंची, और वहां एक कमरे में ठहरे हुए बालिग युवक-युवती से पूछताछ शुरू की। वे अपनी मर्जी से वहां ठहरे हुए थे। होटल के सीसीटीवी कैमरे में रिसेप्शन का नजारा आवाज सहित पूरी तरह साफ-साफ दर्ज है। यह एडिशनल एसपी इस युवती को लगातार धमका रहा है कि वह अपने मोबाइल का लॉक खोले और माँ-बाप को तुरंत यहां पर बुलाए। दीपक मिश्रा नाम का यह अफसर इस युवक-युवती की इस बात को भी सुनने को तैयार नहीं था कि उनकी शादी तय हो चुकी है। जब लडक़ी ने माँ-बाप को बुलाने से इंकार किया, तो इस अफसर ने अपने मातहत लोगों को कहा कि जाओ गांजा लेकर आओ, और इनके पास से गांजा जब्ती दिखाते हैं, तब इन्हें अकल आएगी। जाहिर है कि नशे के मामले में गिरफ्तारी होने पर महीनों तक जमानत नहीं होती, और खासी लंबी सजा हो सकती है। दीपक मिश्रा नाम का यह अफसर लगातार इस बात को दुहराता है, और किसी मवाली के अंदाज में खड़े रहकर धमकी देते रहता है। जब यह वीडियो चारों तरफ फैला, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अफसर और उसके मातहत लोगों को सस्पेंड कर दिया है। होटल संचालक का कहना है कि पुलिस अफसर 25-50 हजार रूपया महीना वसूली करना चाहते थे, और रकम न देने पर बार-बार आकर इस तरह की कार्रवाई करते थे। 

देश में सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को बार-बार कह चुका है, एकदम साफ शब्दों में कह चुका है कि दो बालिग लोग अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं, होटल में भी रह सकते हैं, लिव-इन-रिलेशनशिप में एक साथ जी सकते हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे में मध्यप्रदेश में पुलिस की यह कार्रवाई नहीं, गुंडागर्दी थी जिसके वीडियो-सुबूत अगर मौजूद नहीं रहते, तो इन अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और वे कहीं और वसूली-उगाही करते रहते। लोगों को याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने पुलिस को भारत की सबसे संगठित वर्दीधारी गुंडा-फौज कहा था। उन्होंने कहा था- मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पूरे देश में कोई भी ऐसा गैरकानूनी गिरोह नहीं है, जिसका अपराधों का रिकॉर्ड उस संगठित इकाई के आसपास भी पहुंचता हो जिसे भारतीय पुलिस के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब पुलिस जस्टिस अवध नारायण मुल्ला को श्रद्धांजलि न देती हो। न सिर्फ इस मध्यप्रदेश की, बल्कि देश के कई दूसरे प्रदेशों की भी पुलिस का यही हाल है, और इसीलिए इस विभाग की कमाऊ कुर्सियों पर पहुंचने के लिए लोग मोटा पूंजीनिवेश भी करते हैं। आज हालत यह है कि उत्तरप्रदेश में लगातार दस बरस से योगी आदित्यनाथ का एकछत्र राज चल रहा है, और उसके बाद भी अब चुनाव सामने हैं, उनकी अगुवाई में उनकी पार्टी को यह नारा छांटना पड़ा है कि राधे-राधे, कमल खिला दे। जो मुख्यमंत्री अपने रामराज की प्रशंसा करते अघाता न हो, जो तरह-तरह के दावे करता हो, जिसमें से कई दावे शानदार पुलिसिंग को लेकर हो, उस प्रदेश में राधे की शरण में जाना पड़ रहा है। दस बरस का सत्ता के कामकाज का प्रदर्शन क्या हुआ योगीजी? उधर बंगाल के बारे में कल ही एक रिपोर्ट आई है कि किस तरह भाजपा सरकार आने के बाद वहां पर लगातार जुर्म के आरोपियों की मुठभेड़-मौतें एकदम से बढ़ गई हैं। जब किसी भी प्रदेश में पुलिस को गैरपुलिसिया धार्मिक, या राजनीतिक काम में झोंक दिया जाता है, तो पुलिस का अपना काम धरा रह जाता है। पुलिस अफसरों के काम का मूल्यांकन उनकी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने से नहीं होता, और राजनीतिक, धार्मिक, या कई मामलों में आपराधिक प्रदर्शन देखकर उनका मूल्यांकन होता है, या फिर कई मामलों में वे सीधे-सीधे मूल्य ही चुका देते हैं। 

अभी सोशल मीडिया पर हमारे एक परिचित ने यह लिखा था कि दुर्दांत अपराधियों को सीधे-सीधे मुठभेड़ में मार देना चाहिए। उनकी लिखी इस बात से सदमा पहुंचा कि पढ़े-लिखे लोग लोकतंत्र को किस हद तक, और इस हद तक खारिज कर रहे हैं। वे एक ऐसे पुलिसराज की हसरत कर रहे हैं जिनमें पुलिस जिन्हें मुजरिम तय करे, उन्हें मार गिराने का हक उसे मिल जाए। अगर ऐसा ही हक मध्यप्रदेश में इस होटल में गई पुलिस को मिल गया रहता, तो इस जवान जोड़े को होटल से निकालकर चौराहे पर कोड़े भी लगा दिए गए रहते, और हो सकता है उनका सर भी कलम कर दिया गया रहता। जब कभी कोई कानून कड़ा बनाया जाता है, उसके बेजा इस्तेमाल का खतरा भी उसके कड़ेपन के अनुपात में बढ़ जाता है। एक बालिग जवान जोड़ा अपनी मर्जी से होटल के कमरे में बिना कोई जुर्म किए, बिना किसी हिंसा के ठहरा हुआ है, तो उसे एक भयानक कड़े नशाविरोधी कानून में फंसाने के लिए एक अफसर उनके पास गांजा रखने का खुला आदेश दे रहा है, अपने ही वर्दीधारी मातहत को दे रहा है। पुलिस जगह-जगह इस तरह के काम करती भी है, कहीं वह पहले से अघोषित रूप से जब्त करके रखे गए किसी देसी हथियार को किसी के पास छुपा देती है, तो किसी के पास किसी तरह का नशा छुपा देती है। पुलिस बाकी कानून जाने न जाने, यह अच्छी तरह जानती है कि कितने ग्राम से अधिक नशा मिलने पर गिरफ्तार करके कितनी लंबी कैद पर भेजा जा सकता है। कड़े कानून का बेजा इस्तेमाल पुलिस के मजे का रहता है। जिन लोगों को लगता है कि पुलिस को मुठभेड़-हत्याओं का हक मिल जाना चाहिए, उनके परिवार अभी तक निशाने पर नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिन बेकसूर आदिवासियों को नक्सली कहकर एक-एक मुठभेड़-हत्या में डेढ़ दर्जन तक को मार डाला गया है, वे परिवार जानते हैं कि मुठभेड़-हत्या का हक मिलने पर पुलिस या दूसरे सुरक्षाबल क्या करते हैं। ऐसे जवानों ने पंजाब से लेकर कश्मीर तक, और मणिपुर से लेकर भागलपुर तक कब-कब क्या-क्या किया है, यह इतिहास में अच्छी तरह दर्ज है। 

भारत के बहुत से प्रदेशों में पुलिस का बहुत बुरी तरह राजनीतिकरण तो हो ही चुका है, उसका साम्प्रदायिककरण भी हो चुका है, उसे धर्मान्धता की हद तक पहुंचा दिया गया है, और मुजरिमों को पकड़ते-पकड़ते पुलिस का एक हिस्सा खुद बड़ा मुजरिम बन चुका है। कहीं पर वह जमीन माफिया बन जाता है, कहीं पर वह शराबबंदी रहने पर शराब तस्कर बन जाता है, मकान-दुकान खाली करवाने की सुपारी उठाने लगता है, रंगदारी और प्रोटेक्शन मनी वसूल करने लगता है। लोगों को मुम्बई की भी याद होगी जहां पर एनकाउंटर-स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले, दर्जनों अंडरवर्ल्ड मुजरिमों, या आरोपियों को मार देने वाले पुलिस अफसर किस तरह भूमाफिया बन गए थे, और बाद में गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस की ताकत का यह हाल रहता है, नायक से खलनायक बनने में दो अक्षर की ही दूरी तय करनी पड़ी थी। 

मध्यप्रदेश की यह ताजा घटना अपने आपमें अनोखी और अकेली नहीं है, देश में जगह-जगह पुलिस का यही हाल कर दिया गया है। सत्ता पर बैठे नेता अपने राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए, अपने जुर्म के कारोबार को बचाने के लिए, जुर्म के मुकाबले में विरोधियों को पीछे रखने, और खुद आगे बढऩे के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसे माफिया अंदाज में काम करने की छूट भी देते हैं। अगर राजनेता दूध के धुले हों, तो उनकी पुलिस भी बेदाग बने रहने की एक संभावना रखती है, वरना पुलिस गब्बर के कालिया और सांभा की तरह काम करने लगती है। जिस दिन तक किसी का सत्ता पर बोलबाला रहता है, उस दिन तक ही वे ऐसी वर्दीधारी माफिया पुलिस से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन उसके बाद?

(Daily Chhattisgarh)    

दीवारों पर लिक्खा है, 19 नवंबर 2026


(Daily Chhattisgarh)

संगठन अपने सबसे बुरों को बचाने के सिवाय और करते क्या हैं?

18 नवंबर 2026  

 

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल नकली सौंदर्य प्रसाधन बनाने के कारखाने पकड़ाए। कच्चे माल सहित पैकिंग का सामान मिला। कुछ दुकानदार पाकिस्तान से गैरकानूनी तरीके से लाई गई ऐसी क्रीम भी बेचते मिले जो कि चमड़ी को गोरा करने का दावा करती है, चमड़ी गोरी हो या न हो, उस क्रीम में मर्करी इतना अधिक है कि उसके जहर से महिलाओं की किडनियां खराब हो रही हैं। देश के कई हिस्सों में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जिनमें खराब किडनी वाली महिलाओं की भीड़ देखकर डॉक्टरों ने पूछताछ की तो पता लगा कि वे वही एक पाकिस्तानी क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन रायपुर में नकली, या मिलावटी सामान बनाने वाले बहुत से मामलों में एक जाति के कई लोग पकड़ाए हैं। ऐसे मामले बरसों से होते आ रहे हैं जिनमें ऐसे काम करने में एक जाति के लोग सबसे आगे रहते हैं। इसी तरह जब ऑनलाईन सट्टेबाजी का जोर नहीं था, और लोग मोहल्लों में सट्टा-पट्टी लिखते थे, या क्रिकेट मैचों पर मोबाइल फोन और लैपटाप से सट्टा लिखते थे, तब भी एक खास जाति के लोग इस काम में सबसे आगे रहते थे। हो सकता है कि बैंकों को धोखा देने वाले सबसे बड़े डिफाल्टरों में भी एक-दो जातियों के लोग सबसे आगे रहते हों। कुछ दूसरे किस्म के हिंसक अपराधों में किसी और जाति के  लोग नंबर वन रहते हों।

अब सवाल यह उठता है कि आरोपियों के नाम से ही जब समझ पडऩे लगता है कि किस किस्म के जुर्म में, या गलत धंधे में किस जाति के लोग सबसे आगे हैं, तो उस जाति के लोग अपने ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं? किसी व्यक्ति पर कार्रवाई तो दूर की बात रही, हमें तो किसी धर्म या जाति के संगठन इतना विचार करते हुए भी नहीं दिखते हैं कि वे ऐसे जुर्म या गलत कामों में अपने लोगों की भागीदारी पर एक विचार-विमर्श करें कि गलत काम से कैसे बचा जाए? अभी तक तो यह कोशिश भी नहीं दिखती है कि जात-धरम के संगठन ऐसे कामों से बचना भी चाहते हैं। दूसरी तरफ यह लगता है कि गलत काम या जुर्म करने वाले लोग इतनी ताकत पा लेते हैं कि उनके जात-धरम के संगठन उन्हीं के दान या चंदे से चलने लगते हैं, और दानदाता-मददगार के खिलाफ कार्रवाई की बात भला कौन करे?

अभी छत्तीसगढ़ में पटवारियों का आंदोलन चल रहा है। सोशल मीडिया को देखें तो समझ पड़ता है कि एक तबके के रूप में पटवारियों के साथ किसी की हमदर्दी नहीं है। आंदोलन के चलते-चलते ही एक या अधिक पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया जा चुका है। जितने लोगों का किसी पटवारी दफ्तर से वास्ता पड़ता है, उन लोगों का भरोसा सरकार पर से उठने लगता है। कोई एक दस्तखत भी पटवारी बिना पैसे लिए नहीं करते। कुछ लोग तो अपने इलाकों में जमीन की अफरा-तफरी में इतने माहिर हो जाते हैं कि करोड़पति बन जाते हैं। वे जमीन को नापने के नाम पर, रिकॉर्ड में कोई नाम चढ़ाने के नाम पर, अब रिश्वत की बात भी नहीं करते, वे उस जमीन में से एक हिस्सा मांगने लगते हैं। पटवारियों का जो संगठन आंदोलन कर रहा है, उससे पूछा जाना चाहिए कि उसके सदस्य रिश्वत लेने के लिए बदनाम हैं, और इस पर संगठन क्या कार्रवाई करता है? क्या संगठन ने कभी विचार-विमर्श भी किया है?

पत्रकारों के संगठन हों, नर्सिंग होम संचालकों के, डॉक्टरों के हों, या किसी आरक्षित वर्ग के, अपने सबसे बुरे सदस्यों को बचाने के लिए हर संगठन एकजुट होकर सामने आ जाते हैं, और उनके भीतर कभी अपने लोगों के किए हुए गलत कामों पर कोई चर्चा भी नहीं होती। जब सार्वजनिक रूप से गलत कामों का भांडा फूट जाता है, तो भी कोई संगठन उस पर विचार-विमर्श भी नहीं करते। पत्रकारों में से भी कुछ के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायतें आती हैं, कुछ मामलों में रिपोर्ट भी दर्ज होती है, लेकिन उनके संगठन कभी इस मुद्दे पर भी विचार नहीं करते कि ऐसी बदनामी और विवादों से कैसे बचा जाए। आज छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश लगातार ऐसी खबरों से भरा हुआ है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की इलाज योजनाओं का बहुत से अस्पताल धोखाधड़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सुबूत भी सामने आ रहे हैं, कई अस्पतालों पर सरकार ने कार्रवाई भी की है, उन्हें काली सूची में भी डाला है, उन्हें ऐसी योजनाओं से बाहर कर दिया है, लेकिन अस्पताल संचालकों के किसी संगठन ने इस पर विचार-विमर्श नहीं किया कि उसके सदस्य किस तरह ऐसी भयानक धोखाधड़ी कर रहे हैं, या बिना जरूरत ऑपरेशन कर रहे हैं। शिक्षकों के संगठन धरती बनी है तब से अब तक कोई न कोई आंदोलन करते ही रहते हैं, लेकिन कई जगहों पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक शराब पिए हुए स्कूल में मिलते हैं, बच्चियों का यौन शोषण करते हुए पकड़ाते हैं, अपनी जगह किसी और को काम पर लगाकर खुद स्कूल आना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसी बातों पर शिक्षकों के कोई संगठन चर्चा नहीं करते कि इनसे कैसे बचा जाए, और अपने ऐसे सदस्यों पर क्या कार्रवाई की जाए?

दरअसल धार्मिक, सामाजिक, पेशेवर, या किसी और किस्म की एकजुटता शुरू तो शायद अच्छी नीयत या अच्छी घोषणा के साथ होती है, लेकिन उसका अंत सबसे बुरा होता है। छत्तीसगढ़ में एक ओबीसी जाति का संगठन प्रदेश का सबसे बड़ा, और सबसे ताकतवर जाति संगठन है। वह बात-बात पर अपने सदस्यों को जात बाहर कर देता है, और एक-एक को भीतर लेने के लिए लाखों रूपए भी वसूल लेता है। अंतरजातीय विवाह होते ही पूरे परिवार को जात बाहर कर देने वाला यह संगठन कट्टरता पर एक है, लेकिन समाज सुधार, और समाज की बुरी चीजों को खत्म करने के बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती। नतीजा यह हुआ है कि कट्टरता बढ़ते-बढ़ते इतनी आक्रामक हो गई है कि आज प्रदेश में गैरआदिवासियों में से ईसाई बनने वाले हिन्दुओं में सबसे बड़ी संख्या इसी जाति की है। फिर भी यह अपनी कट्टरता पर उतारू है, और अपने लोगों को खोने पर इसमें कोई चर्चा नहीं होती, इस पर भी कोई चर्चा नहीं होती कि इस तरह का जाति बहिष्कार राज्य के कानून के खिलाफ है। एकजुटता इतनी ताकतवर हो जाती है कि अपने भीतर के हर मुजरिम को बचाने के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण का हथियार उठा लेती है, और राजनीतिक दलों के नेता तो ऐसी एकजुटता के खिलाफ तुरंत ही हथियार डाल देते हैं।

एक बड़ी दिक्कत मीडिया के साथ भी है। जब कभी भी किसी जात-धरम के, किसी पेशे या कामकाज के संगठनों की मांगें आती हैं, उनके नेताओं से प्रेस कांफ्रेंस में बात होती है, तो उन समाजों की बुरी बातों को लेकर कोई सवाल नहीं होते। लोग मुंह पर कड़वी बात करना ही नहीं चाहते, बल्कि पीठ के पीछे भी वे कड़वी बातें नहीं लिखते या बोलते। ऐसा मान लिया जाता है कि गलत काम करने वालों के जो विरोधी संगठन हैं, जब वे उन मामलों को उठाएंगे, तो मीडिया उसे भी कवरेज दे देगा। लेकिन खुद होकर इन जलती-सुलगती बातों को उठाने से मीडिया कतराता है। इसलिए जब किसी तबके के विरोधी चौकन्ने और हमलावर रहते हैं, तो ही किसी तबके की गलत बातें उठ पाती हैं। लेकिन ऐसी उदासीनता से किसी तबके का खुद का बड़ा नुकसान होता है। अब अगर किसी जाति के लोगों में मिलावट करने, और नकली सामान बनाने के, सट्टा चलाने के, जुआ खेलने के अनगिनत मामले होते हैं, और उस जाति के किसी संगठन में इस पर कोई चर्चा नहीं होती, तो इससे उसे एक किस्म की सामाजिक मान्यता मिल जाती है। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। हम तो सरकारी अफसरों के सबसे बड़े संगठनों को लेकर भी ऐसे सवाल उठाते रहते हैं कि उनके सदस्य जब जाहिर तौर पर गलत काम करते हैं, तो उसके अदालत में जुर्म साबित होने के पहले भी उन्हें अपने संगठनों के भीतर इस पर चर्चा करनी चाहिए। अब अलग-अलग राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी जितने किस्म के जुर्मों में शामिल पाए जाते हैं, उसके बाद भी अगर उनके संगठनों के भीतर इस पर विचार-विमर्श न हो, तो फिर वे संगठन सिर्फ अपने सबसे बुरे लोगों को बचाने वाले होकर रह जाते हैं।

(Daily Chhattisgarh)    

दीवारों पर लिक्खा है, 18 नवंबर 2026



 

केजरीवाल के शीशमहल को दर्शकों के लिए खोलना अच्छा लोकतांत्रिक फैसला

17 नवंबर 2026  

 

दिल्ली के एक मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अगले हफ्ते से राजधानी का शीशमहल जनता के देखने के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी टिकट और रिजर्वेशन की जानकारी जल्द सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले मीडिया के लोगों को अगले दो-तीन दिन में इसका दौरा करवाया जाएगा, फिर जनता भी देख पाएगी कि किस तरह अपने-आपको आम आदमी कहने वाला मुख्यमंत्री अपने सरकारी बंगले पर दसियों करोड़ रूपए खर्च कर चुका था। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अब तक लोगों को फोटो में सिर्फ एक कमरा दिखाया गया था जिसमें भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कई बंगलों और कर्मचारियों के कई आवास गिराकर यह शीशमहल बनवाया था जिसमें करोड़ों रूपए के तो पर्दे लगे थे, वियतनाम से लाकर संगमरमर लगाया गया था, रिमोट से रंग बदलने वाली लाईटें लगाई गई थीं, और यह आदमी जब पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो उसने बंगला और गाड़ी भी नहीं लेने की घोषणा की थी। 

लोकतंत्र में एक छोटी सी दिक्कत यह रहती है कि आज के वक्त नई-पुरानी कही और लिखी हुई तमाम बातें सोशल मीडिया, वेबसाइटों पर तो बनी ही रहती हैं, उनके वीडियो भी टंगे रहते हैं। 2013 में मुख्यमंत्री बनने के आसपास केजरीवाल ने दावा किया था कि वे न सरकारी बंगला लेंगे, न सुरक्षा लेंगे। छपी हुई रिपोर्ट है कि केजरीवाल और उनके 6 मंत्रियों ने सरकारी बंगलों में न रहने, और मामूली फ्लैट में रहना तय किया था। दिसंबर 2013 में उनका बयान था कि वे वीआईपी संस्कृति खत्म करना चाहते हैं, और उन्होंने चुनाव अपने लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से परेशान हर आदमी के लिए लड़ा है। सरकारी खर्च में कटौती करने, और सादगी अपनाने की बात केजरीवाल ने कई-कई बार की थी। लेकिन तीसरे कार्यकाल में उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी सरकारी जमीन पर बहुत बड़ा बंगला बनाया था, जिस पर 33 करोड़ से अधिक खर्च हुआ था। इसमें एक करोड़ के तो पर्दे ही लगे थे, 16 लाख से अधिक के कालीन थे, 66 लाख का संगमरमर दीवारों पर लगा था। सरकारी खर्च का ऑडिट करने वाले सीएजी ने इस मुख्यमंत्री निवास को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे। अंधाधुंध महंगे और ऑलीशान सामानों से परे भी यह सवाल उठाया था कि योजना से 36 फीसदी अधिक निर्माण किया गया, करीब 20 करोड़ का खर्च तो सजावटी सामानों पर किया गया, काम पूरा हो जाने के दो महीने के बाद करीब 10 करोड़ की मंजूरी दी गई, एक ही ठेकेदार से 25 करोड़ से अधिक का काम करवाया गया। भाजपा ने इसे केजरीवाल के शीशमहल का नाम दिया था, और फिर राजनीतिक विमर्श में वही नाम इसके साथ चिपक गया। केजरीवाल की पार्टी ने सफाई दी थी कि यह एक सरकारी मुख्यमंत्री आवास बनाया गया था जो कि बाद के मुख्यमंत्री भी इस्तेमाल करेंगे। 

अब सवाल यह उठता है कि आने वाले मुख्यमंत्रियों के ऐशोआराम का ख्याल रखते हुए किसी मुख्यमंत्री को जनता के पैसों की इतनी बेरहमी से बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हमने तो जब छत्तीसगढ़ में नई राजधानी बनाई गई, उस वक्त डॉ.रमन सिंह की सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए थे कि सब कुछ इतना ऑलीशान क्यों किया जा रहा है? इतने बड़े-बड़े बंगले, इतनी बड़ी लागत से बनाने का बोझ तो जनता पर ही आया था। उस जनता पर जिसे तकरीबन मुफ्त चावल देने की जरूरत रमन सिंह की सरकार को ही पड़ी थी। लेकिन अफसरों ने अधिक से अधिक ऑलीशान इंतजाम किए, और आज जब आम लोग मंत्रियों के नए बंगलों पर जाते हैं, तो उनकी विशालता को देखकर हक्का-बक्का रह जाते हैं। गरीब राज्य अपने नेताओं पर इतना अधिक खर्च क्यों कर रहा है? और सत्ता तो आती-जाती रहती है, आज मंत्री-मुख्यमंत्री जितने बड़े बंगलों में रह रहे हैं, क्या वे निजी खर्च पर निजी जिंदगी में उतने बड़े बंगलों में रहते आए हैं? या सत्ता जाने के बाद इतनी फिजूलखर्ची खुद भी ढो सकेंगे? लेकिन सत्ता में ऐसे लोग जुट जाते हैं जो कि नेताओं से अधिक से अधिक खर्च करवाने में भरोसा रखते हैं। देश भर में सभी जगह ऐसा ही सिलसिला चलता है, और ऐसे में ही कंस्ट्रक्शन माफिया राजनीति के खर्च भी उठाता है। 

फिलहाल दिल्ली लौटें, तो वहां केजरीवाल का पाखंड सिर चढक़र बोल रहा है। राज्य की भाजपा सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा है कि 30-40 करोड़ रूपए से जो निर्माण करवाया गया था, साज-सज्जा की गई थी, उसे कम से कम देखने का, और सुनहरे रंग के कमोड और सिंक को छूकर, या इस्तेमाल करके देखने का हक तो जनता को मिलना चाहिए। हमने बीते बरसों में श्रीलंका में राष्ट्रपति निवास को सत्ता पलट के दौर में लूटते हुए लोगों को देखा है, फिर वैसा ही बांग्लादेश में भी देखने मिला, और फिर नेपाल में भी। हम किसी तरह के हिंसक सत्ता पलट के खिलाफ हैं। लेकिन जब एक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या बाकी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग बंगले खाली करते हैं, तो नए लोगों के वहां बसने के पहले उन सबको आम जनता के लिए कुछ दिनों के लिए खोलना चाहिए। दिल्ली की भाजपा सरकार का यह फैसला अच्छा है, यह लोगों को अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से की गई फिजूलखर्ची देखने का हक देता है। देश का संविधान सरकारों की ऐसी अश्लील और हिंसक मनमानी को रोकने के लिए नहीं बना है, लेकिन जिस तरह देश में सूचना का अधिकार लोगों को दिया गया है, उसी तरह देखने का अधिकार भी देना चाहिए। जब नेता वोट मांगने आएं, जज मसीहाई अंदाज में नसीहती फैसले दें, तरह-तरह के संवैधानिक आयोगों के लोग गरीबों के लिए हमदर्दी की बातें करें, तो लोगों को यह पता रहना चाहिए कि ऐसे लोग किन बंगलों में किस तरह रहते हैं। लोगों को बंगले खाली होते ही तुरंत कुछ दिनों के लिए देखने का हक मिलना चाहिए, इससे नेताओं के बीच आपस में उछलने वाली वह कीचड़ भी थम सकती है कि किसने बंगला खाली करते हुए कौन-कौन से सामान निकाल लिए थे। टैक्स में नोट, और चुनाव में वोट देने वाली जनता को यह जानने का हक रहना चाहिए कि उसकी बदहाली के लिए जिम्मेदार नेता अपने पर किस तरह का खर्च करते हैं। हमारा ख्याल है कि संसद में किसी नेता को ऐसा एक अशासकीय संकल्प लाना चाहिए कि एक दर्जे के ऊपर के सारे ही बंगले खाली होने के बाद, और अगले किसी के काबिज होने के पहले एक हफ्ते जनता के तीर्थाटन के लिए खोले जाएं। यह सूचना के अधिकार के तहत कागज लगाकर, फीस जमा करके जानकारी पाने से ऊंचे दर्जे की लोकतांत्रिक सोच होगी जिसमें जनता को प्रत्यक्ष और दर्शनीय जानकारी देने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। 

हमें पूरा भरोसा है कि जो जनता ऐसे सुनहरे कमोड और वियतनामी संगमरमर, और करोड़ रूपए के पर्दे देखकर आएगी, उसकी आमसभा में मौजूदगी रहने पर केजरीवालों को बड़ी-बड़ी बातें करने का वैसा मौका नहीं मिलेगा। भीड़ में से कोई न कोई सवाल उछालेंगे, कुछ लोग टमाटर या अंडे उछालेंगे, और हो सकता है कि कुछ लोग जूते-चप्पल भी उछालें। हम हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता अगर जनता के पसीने से अपने कई-कई एकड़ के बंगलों के लॉन सींचने पर आमादा है, तो उस सत्ता को उजागर करना भी लोकतंत्र है, उसकी अनदेखी करना, उसे छुपाना जनता के खिलाफ एक बड़ी हिंसा है। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने शीशमहल पर टिकट लगाकर दर्शकों का जो दाखिला शुरू करना तय किया है, उसे पूरे देश में हर राजधानी में करना चाहिए।

(Daily Chhattisgarh)    

दीवारों पर लिक्खा है, 17 नवंबर 2026


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दीवारों पर लिक्खा है, 16 नवंबर 2026


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तमिलनाडु में देश का पहला एआई घोटाला, बड़ा दिलचस्प

16 नवंबर 2026  

 

तमिलनाडु की एक लाइब्रेरी में किताब खरीदी का ऐसा भयानक घोटाला हुआ है कि उससे एआई के अच्छे-खासे जानकार भी सहम जाएंगे। जब कुछ लोगों ने वहां किताबों को देखा तो पता लगा कि ऐसे-ऐसे लेखकों की किताबें हैं जो कि तमिल भाषा में कभी अस्तित्व में भी नहीं थे। कई ऐसे नामी-गिरामी लेखकों की किताबें थीं जो उन्होंने कभी लिखी भी नहीं थीं। प्रकाशकों के नाम ऐसे थे जो लोगोंं ने कभी सुने नहीं थे। जब इन बातों से सनसनी फैली, तो एक लेखक ने यह आरोप लगाया कि जिन प्रकाशकों का नाम है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। जब जांच हुई तो पता लगा कि एआई की मदद से आनन-फानन मिनटों में किताबें तैयार कर ली गई थीं, उन्हें छापकर सरकारी सप्लाई में खपा दिया गया था। अब पहली नजर की जांच के बाद 47 सौ से अधिक सरकारी पुस्तकालयों से 70 हजार से अधिक किताबें हटाई गई हैं। सरकारी पुस्तकालयों के पांच अफसर सस्पेंड किए गए हैं जो कि पुस्तक खरीदी कमेटी के सदस्य थे। कोयम्बटूर में हाल ही में तीन सौ करोड़ रूपए की लागत से करीब सात एकड़ में बनी सात मंजिला लाइब्रेरी की एक लाख किताबों में से बहुत सी किताबें फर्जी पकड़ाने के बाद यह भांडा फूटा था। 

सरकारी खरीदी पूरे हिन्दुस्तान में इसी किस्म की रहती है। अधिकतर प्रदेशों में भारी कमीशन पर सामान खरीदा जाता है, अविश्वसनीय और असंभव दर्जे का घटिया सामान बनाकर आसमान छूते रेट पर सप्लाई किया जाता है, और इस लूटमार का कद्दू जब कटता है, तो ऊपर से नीचे तक सबमें बंटता है। छत्तीसगढ़ में भी कई साल पहले कुछ प्रकाशकों ने एक प्रेस कांफ्रेंस भी ली थी कि सरकारी स्कूलों के लिए किताब खरीदी में उनसे 35 फीसदी कमीशन मांगा जा रहा है। उस वक्त यह बात भी सामने आई थी कि तोता-मैना कहानी किस्म की फुटपाथी बुकलेट को सैकड़ों रूपए दाम पर सरकारी स्कूलों के लिए खरीदा गया था। लेकिन कोई भी सरकार रहे, कोई भी मंत्री रहे, सप्लायरों का बोलबाला ऐसा ही जारी रहता है। लेकिन तमिलनाडु का यह ताजा मामला एकदम ही भयानक दर्जे का है। यह कुछ ऐसा है कि प्रेमचंद के नाम से सौ नई कहानियों का एक संग्रह ऐसा सप्लाई कर दिया जाए जो कि प्रेमचंद ने कभी लिखा ही नहीं था। या किसी नामौजूद लेखक के नाम से बड़ी-बड़ी किताबें लिखकर, नामौजूद प्रकाशक के नाम से सप्लाई कर दी जाए। एआई की मदद से यह धंधा इतना आसान हो गया है कि हम खुद अपने अखबार में धारावाहिक रूप से एक उपन्यास छापने के लिए कुछ दिनों के भीतर तैयार कर चुके थे। कुछ दिन भी इसलिए लगे थे कि हम कहानी से लेकर किरदारों तक, घटनाओं से लेकर सोच तक अपनी मर्जी से काम करवा रहे थे। अगर एआई को उसकी मर्जी से उपन्यास लिखने दिया जाता, तो इधर विषय डालते, और उधर गन्ना रस की मशीन की तरह गिलास लगाकर रस पा लेते। 

तमिलनाडु के मंत्री ने इसे देश का पहला एआई घोटाला कहा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरूआत है। जिस तरह मजदूर संगठन अपने आंदोलन में एक नारा लगाते हैं, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, कुछ वैसा ही मामला एआई के साथ अब शुरू हो चुका है। आज इस देश में करोड़ों लोग साइबर और डिजिटल जालसाजी में लगे हुए दिख रहे हैं, जो दूसरे करोड़ों लोगों को धोखा दे रहे हैं, और ठग रहे हैं। अभी तक इसमें सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, अभी तक एआई का कोई चलन इस धोखाधड़ी में आया नहीं है। लेकिन एआई इस किस्म की मौजूदा धोखाधड़ी को आसमान की किस और ऊंचाई पर ले जाएगा, यह अंदाज लगाना आसान नहीं है। दूसरी तरफ अभी-अभी केन्द्र सरकार से जुड़ी हुई एक खबर आई है कि इंटरनेट से बहुत से एप्लीकेशन हटाने के लिए एक ऐसा अदालती आदेश केन्द्र सरकार को दिया गया, जो कि किसी अदालत से कभी निकला ही नहीं था। पूरी तरह से फर्जी आदेश के आधार पर आगे कार्रवाई भी हो गई थी। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट तक कई ऐसे मामले भी पहुंचे हैं जिनमें अदालत के सामने जिरह करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ही कई पुराने ऐसे फैसलों का हवाला दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कभी चले ही नहीं थे। एआई ऐसे काल्पनिक मामले गढक़र, उन पर सुप्रीम कोर्ट के काल्पनिक फैसले बनाकर लोगों को दे देता है, जिन्हें कुछ वकील अपने तर्कों में शामिल कर लेते हैं, और अगर कोई जज चौकन्ना न रहे, तो वे उसे मान भी सकते हैं। एआई की वजह से नकली गढऩा भी आसान हो गया है, और इस वजह से लोगों को असली चीजों का खंडन करने का एक हथियार भी मिल गया है। अभी देश के एक सबसे बड़े आदमी के एक पुराने वीडियो को लेकर बवाल खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि यह डीपफेक वीडियो है, यानी एआई के औजारों से गढ़ा हुआ वीडियो। लेकिन असली और नकली की जांच करने वाली कुछ भरोसेमंद वेबसाइटों ने इस वीडियो की जांच करके बताया कि यह 2014 में पोस्ट हुआ था, और उस वक्त तो न एआई था, न डीपफेक तकनीक थी, और यह वीडियो बिना किसी छेडख़ानी का है। मतलब यह कि एआई धोखाधड़ी और जालसाजी में भी काम आ रहा है, और लोगों को आरोपों से बचने के लिए भी एआई का तर्क मदद कर रहा है। 

आज दुनिया भर में गंभीर अखबारनवीसों से लेकर लेखकों और शोधकर्ताओं तक को पुरानी किताबों से पुराने विद्वान, जानकार, या प्रमुख लोगों की कही और लिखी बातों का जिक्र करना पड़ता है। अब हालत यह होती जा रही है कि एआई की ट्रेनिंग में एआई की गढ़ी हुई ऐसी नकली बातों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि उन प्रमुख लोगों ने कभी कही या लिखी ही नहीं थी। लेकिन गढ़ी हुई बातें असल बातों से अधिक सनसनीखेज रहती हैं, इसलिए वे अधिक दूर तक फैलती हैं, और इसलिए एआई की ट्रेनिंग में वैसी बातें बार-बार आती हैं, और किसी एआई औजार से गढ़े हुए झूठ पर बाकी तमाम एआई भी धीरे-धीरे भरोसा करने लगते हैं, और बाजार में मानो साढ़े 17 रूपए के नोट धड़ल्ले से चलने लगते हैं। सरकारी खरीदी में सरकार को धोखा देने, नकली या घटिया सामान सप्लाई करने में कुछ भी नया नहीं है। नया है तो यह कि एआई की मदद से अब पहली नजर में अच्छे दिखने वाले ऐसे सामान बनने लगे हैं, जो कि दिखने में घटिया नहीं रहेंगे, लेकिन वे काल्पनिक रहेंगे, और असली नामों से खपाए जाएंगे। काल्पनिक किताबें लिखकर लाइब्रेरी में सप्लाई करने से उनको पढक़र उनका उपयोग करने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं के काम में उनकी झलक मिलने लगेगी, और धीरे-धीरे नकली का जिक्र इतनी जगह हो जाएगा, कि असली घर बैठ जाएगा। अंग्रेजी की एक कहावत है कि नकली नोट बाजार से असली नोटों को बाहर कर देते हैं। जब प्रकाशकों को काल्पनिक लेखकों के नाम से एआई से मुफ्त में गढ़ दी गई किताबों की सप्लाई से मोटी कमाई होने लगेगी, तो किसी लेखक को तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, और ऐसे में नेता, अफसर, और सप्लायर, इन सबकी कमाई बढ़ जाएगी। 

तमिलनाडु पढ़ा-लिखा और जानकार राज्य है, वहां पर तकनीक से लोग अधिक वाकिफ हैं, शायद इसलिए भी यह घोटाला पकड़ा गया। लेकिन देश के दूसरे बहुत से प्रदेशों में सरकारी खरीद की किताबें खोली भी नहीं जातीं, उन प्रदेशों में ऐसे घोटाले कैसे पकड़ाएंगे? और यह तो शुरूआत है, किताबों के अलावा भी कई दूसरी किस्म की चीजें एआई की मदद से नकली गढ़ी जाने लगेंगी। यह काम तो शायद होने भी लगा होगा कि सरकारी टेंडरों में एआई की मदद से ऐसी शर्तें जोड़ दी जाएं जिन्हें कि पहले से छांटे गए एक-दो सप्लायर ही पूरी कर सकें। एआई ऐसे किसी भी काम में बड़ा, और भरपूर मददगार साबित होगा। बिना एआई के भी हिन्दुस्तान में सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा था, एआई के इस्तेमाल में मुजरिम और कारोबार सरकार से बहुत आगे रहेंगे। देखते हैं कि सरकारें कैसे इस धोखाधड़ी से बचती हैं, या फिर इसकी कमाई में भागीदार ही बन जाती हैं।

(Daily Chhattisgarh)    

दीवारों पर लिक्खा है, 15 नवंबर 2026



 

राखी-भाईदूज के देश में थकी-हारी बहन ने मार डाला शराबी भाई

15 नवंबर 2026  

 

भारतीय संस्कृति में भाई-बहनों के प्रेम की कहानियों का कोई अंत नहीं है। राखी जैसा रिवाज दुनिया के कम ही देशों में होगा जिसमें बिना किसी धार्मिक आधार के भाई-बहन के बीच प्रेम का एक बंधन रहता है, और इसके लिए खून के रिश्ते की जरूरत भी नहीं रहती है, बिना जात-धरम के बंधन के लोग भाई-बहन बन जाते हैं, और अधिकतर मामलों में जिंदगी भर एक रिश्ता निभा लेते हैं। ऐसे में कल की खबर है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भाई के शराब पीने की लत से परेशान होकर छोटी बहन ने सिलबट्टे से उसका सिर कुचलकर उसे मार डाला, और पुलिस के सामने यह जुर्म मंजूर भी कर लिया है। इस आदमी की शराब की लत से परेशान उसकी बीवी भी अपनी दो बेटियों को लेकर साल भर से अपने मायके में रह रही है। यह घटना परिवार के भीतर नशे की वजह से होने वाले कत्ल की कई दूसरी घटनाओं की अगली कड़ी ही है। कई जगह शराबी बेटे ने मां और बाप को मार डाला, कहीं-कहीं बाप ने शराबी बेटे को मार डाला, और कम से कम एक मामला ऐसा याद पड़ रहा है जिसमें अभी साल-दो साल के भीतर ही बूढ़े मां-बाप दोनों ने मिलकर नशेड़ी बेटे को मार डाला था, वे उसकी लत से थके हुए थे, और वह परिवार को नोंच-खसोटकर नशे के लिए पैसे छीन लेता था। मां-बाप दोनों तय करके अपने बेटे को मार डालें, यह छोटी बेबसी नहीं हो सकती थी, खासकर भारत जैसे समाज में जहां पर मां-बाप अधेड़ बेटे को भी कंगारू की तरह पेट की थैली में रखे रहते हैं। 

अब इस ताजा कत्ल के साथ दो-चार दिन पहले की यह खबर याद पड़ती है कि दीवाली के दो-चार दिनों में शराबियों ने छत्तीसगढ़ में कितने सौ करोड़ की दारू पी ली, और वह पिछले साल के इन्हीं दिनों से कितनी अधिक थी। समाचारों का सरोकार से लेना-देना कम ही होता है। और फिर जब आंकड़े मिल जाते हैं, तो आनन-फानन अखबारी पन्ने भरने की सहूलियत जुट जाती है। इसलिए दारू की ऐतिहासिक बिक्री से नशे की हिंसा की घटनाओं को जोडक़र भला कौन देखे? उससे तो शराब-बिक्री के आंकड़े खराब लगने लगेंगे। इसलिए यह जहमत उठाने का मतलब अपनी ही खबर खराब करना होगा। लेकिन देश के जिन भी प्रदेशों में शराब की रिकॉर्ड बिक्री से रिकॉर्ड टैक्स मिलता है, उन प्रदेशों में नशे में होने वाले, या नशे के लिए किए जाने वाले जुर्म के आंकड़ों का विश्लेषण करने की जहमत कोई नहीं उठाते। शराब या दूसरी किस्म के नशे जिंदगी और दुनिया में एक अनिवार्य बुराई माने जा सकते हैं, लेकिन उससे होने वाली कमाई के आंकड़ों पर ही फिदा रहना, और उससे जुड़े हुए जुर्म के बढ़ते खतरों को अनदेखा करना सरकारों के मिजाज को माकूल बैठता है। 

हमारा ख्याल है कि नशे, या ऐसी ही दूसरी बुराइयों से सरकारों को होने वाली कमाई का एक हिस्सा ऐसे विश्लेषण पर भी खर्च करना चाहिए कि ऐसे नशे से समाज का क्या-क्या नुकसान हो रहा है। जब कोई गंभीर हिंसा वाला जुर्म होता है, तब तो बात खबरों में आ जाती है, और पुलिस के जुर्म के आंकड़ों की लिस्ट में जुड़ जाती है, लेकिन नशे से घर-घर में जो कलह होता है, परिवार की कमाई का जो नुकसान होता है, नशे पर जो खर्च होता है, और बच्चों की अगली पीढ़ी जिस हद तक तबाह होती है, उसके कोई आंकड़े नहीं हो सकते। कोई ईमानदार और पेशेवर सामाजिक अध्ययन हो, तो दारू या दूसरे नशे से होने वाले नुकसान की एक तस्वीर सामने आ सकती है, लेकिन सिर्फ जुर्म के आंकड़ों से ही अध्ययन किया जाए, तो समाज में होने वाले नुकसान का शायद 99 फीसदी अनदेखा ही रह जाएगा। परिवार अपने किसी एक या अधिक सदस्यों के नशे से जिस तरह तिल-तिल मरते जाते हैं, उन्हें आंकड़ों के कॉलम में नहीं भरा जा सकता, उसके लिए एक संवेदनशील अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। 

नशे को लेकर एक दूसरी बात भी समझनी होगी। आज हिन्दुस्तान में गांजे जैसी देसी फसल का कारोबार पूरे देश में बिखरा हुआ दिख रहा है। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब गांजे के तस्करों और सौदागरों से दर्जनों जगहों पर किलो से लेकर टन तक गांजा न मिले। कुछ जानकारों का कहना है कि आदतन गंजेड़ी लोगों की एक दिन की खपत पांच ग्राम तक हो सकती है। ऐसे में जब ट्रक भर-भरकर गांजा जब्त होता है, तो यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि नशेडिय़ों का एक बड़ा हिस्सा इस गैरकानूनी नशे पर टिका हुआ है। एक वक्त जब शराब का निजी कारोबार था, तब शराब ठेकेदार और कारोबारी ही अपने नशे से परे के दूसरे हर किस्म के नशे पर नजर रखते थे, और लोगों को पकड़वाते रहते थे। यह उनके अपने कारोबारी हितों के लिए जरूरी था। लेकिन हाल के कुछ बरसों में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शराब कारोबार पर सरकार ने अपना एकाधिकार कायम कर लिया है, और इसके साथ ही दूसरे किस्म के नशे का धंधा बढऩे लगा है। अगर याद करें तो निजी शराब दुकानों के दौर में गांजा इतना नहीं बिकता था, पकड़ाता तो नहीं के बराबर था, इसलिए सरकार की नीतियों से भी नशे के कानूनी-गैरकानूनी कारोबार पर बड़ा फर्क पड़ता है, और लोगों की नशे की आदतें भी उससे बदलती हैं। 

दुनिया के बहुत से विकसित देशों में गांजे के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी दे दी है। कई जगहों पर गांजा पीने के लिए शराबखाने सरीखे कानूनी इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि सरकारों ने यह पाया है कि यह शराब के नशे से कम नुकसानदेह है। यह शराब के मुकाबले सस्ता तो है ही। भारत जैसे देश में जहां अभी केन्द्र सरकार ने अगले कुछ बरसों में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर देने की घोषणा की है, वहां पर यह वैज्ञानिक अध्ययन भी करना चाहिए कि गांजे जैसा परंपरागत भारतीय नशा लोगों को अधिक हिंसक बनाता है, या शराब अधिक हिंसक बनाती है? हर तरह के नशे का असर अलग-अलग तरह का रहता है, और इसे नशे में होने वाले जुर्म के साथ जोडक़र विश्लेषण करके देखना चाहिए। इसके अलावा देश की एक बहुत बड़ी गरीब आबादी का कितना प्रति नशेड़ी खर्च कितना होता है, यह भी देखना चाहिए। हमारा ख्याल है कि शराब कारखानेदार अपने नशे के अलावा और किसी नशे के हिमायती नहीं हो सकते। लेकिन सरकार तो यह देख सकती है कि वह किस किस्म के नशे के कारोबार से टैक्स पा सकती है, और समाज के लिए, नशा करने वालों के लिए कम नुकसानदेह क्या है। नशा दुनिया के इतिहास में शुरूआती बुराइयों में से एक है, इससे छुटकारा आसान नहीं है, लेकिन जब नुकसान होना ही है, तो उसे कम करने के बारे में सोचना चाहिए, और जनकल्याणकारी सरकारों को लगातार कम नुकसानदेह नशे के बारे में काम करना चाहिए। भारत के गुजरात, या बिहार जैसे जिन प्रदेशों में पूरी तरह शराबबंदी है, वहां के बारे में यह आम जानकारी रहती है कि वहां अवैध शराब धड़ल्ले से मिलती है, और उसके मिलावटी, नकली, या जहरीले न होने की कोई गारंटी भी नहीं रहती है। इसलिए पूरी तरह नशामुक्त समाज शायद आसान नहीं है, और कम नुकसानदेह, कम खर्चीले नशे के बारे में कोशिश की जानी चाहिए। सामाजिक अध्ययन शायद यह भी बता सके कि बाजार में कानूनी रूप से उपलब्ध नशा करने के खिलाफ जागरूकता कैसे आ सकती है, ताकि जैसी पारिवारिक हिंसा को लेकर आज हमें इस विषय पर लिखना पड़ रहा है, वैसी नौबत कम आए।

(Daily Chhattisgarh)