राखी-भाईदूज के देश में थकी-हारी बहन ने मार डाला शराबी भाई

15 नवंबर 2026  

 

भारतीय संस्कृति में भाई-बहनों के प्रेम की कहानियों का कोई अंत नहीं है। राखी जैसा रिवाज दुनिया के कम ही देशों में होगा जिसमें बिना किसी धार्मिक आधार के भाई-बहन के बीच प्रेम का एक बंधन रहता है, और इसके लिए खून के रिश्ते की जरूरत भी नहीं रहती है, बिना जात-धरम के बंधन के लोग भाई-बहन बन जाते हैं, और अधिकतर मामलों में जिंदगी भर एक रिश्ता निभा लेते हैं। ऐसे में कल की खबर है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भाई के शराब पीने की लत से परेशान होकर छोटी बहन ने सिलबट्टे से उसका सिर कुचलकर उसे मार डाला, और पुलिस के सामने यह जुर्म मंजूर भी कर लिया है। इस आदमी की शराब की लत से परेशान उसकी बीवी भी अपनी दो बेटियों को लेकर साल भर से अपने मायके में रह रही है। यह घटना परिवार के भीतर नशे की वजह से होने वाले कत्ल की कई दूसरी घटनाओं की अगली कड़ी ही है। कई जगह शराबी बेटे ने मां और बाप को मार डाला, कहीं-कहीं बाप ने शराबी बेटे को मार डाला, और कम से कम एक मामला ऐसा याद पड़ रहा है जिसमें अभी साल-दो साल के भीतर ही बूढ़े मां-बाप दोनों ने मिलकर नशेड़ी बेटे को मार डाला था, वे उसकी लत से थके हुए थे, और वह परिवार को नोंच-खसोटकर नशे के लिए पैसे छीन लेता था। मां-बाप दोनों तय करके अपने बेटे को मार डालें, यह छोटी बेबसी नहीं हो सकती थी, खासकर भारत जैसे समाज में जहां पर मां-बाप अधेड़ बेटे को भी कंगारू की तरह पेट की थैली में रखे रहते हैं। 

अब इस ताजा कत्ल के साथ दो-चार दिन पहले की यह खबर याद पड़ती है कि दीवाली के दो-चार दिनों में शराबियों ने छत्तीसगढ़ में कितने सौ करोड़ की दारू पी ली, और वह पिछले साल के इन्हीं दिनों से कितनी अधिक थी। समाचारों का सरोकार से लेना-देना कम ही होता है। और फिर जब आंकड़े मिल जाते हैं, तो आनन-फानन अखबारी पन्ने भरने की सहूलियत जुट जाती है। इसलिए दारू की ऐतिहासिक बिक्री से नशे की हिंसा की घटनाओं को जोडक़र भला कौन देखे? उससे तो शराब-बिक्री के आंकड़े खराब लगने लगेंगे। इसलिए यह जहमत उठाने का मतलब अपनी ही खबर खराब करना होगा। लेकिन देश के जिन भी प्रदेशों में शराब की रिकॉर्ड बिक्री से रिकॉर्ड टैक्स मिलता है, उन प्रदेशों में नशे में होने वाले, या नशे के लिए किए जाने वाले जुर्म के आंकड़ों का विश्लेषण करने की जहमत कोई नहीं उठाते। शराब या दूसरी किस्म के नशे जिंदगी और दुनिया में एक अनिवार्य बुराई माने जा सकते हैं, लेकिन उससे होने वाली कमाई के आंकड़ों पर ही फिदा रहना, और उससे जुड़े हुए जुर्म के बढ़ते खतरों को अनदेखा करना सरकारों के मिजाज को माकूल बैठता है। 

हमारा ख्याल है कि नशे, या ऐसी ही दूसरी बुराइयों से सरकारों को होने वाली कमाई का एक हिस्सा ऐसे विश्लेषण पर भी खर्च करना चाहिए कि ऐसे नशे से समाज का क्या-क्या नुकसान हो रहा है। जब कोई गंभीर हिंसा वाला जुर्म होता है, तब तो बात खबरों में आ जाती है, और पुलिस के जुर्म के आंकड़ों की लिस्ट में जुड़ जाती है, लेकिन नशे से घर-घर में जो कलह होता है, परिवार की कमाई का जो नुकसान होता है, नशे पर जो खर्च होता है, और बच्चों की अगली पीढ़ी जिस हद तक तबाह होती है, उसके कोई आंकड़े नहीं हो सकते। कोई ईमानदार और पेशेवर सामाजिक अध्ययन हो, तो दारू या दूसरे नशे से होने वाले नुकसान की एक तस्वीर सामने आ सकती है, लेकिन सिर्फ जुर्म के आंकड़ों से ही अध्ययन किया जाए, तो समाज में होने वाले नुकसान का शायद 99 फीसदी अनदेखा ही रह जाएगा। परिवार अपने किसी एक या अधिक सदस्यों के नशे से जिस तरह तिल-तिल मरते जाते हैं, उन्हें आंकड़ों के कॉलम में नहीं भरा जा सकता, उसके लिए एक संवेदनशील अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। 

नशे को लेकर एक दूसरी बात भी समझनी होगी। आज हिन्दुस्तान में गांजे जैसी देसी फसल का कारोबार पूरे देश में बिखरा हुआ दिख रहा है। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब गांजे के तस्करों और सौदागरों से दर्जनों जगहों पर किलो से लेकर टन तक गांजा न मिले। कुछ जानकारों का कहना है कि आदतन गंजेड़ी लोगों की एक दिन की खपत पांच ग्राम तक हो सकती है। ऐसे में जब ट्रक भर-भरकर गांजा जब्त होता है, तो यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि नशेडिय़ों का एक बड़ा हिस्सा इस गैरकानूनी नशे पर टिका हुआ है। एक वक्त जब शराब का निजी कारोबार था, तब शराब ठेकेदार और कारोबारी ही अपने नशे से परे के दूसरे हर किस्म के नशे पर नजर रखते थे, और लोगों को पकड़वाते रहते थे। यह उनके अपने कारोबारी हितों के लिए जरूरी था। लेकिन हाल के कुछ बरसों में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शराब कारोबार पर सरकार ने अपना एकाधिकार कायम कर लिया है, और इसके साथ ही दूसरे किस्म के नशे का धंधा बढऩे लगा है। अगर याद करें तो निजी शराब दुकानों के दौर में गांजा इतना नहीं बिकता था, पकड़ाता तो नहीं के बराबर था, इसलिए सरकार की नीतियों से भी नशे के कानूनी-गैरकानूनी कारोबार पर बड़ा फर्क पड़ता है, और लोगों की नशे की आदतें भी उससे बदलती हैं। 

दुनिया के बहुत से विकसित देशों में गांजे के इस्तेमाल को कानूनी मंजूरी दे दी है। कई जगहों पर गांजा पीने के लिए शराबखाने सरीखे कानूनी इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि सरकारों ने यह पाया है कि यह शराब के नशे से कम नुकसानदेह है। यह शराब के मुकाबले सस्ता तो है ही। भारत जैसे देश में जहां अभी केन्द्र सरकार ने अगले कुछ बरसों में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर देने की घोषणा की है, वहां पर यह वैज्ञानिक अध्ययन भी करना चाहिए कि गांजे जैसा परंपरागत भारतीय नशा लोगों को अधिक हिंसक बनाता है, या शराब अधिक हिंसक बनाती है? हर तरह के नशे का असर अलग-अलग तरह का रहता है, और इसे नशे में होने वाले जुर्म के साथ जोडक़र विश्लेषण करके देखना चाहिए। इसके अलावा देश की एक बहुत बड़ी गरीब आबादी का कितना प्रति नशेड़ी खर्च कितना होता है, यह भी देखना चाहिए। हमारा ख्याल है कि शराब कारखानेदार अपने नशे के अलावा और किसी नशे के हिमायती नहीं हो सकते। लेकिन सरकार तो यह देख सकती है कि वह किस किस्म के नशे के कारोबार से टैक्स पा सकती है, और समाज के लिए, नशा करने वालों के लिए कम नुकसानदेह क्या है। नशा दुनिया के इतिहास में शुरूआती बुराइयों में से एक है, इससे छुटकारा आसान नहीं है, लेकिन जब नुकसान होना ही है, तो उसे कम करने के बारे में सोचना चाहिए, और जनकल्याणकारी सरकारों को लगातार कम नुकसानदेह नशे के बारे में काम करना चाहिए। भारत के गुजरात, या बिहार जैसे जिन प्रदेशों में पूरी तरह शराबबंदी है, वहां के बारे में यह आम जानकारी रहती है कि वहां अवैध शराब धड़ल्ले से मिलती है, और उसके मिलावटी, नकली, या जहरीले न होने की कोई गारंटी भी नहीं रहती है। इसलिए पूरी तरह नशामुक्त समाज शायद आसान नहीं है, और कम नुकसानदेह, कम खर्चीले नशे के बारे में कोशिश की जानी चाहिए। सामाजिक अध्ययन शायद यह भी बता सके कि बाजार में कानूनी रूप से उपलब्ध नशा करने के खिलाफ जागरूकता कैसे आ सकती है, ताकि जैसी पारिवारिक हिंसा को लेकर आज हमें इस विषय पर लिखना पड़ रहा है, वैसी नौबत कम आए।

(Daily Chhattisgarh)    

न बचपन में कैंसर इलाज का हक, और न मर जाने पर रिकॉर्ड में जगह

15 नवम्बर 2026

 

विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ का भारत का एक सर्वे महिलाओं की स्थिति बतलाता है। इसमें देश के 707 जिलों में विश्लेषण किया गया था, और यह मिला कि 122 जिलों में महिलाओं की मृत्यु का पंजीकरण 40 फीसदी से भी कम हुआ। पुरूषों के मामले में ऐसे जिलों की संख्या 53 ही थी। बिहार के 38 में से 37 जिलों में महिलाओं का मृत्यु पंजीकरण 60 फीसदी से कम था। झारखंड के हर जिले में यही हाल था, यूपी के 75 में से 70 जिलों में यही हाल था। ये आंकड़े 2019-2021 के सर्वेक्षण के हैं। सवा 6 लाख से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण में 84 हजार 390 मौतों का विश्लेषण किया गया। पुरूष मृत्यु पंजीकरण करीब 75 फीसदी था, और महिला मृत्यु पंजीकरण करीब 65 फीसदी। महाराष्ट्र के मुम्बई जिले में महिला मृत्यु पंजीकरण सौ फीसदी था। अब इन आंकड़ों के पीछे की वजहों को समझने की जरूरत है। 

डब्ल्यूएचओ के अध्ययन में ही पांच प्रमुख कारण गिनाए गए हैं। परिवारों में महिलाओं को कम प्राथमिकता मिलती है, और पुरूष सदस्य की मृत्यु को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना अधिक जरूरी समझा जाता है। हमारा अपना मानना है कि इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जमीन-जायदाद, बैंक खाते, किसी गाड़ी का मालिकाना हक, यह सब परिवार के मर्द नाम पर ही अधिक रहते हैं, और कई परिवार ऐसे रहते होंगे जहां महिला का नाम इनमें से किसी चीज में न चढ़ा हुआ हो, ऐसे में उसके मृत्यु पंजीकरण की जहमत क्यों उठाई जाए? डब्ल्यूएचओ का मानना है कि परिवारों को यह लगता है कि महिला मृत्यु पंजीकरण से कोई आर्थिक या कानूनी लाभ नहीं मिलता। फिर पंजीकरण कार्यालय पहुंचने में, और वहां पर कोई भी काम करवाने में समय भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है, रोज कमाने-खाने वाले परिवारों के लिए यह महंगा पड़ता है। 

मतलब यह कि महिलाएं मरने के बाद भी दूसरे दर्जे की नागरिक रह जाती हैं, परिवार के भीतर भी वे दूसरे दर्जे की सदस्य रहती हैं। जिसे जीते-जी बराबरी का दर्जा नहीं मिला, उसे मरने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में बराबरी का दर्जा भला क्यों दिखाया जाए? 

इस बारे में सोचते हुए देश के एक सबसे बड़े कैंसर अस्पताल, मुम्बई के टाटा मेमोरियल का डेढ़ दशक पहले का एक सर्वे याद पड़ता है। 2009 में वहां बाल कैंसर विभाग ने तीन सौ बच्चों के माता-पिता को इंटरव्यू किया था, और यह जानने की कोशिश की थी कि वे अपने बच्चों के कैंसर का इलाज बीच में क्यों छोड़ देते हैं, या इलाज कराने से इंकार क्यों करते हैं। इस अध्ययन में गरीबी और अशिक्षा के साथ-साथ लैंगिक भेदभाव भी एक प्रमुख वजह मिली थी। अस्पताल के उस वक्त के अकादमिक निदेशक डॉ.एस.बनवाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मां-बाप बेटों के इलाज के लिए तो कर्ज ले लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं लेते। 2011 से 2021 के बीच इस अस्पताल में कैंसर का इलाज कराने आए बच्चों के आंकड़े एक बड़ी तकलीफदेह तस्वीर पेश करते हैं। 18,394 बच्चों में से 11,962 बच्चे लडक़े थे, और 6,432 लड़कियां थीं। मतलब यह कि इलाज के लिए लाए गए बच्चों में से 65 फीसदी लडक़े थे, और कुल 35 फीसदी लड़कियां थीं। जबकि कैंसर लडक़े और लड़कियों को बराबर रूप से प्रभावित करता है। इसी अस्पताल के 2019, 20, और 21 के आंकड़े बताते हैं कि इलाज बीच में बंद करवा देने वाले बच्चों में भी लड़कियों के आंकड़े काफी अधिक रहे हैं। 

एक दूसरी वैज्ञानिक पत्रिका, लैंसेट का एक अध्ययन 2022 में सामने आया जिसने दिल्ली में कैंसरग्रस्त बच्चों के अनुपात को देखा। उनमें लड़कियां लडक़ों से आधी ही थीं। दूसरी तरफ चेन्नई में यही अनुपात अलग था, वहां 1.44 लडक़ों पर एक लडक़ी थी, यानी दिल्ली के मुकाबले फिर भी चेन्नई में अधिक लड़कियों को कैंसर इलाज नसीब हो रहा था। इसके बाद एक और नजरिए से देखें, तो अस्पताल से सौ किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहने वाले परिवारों में लड़कियों को कैंसर का इलाज और भी कम नसीब हो रहा था। इलाज पर अगर अधिक निजी खर्च हो रहा था, तो भी लड़कियों के अस्पताल पहुंचने की संभावना कम थी। लेकिन जब इलाज मुफ्त होने लगा, आने-जाने, या रहने की सहूलियत मिलने लगी, तो लोग लड़कियों के कैंसर इलाज के लिए भी आगे आने लगे। टाटा मेमोरियल की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 2008-09 में इलाज न करवाने, या बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या कैंसर की पहचान वाले बच्चों के करीब 25 फीसदी थी जो कि 15 साल बाद अब घटकर 1.8 फीसदी रह गई है। मतलब यह कि खर्च कम होने, मुफ्त इलाज की सहूलियत मिलने पर बच्चों के कैंसर इलाज के लिए मां-बाप को हौसला मिलने लगा, और जब इलाज न करवाने या बीच में इलाज छोड़ देने का आंकड़ा इस हद तक कम हो गया, तो जाहिर है कि उसका फायदा लड़कियों को भी मिला होगा, शायद उन्हें ही अधिक मिला होगा। 

डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट पर हम इसलिए लिख रहे हैं कि आज भी इस देश में गैरकानूनी जुर्म करते हुए भ्रूण लिंग परीक्षण जांच होती है, और छांट-छांटकर अजन्मी बच्ची को मार डाला जाता है। वहां से लेकर अंत तक, जिंदगी के अंत तक लड़कियों और महिलाओं के साथ जो भेदभाव जारी रहता है, वह मरने के बाद मृत्यु पंजीकरण में भी खत्म नहीं होता। इसी देश में जब लड़कियों को मौका मिलता है तो वे अंतरराष्ट्रीय खेल मुकाबलों से लडक़ों के मुकाबले खासे अधिक मैडल लेकर लौटती हैं। यह देश एक साथ अलग-अलग कुछ सदियों में जीता है, एक ऐसी कई सदी पहले की सदी में भी जीता है, जब कैंसरग्रस्त लडक़ी इलाज के भी लायक नहीं मानी जाती थी, आज भी नहीं मानी जा रही है। दूसरी तरफ एक ऐसी सदी में भी जीता है जब किसी भारतवंशी लडक़ी को अंतरिक्ष में जाते देखकर यह देश गर्व करता है, इस देश की छोकरियां दुनिया भर से सोना-चांदी जीतकर लौटती हैं। ऐसे विरोधाभासों से भरा हुआ यह देश बहुत किस्म के महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्ययन के लिए बड़ी सहूलियत की जगह है।

(Daily Chhattisgarh)  

अमरीका की सारी उड़ानें एक साथ थम जाने को लेकर सबक की जरूरत..

14 नवंबर 2026  

 

अमरीकी वक्त से बीती शाम कल वहां सरकार ने चार घंटे तमाम उड़ानें रवाना होना रोक दिया। जो विमान उतरे हुए थे, उन्हें भी किनारे तक नहीं आने दिया गया, और सभी को खड़ा रखा गया। चार घंटे तक ऐसा चलने के बाद दस हजार के करीब उड़ानें लेट हो चुकी थीं, पांच हजार से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी थीं, तब सरकार ने दुबारा विमानसेवा शुरू करने की इजाजत दी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी साइबर हमले या खतरे के कारण ऐसा नहीं किया गया, बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में गड़बड़ी आने से ऐसा हुआ है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद देश में यह दूसरी बार उड़ानें इस तरह रोकी गईं। 2023 में भी एक बार तकनीकी खराबी से घरेलू उड़ानें रोकी गई थीं। लेकिन अभी सरकार ने संसद से कहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पुराने ढांचे को बदलने के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर करे, ताकि ऐसी नौबत फिर न आए। यह वक्त अमरीका में सालाना समारोहों का है, और लोग सामान्य से अधिक संख्या में सफर करते हैं। अब अंदाज है कि दसियों लाख मुसाफिरों के सफर पर इस गड़बड़ी का फर्क पड़ेगा। फिर भी सरकार ने साइबर हमले या किसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि की भी जांच का विकल्प खुला रखा है। अमरीका आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी इतने घंटों सब कुछ बंद रहने का बड़ा असर पड़ा है। 

सरकारों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे हमेशा सब कुछ सच कहें। एक पुरानी कहावत को नए अंदाज में कहें, तो झूठ तीन तरह के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ, और सरकारी बयान। आज दुनिया भर के देशों पर तरह-तरह के साइबर हमले हो रहे हैं। खुद अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई ने अभी यह आरोप लगाया है कि अमरीका के क्रिप्टोकरेंसी कारोबार पर हुए साइबर-हमले के पीछे उत्तर कोरिया के हैकर हैं। इस हमले में अरबों-खरबों लूट लिए गए हैं। हाल के हफ्तों में साइबर-हमलों में फ्रांस के देश भर में बिखरे हुए सुपर बाजारों के फ्रिज और फ्रीजर में ठंडी हालत में रखे गए खाने-पीने के सामान खराब हो गए जब किसी ने साइबर हैकिंग से देश भर के ऐसे सारे फ्रिज-फ्रीजर का तापमान बढ़ाकर उबलने जैसा कर दिया। ये सारे फ्रिज एक ही सॉफ्टवेयर से नियंत्रित होते थे जिसमें घुसपैठ करके यह गड़बड़ी की गई। इसके अलावा बीते एक-दो बरस में कई और देशों में तरह-तरह के साइबर-हमले हुए हैं। अभी ऐसे हमले सामने नहीं आए हैं जिनमें एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन वैसा दिन बहुत दूर भी नहीं है। 

इससे परे अभी बीते दो दिनों से दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल और मीटिंग एप्लीकेशन ठप्प पड़ गए थे, और दुनिया में लाखों ऑनलाइन बैठकें रद्द हो गईं, लोग 20-20 घंटे अपना खुद का ईमेल बॉक्स नहीं खोल पाए, और इस कंपनी के आउटलुक ईमेल से जुड़े हुए कारोबार भारी परेशानी में फंसे रहे। अभी तक यह कंपनी यह नहीं सुलझा पाई है कि यह गड़बड़ी कैसे हुई, और अगली बार यह गड़बड़ी न हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। अब यह हाल दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसके सॉफ्टवेयर पर दुनिया के अधिकतर कम्प्यूटर चलते हैं, वही अपना घर नहीं बचा पा रही है। यह हालत तो तब है, जब यह उसकी घरेलू गड़बड़ी है, अगर यह कोई बाहरी हमला होता, तो तबाही और भी बहुत बुरी हो सकती थी। 

दुनिया को यह समझना होगा कि जैसे-जैसे रोबट कहे जाने वाले मशीन-मानव का चलन बढ़ते चलेगा, जैसे-जैसे उसे चलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल बढऩे लगेगा, वैसे-वैसे सब कुछ नाजुक होते चलेगा। पता लगेगा कि एक रोबट कोई सामान पहुंचाने जा रहा है, और उसके नियंत्रण पर हैकिंग करके उस सामान की जगह उसे कोई और सामान थमा दिया जाए। अब कल ही मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में एक आदमी ने अपने ही दोस्त को ऐसा रसगुल्ला खिला दिया जिसके भीतर सुअर मारने वाला बम था। रसगुल्ला चबाते ही मुंह में फटा, और वह आदमी मर गया। अब अगर मशीनों से जाने वाले सामानों में कोई ऐसी छेडख़ानी कर दे, तो क्या होगा? इसके अलावा दवा कंपनियों में बनने वाले टीके, वहां एक खास तापमान पर रखी जाने वाली दवाएं, अस्पतालों और चिकित्सा-प्रयोगशालाओं के फ्रिज, इन सबको अगर साइबर-हमले से गड़बड़ कर दिया जाए, तो कितनी तबाही नहीं होगी? अभी दो दिन में ही माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एप्लीकेशन ठप्प होने से पश्चिमी दुनिया में लाखों मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड उनके डॉक्टर दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टरों को नहीं भेज पाए। 

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम एआई के बढ़ते इस्तेमाल के खतरों को गिनाते हुए यह मिसाल भी रखते हैं कि अगर जागरूक मतदाताओं के कोई समूह धरती पर बर्बादी, या बेइंसाफी करने वाले लोगों को, या सरकारों को ठप्प या तबाह करना चाहेंगे, तो यह काम उनके लिए इसलिए आसान हो जाएगा कि आज हर काम कम्प्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और एआई सबसे सुरक्षित कम्प्यूटरों में भी घुसपैठ करने के मामले पेश कर चुका है। अभी तक तो यह प्रायोगिक स्तर पर ही हुआ है, लेकिन जिस दिन दुनिया के अपराधी, आतंकी, या दुनिया को बर्बादी से बचाने के लिए कुछ जागरूक लोग हमले करना तय करेंगे, उस दिन क्या होगा? अभी अमरीकी सरकार ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ठप्प हो जाने का पूरा खुलासा नहीं किया है। हो सकता है कि ट्रम्प सरकार अपनी विफलता दिखाना न चाहती हो, और यह गड़बड़ी न होकर किसी हमले की वजह से हुआ हो, और आगे चलकर यह सामने आए। अब अगर कोई साइबर-हमलावर अमरीका जैसे व्यस्त एयर ट्रैफिक वाले देश में विमानों का उडऩा, उतरना, आसमान में एक-दूसरे के करीब से गुजरना, ऐसे सारे संचार को गड़बड़ा दे, तो क्या होगा? हम पहले भी एक अपराधकथा लेखक की कल्पना से यह सोच चुके हैं, और कई बार लिख चुके हैं कि आने वाली दुनिया में जंग सरहदों पर नहीं लड़ी जाएगी, सिर्फ इंटरनेट पर मुकाबला होगा। किसी देश पर हमला करके इमारतों को गिराना और लोगों को मारना नहीं किया जाएगा, कम्प्यूटरों को ठप्प करके किसी भी देश को चौपट कर दिया जाएगा। किसी देश में आज सिर्फ संचार व्यवस्था खत्म कर दी जाए, तो सारी बैंकिंग खत्म हो जाएगी, प्लेन और ट्रेन सब बंद हो जाएंगे, बातचीत और संदेश ठप्प हो जाएंगे, और जिंदगी कुछ घंटे भी नहीं चल पाएगी। 

बहस के लिए हम मान भी लेते हैं कि अमरीकी सरकार हो सकता है कि सच बोल रही हो, और ट्रम्प के रहते तो यह भी मुमकिन है कि सरकार ने संसद पर अतिरिक्त बजट के लिए दबाव बनाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक नाटकीय अंदाज में ठप्प किया हो। जो भी हो, अगर यही नौबत कुछ बाहरी साइबर-घुसपैठियों की लाई हुई रहेगी, तो तबाही इससे कई गुना अधिक होगी, और हजारों-लाखों जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए आज जो बेकाबू रफ्तार से एआई का विकास हो रहा है, वह किसका विकास हो रहा है, और किसके विनाश का खतरा खड़ा हो रहा है, यह अभी समझ नहीं पड़ रहा है। आज अगर अमरीका की यह बड़ी गड़बड़ी एआई से गढ़ी हुई नहीं है, तो भी सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अगर किसी दिन एआई-हथियार से इतना बड़ा इंतजाम इस तरह साइबर-चौपट किया जा सकेगा, तो उस हमले से सरकार और कारोबार किस तरह जूझेंगे?

(Daily Chhattisgarh)    

दीवारों पर लिक्खा है, 13 नवंबर 2026


(Daily Chhattisgarh)


 

मेटा जैसी कंपनियां फर्जी विज्ञापन रोकने के बजाय उनसे कमाने को बेताब...

13 नवंबर 2026  

 

फेसबुक सहित दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक समय लोगों के लिए पूरी तरह मुफ्त थे। धीरे-धीरे उन पर इश्तहार आने लगे, और फिर हर कुछ महीनों में ये एप्लीकेशन, इस्तेमाल करने वाले लोगों से कई तरह की इजाजत की शर्त रख देते हैं, नतीजा यह निकलता है कि लोगों की देखी गई चीजों, संदेशों में भेजी गई बातों, की गई पोस्ट, या किसी पोस्ट पर कमेंट, किसी तस्वीर या वीडियो पर कुछ देर ठहर जाना, इन तमाम बातों को जोडक़र सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स के कम्प्यूटर लोगों को रूझान, उनकी जरूरत, और उनकी बेताबी को तौलते रहते हैं। इनके कम्प्यूटर लोगों के बारे में इतना महीन विश्लेषण करते हैं कि लोगों को खुद को अपने बारे में उतना नहीं पता रहता। महीने की किन तारीखों पर, हफ्ते के किन दिनों में, दिन या रात के किन घंटों में लोगों का क्या रूझान रहता है, यह उन लोगों से बेहतर सोशल मीडिया के कम्प्यूटर जानते हैं। इसलिए इन पर आने वाले इश्तहार जिसे दिखते हैं, उसे पूरी तरह निशाना मानकर ही दिखाए जाते हैं। अगर आपने किसी एक सामान का इश्तहार खोलकर देखा, तो उस किस्म के कुछ दूसरे सामानों के भी इश्तहार का सैलाब आ जाता है, और अगर आपने दो-तीन इश्तहारों में दिलचस्पी दिखा दी, तो आप जब तक फंस न जाओ, तब तक अलग-अलग कंपनियों के उसी सामान के इश्तहार दिखाए जाते रहेंगे। 

लेकिन इसमें नाजायज कुछ भी नहीं है। नाजायज का सिलसिला अलग शुरू होता है जब लोगों का रूझान जानकर पूरी तरह से फर्जीवाड़े वाले इश्तहार दिखाए जाते हैं। ऐसे-ऐसे सामान ऐसे मिट्टी के मोल दिखाए जाते हैं कि लोग अपने पर काबू पा नहीं सकते। कुछ लोग उस इश्तहार को देखकर जब ऑनलाईन खरीदी करते हैं, तो पता लगता है कि उनके भुगतान के एवज में कोई नकली सामान आ गया है, या घटिया सामान आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि धोखा खाए हुए लोग तो विज्ञापन देखने के कई दिन बाद सामान मिल जाने के बाद ही फेसबुक पर कमेंट करते हैं कि यह फ्रॉड है, धोखा है, सामान फेक है, ठगी और जालसाजी है। जब ऐसे कमेंट हफ्ते-पखवाड़े तक वहां पड़े रहते हैं, तब भी फेसबुक न तो उस इश्तहार को हटाता, न धोखाधड़ी पोस्ट करने के लिए माफी मांगता। हमने फेसबुक और ऐसे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कम्प्यूटरों की क्षमता के बारे में खासा पढ़ा हुआ है, और ये अपने विज्ञापनों के नीचे होने वाली नकारात्मक टिप्पणियों को बड़ी आसानी से पल भर में परख सकते हैं। इसके बावजूद अगर वे जांच नहीं करते हैं, धोखाधड़ी को नहीं रोकते हैं, तो उसका एक ही मतलब है कि ये लोग उससे कमाई करने में मशगूल हैं, और उन्हें लोगों के लुटने की कोई परवाह नहीं है। 

आज हिन्दुस्तान में अगर कोई अखबार पूरे पेज का इश्तहार छापे, और उसमें असली कार दिखाकर, उस कार के बारे में सौ तरह की खूबियां गिनाकर, बच्चों वाली दो इंच की खिलौना कार भेज दे, और उसे लेकर ढेर सारे लोग उस अखबार को शिकायत करें, पुलिस में धोखाधड़ी के रिपोर्ट लिखाएं, तो भी क्या अखबार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी? फेसबुक की कंपनी मेटा के सारे प्लेटफॉर्म जिस तरह से भारत के कानून का मखौल उड़ाते हुए मनमानी कर रहे हैं, उसके बाद यह उम्मीद कम ही है कि जुर्म दर्ज होने से कम किसी बात पर वे ऐसे फर्जी जालसाज इश्तहार दिखाना बंद करेंगे। आज जब बच्चों की पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए इसी कंपनी के बहुत सारे कारोबार पर भारत सरकार का नोटिस इसे मिला है, तो इस कंपनी की तथाकथित नैतिकता पर से चर्बी छंटी है, अब उसने भारत सरकार को ऐसे जुर्म की जानकारी देने की बात मानी है। भारत में ग्राहकों के अधिकारों को लेकर उपभोक्ता फोरम बना दिया गया है, और उसके साथ ही मानो सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उपभोक्तों फोरमों का हाल यह है कि जिला स्तर पर सुनवाई से बात शुरू होती है, किसी कंपनी या कारोबार के खिलाफ फैसला होने पर वह राज्य फोरम चली जाती है, और आम ग्राहक की ताकत तो प्रदेश स्तर पर वकील करने की रहती नहीं। किसी तरह कोई लड़ भी ले, और कारोबार के खिलाफ फैसला जारी रहे, तो वह कारोबारी नेशनल फोरम चले जाते हैं, और वहां बड़े-बड़े दिग्गज वकील छोटे से ग्राहक के खिलाफ खड़े रहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल मेटा जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों का है, एक तूफान के मुकाबले एक दीया भला कितनी लड़ाई लड़ सकता है? 

अब इस मामले में हमने चैटजीपीटी से रायमशविरा करते-करते उससे बहस भी की, और आखिरी में जाकर उसे यह समझ आया कि हमारी बात में दम है। शुरूआती अनमनेपन के बाद एआई ने यह माना कि मेटा जैसी कंपनी चाहे सीधे-सीधे कानूनी घेरे में न आए, वह इस नैतिकता के घेरे में तो आ ही जाती है जब उसके इश्तहारों के नीचे लोग खुलकर दगाबाजी, जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे शब्द लिखते हैं। हमने इस विषय पर लिखने के लिए चैटजीपीटी से कहा कि मेटा जितनी बड़ी कंपनी को किसी भी इश्तहार को पोस्ट करने के साथ ही उससे एक सैम्पल खरीदी भी करनी चाहिए, उस सामान को देखना-परखना चाहिए कि इश्तहार धोखेबाजी का तो नहीं है? यह बात एआई को माकूल लगी कि हाँ किसी भी जिम्मेदार कंपनी को इतना तो सूझ ही सकता है कि जब उसके विज्ञापनदाताओं में से बहुत से लोगों के खिलाफ ग्राहक धोखाधड़ी की बात लिख रहे हैं, तो कंपनी खुद भी अलग-अलग पतों से ग्राहक बनकर, सैम्पल खरीदी करके गड़बड़ी पकड़ सकती है। लेकिन ऐसे में कुछ सौ या हजार रूपए खरीदी में लगेंगे, और कई लाख रूपए का विज्ञापन हाथ से जाएगा। इसलिए धूर्त कारोबारी कभी मासूमियत की ऐसी सलाह पर अमल नहीं करते। मेटा धूर्त है, इसीलिए तो इतनी कामयाब भी है, वरना भारत के बच्चों के सेक्स-वीडियो बेचने के इश्तहार अपने प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कैसे दिखाती? ऐसी कमाई करते हुए भी जिस कंपनी को इस धंधे को बंद करने के लिए भारत सरकार की चेतावनी और कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, उसे भारत के किसी उपभोक्ता फोरम की भला क्या परवाह रहेगी? 

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प जैसा मूर्ख ही एआई कारोबारियों पर यह भरोसा जता सकता है कि वे एआई का विकास करते हुए उसकी विनाशकारी ताकत को काबू में रखेंगे। यह कुछ वैसा ही है जैसे कि कसाई से उम्मीद की जाए कि वह मेमनों को प्यार से रखे। बहुत पहले किसी समझदार ने एक लाईन गढ़ी थी कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? देश के लोगों को पोर्नोग्राफी के हमलों और जालसाजी के कारोबार से बचाने के लिए, देश में सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार को ही अंतरराष्ट्रीय कारोबारियों के जुर्म पर नकेल कसनी होगी, यह न सिर्फ उसका अधिकार है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी है।

(Daily Chhattisgarh)    

दीवारों पर लिक्खा है, 12 नवंबर 2026


(Daily Chhattisgarh)


 

सुप्रीम कोर्ट कानून लागू करने के लिए बनाया है, प्रवचन देने के लिए नहीं...

12 नवंबर 2026  

 

हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, और एनसीआर कहा जाने वाला अगल-बगल का लगा हुआ इलाका राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बन गया है। बरस दर बरस जिस हद तक प्रदूषण दिल्ली के फेंफड़े काले धुएं से भर दे रहा है, वह देखना भी भयानक है। कुछ डॉक्टरों ने ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें साफ हवा वाले किसी इलाके के इंसान के फेंफड़े, और दिल्ली के इंसान के फेंफड़े अगल-बगल रखकर दिखाए गए हैं। मिलावटी पेट्रोल-डीजल से किसी गाड़ी के फिल्टर जिस तरह चोक हो जाते हैं, कुछ वैसा ही इंसानी फेंफड़ों के साथ हो रहा है, और साल दर साल हो रहा है। जिन्हें यह राष्ट्रीय शर्मिंदगी न लगे, वे एम्स के एक डॉक्टर का दो दिन पहले का एक वीडियो देख लें जिसमें वे कह रहे हैं कि दिल्ली किसी भी तरह इंसानों के रहने की लायक जगह नहीं रह गई है, और इसका भयंकर बुरा असर जल्द ही इंसानी सेहत पर बुरी तरह दिखने लगेगा। हम जब भी कंप्यूटर खोलते हैं, कुछ प्रमुख वेबसाइटों पर लगातार दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों के उस पल के प्रदूषण के आंकड़े दिखते रहते हैं जो कि बेहद खराब से लेकर बहुत खतरनाक के बीच दिखते हैं।

लेकिन दिल्ली-एनसीआर इलाके में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि त्योहारों, खासकर दीपावली के दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने कहा कि जितने आदेश और प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके उल्लंघन की आशंका भी उतनी ही बढ़ जाती है। सूर्यकांत की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रतिबंध नहीं जागरूकता से रुकेगा प्रदूषण। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश की यह बात बहुत हैरान करने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन जरा भी हैरान नहीं करती क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में तीनों संवैधानिक स्तंभ जिम्मेदारी की गेंद को एक-दूसरे के पाले में फेंकने में महारत हासिल किए हुए हैं। जब सरकार कोई अप्रिय फैसला लेना नहीं चाहती, तो वह किसी तरह ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट की तरफ धकेल देती है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई अप्रिय जिम्मेदारी आती है, तो वह इसे कानून निर्माता संसद की तरफ धकेल देता है। और कार्यपालिका, यानी सरकार का हाल यह है कि वह विधायिका और न्यायपालिका के बीच बदमाश बच्चे की तरह मनमानी करती रहती है, और उम्मीद करती है कि सुप्रीम कोर्ट उसे बचाने का काम करते रहेगा।

अब हम मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच की कही हुई बात को देखें जो कहती है कि सिर्फ प्रतिबंध नहीं, जागरूकता से रुकेगा प्रदूषण। आज जब दिल्ली एक किस्म से सेहत की मौत की कगार पर खड़ी हुई है, लोगों की जिंदगी की एक अपूरणीय क्षति हो रही है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकेगी, जब चिकित्सा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण लोगों की जिंदगी से दस बरस तक घटा दे रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट मसीहाई अंदाज में नसीहत की बात कर रहा है। अगर प्रवचन ही देना हो, तो उसके लिए हिंदुस्तान के हर धर्म के पास दर्जनों लफ्फाज और लुभावने प्रवचनकर्ता हैं, संसद में बहुत तर्कपूर्ण बात करने वालों से लेकर भयानक गंदी और सांप्रदायिक गालियां देने वाले सांसद, सब कोई हैं। और तो और इस देश में बहुत से टीवी चैनलों के सितारे एंकर ऐसे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों से हर दिन यह गिना रहे हैं कि किस तरह देश और दिल्ली की सरकारें प्रदूषण के लिए जवाबदेह नहीं हैं। देश में ऐसे बहुत से नेता हैं जो रात-दिन गिना रहे हैं कि फटाकों की वजह से प्रदूषण नहीं होता, और फटाकों का विरोध हिंदुत्व विरोधी काम है। चारों तरफ से अलग-अलग किस्म के मसीहा खड़े हैं, और अगर इनमें गिनती का इजाफा करने के लिए सूर्यकांत एक और प्रवचनकर्ता बनना चाहते हैं, तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज की कुर्सी छोडक़र बाहर आना चाहिए, और किसी माइक पर अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को प्रवचन के लिए नहीं बनाया गया है, देश के संविधान के मुताबिक कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को तो यह हक भी दिए गए हैं कि जहां पर संविधान के तहत बने कानून बहुत साफ न दिखें, वहां सुप्रीम कोर्ट खुद उसकी व्याख्या करे, और उसके तय किए हुए फैसले इस देश में तब तक कानून का दर्जा पाते हैं, जब तक कि संसद कोई कानून बनाकर उस फैसले को पलट न दे। ऐसे में जाहिर तौर पर भयानक जहरीला प्रदूषण फैलाने वाले फटाकों पर रोक लगाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जब किसी बाबा के अंदाज में जागरूकता का प्रवचन दे रहा है, तो उसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि वह अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहा है। देश में ऐसे भयानक प्रदूषण के खिलाफ ढेर सारे कानून हैं, ये कानून सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए नहीं है, ये कानून संसद के रास्ते सरकार के बनवाए हुए बड़े साफ-साफ कानून हैं, और उन पर भी अमल करवाने के बजाए, सुप्रीम कोर्ट जब जागरूकता जैसी बोगस बात कहता है, तो उसका मतलब यही है कि प्रदूषण फैलाने वालों को रोकने की उसकी कोई भी नीयत नहीं है। ऐसी नीयत वाला सुप्रीम कोर्ट देश को नहीं बचा सकता।

कल की ही खबर है कि केंद्र सरकार के एक इंस्टीट्यूट ने राजधानी की हवा पर फटाकों के असर का हिसाब लगाया है। और उसने यह पाया है कि सोमवार, दीवाली के अगले दिन हवा में जितना प्रदूषण था उसका सत्तर से अस्सी फीसदी हिस्सा फटाकों की वजह से था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिरोलॉजी ने हवा पर फटाकों के इस हमले का वैज्ञानिक हिसाब निकाला। इस हिसाब में वाहनों का प्रदूषण कुल सात फीसदी था। इस वैज्ञानिक संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि फटाकों ने बाकी तमाम किस्म के श्रोतों से होने वाले प्रदूषणों को एकदम ही पीछे छोड़ दिया। अब हालत यह है कि एक तरफ वैज्ञानिक संस्थान, और एम्स जैसे चिकित्सा वैज्ञानिक संस्थान के विशेषज्ञ प्रदूषण और सेहत पर उसके भयानक बुरे असर की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के कुछ राजनेता हैं जो कि लगातार यह बयान दे रहे हैं कि फटाकों का विरोध करना हिंदुत्व विरोधी बात है। बंगाल की एक महिला भाजपा विधायक ने तो सार्वजनिक बयान दिया है कि फटाकों से कई किस्म की बीमारियों का इलाज हो जाता है, या बीमारियां कम हो जाती हैं।

दिल्ली में आजकल में होने वाला एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसी दूसरे शहर ले जाया गया, बहुत से दूसरे कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं, बहुत से साफ-सुथरे देशों के विदेशी प्रतिनिधि और कारोबारी इन महीनों में दिल्ली का दौरा नहीं रखते हैं। कल एक अखबार की रिपोर्ट थी कि दीवाली के दिन और रात जब प्रदूषण आसमान छू रहा था, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बहुत सारे मंत्री दिल्ली के बाहर किस-किस देश-प्रदेश में थे। अच्छी माली हैसियत वाले परिवारों के बुजुर्गों को इन महीनों में दिल्ली के बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन जो लोग बाहर से रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली आते हैं, खुले सडक़-फुटपाथ पर, निर्माणाधीन इमारत के ढांचे में रहते हैं, वे दिल्ली को छोडक़र कहां जा सकते हैं? उनके तो बच्चे भी उनके काम की जगहों के आसपास सडक़ किनारे फुटपाथों पर रहते हैं, और हर किस्म का प्रदूषण झेलते हैं। जिस तरह दुनिया में जलवायु परिवर्तन की सबसे बुरी मार दुनिया के सबसे गरीब देशों पर पड़ रही है, उसी तरह दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बुरी मार दिल्ली के उन सबसे गरीब बेघरों, और मजदूरों पर पड़ रही है जो खुली हवा में जी रहे हैं, पता नहीं जी अधिक रहे हैं, या मर अधिक रहे हैं।

जिस तरह कोई सरकार सडक़ सुरक्षा के नियम लागू करना नहीं चाहती, और बरस दर बरस, एक कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल भी यह प्रवचन देती चलती है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कुछ वैसा ही फर्जी काम सुप्रीम कोर्ट का है जो मसीहाई नसीहत दे रहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। जब दिल्ली में हर किस्म के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट को एकदम ही कड़ाई से रोक लगानी चाहिए थी, जब फटाकों पर पूरे देश में कड़ी रोक लगानी चाहिए थी, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी बाबा के अंदाज में प्रवचन दे रहे हैं। अरे सूर्यकांत बाबा, इस धंधे के लिए देश में बहुत सारे अर्जी-फर्जी लोग अति सक्रिय हैं, आपको संविधान ने कानून को कड़ाई से लागू करने का काम दिया है, जागरूकता जब काम नहीं आ रही है तभी तो कड़े अमल की जरूरत आ रही है। जिस दिन देश में जागरूकता आ जाएगी उस दिन सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या रहेगी? इसलिए और किसी वजह से न सही, अपने खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करते दिखो तो सही !

(Daily Chhattisgarh)    

दीवारों पर लिक्खा है, 11 नवंबर 2026


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गिने-चुने लुटेरे चीनी ऐप पर रोक का असर नहीं, धड़ल्ले से लूट रहे साहूकार

11 नवंबर 2026  

 

भारत में हाल के बरसों में दर्जनों ऐसे चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया जो कि बड़ी तेजी से कर्ज मंजूर करते थे, और इसके साथ-साथ मोबाइल फोन पर ऐसी इजाजत भी ले लेते थे कि साहूकार कंपनियां जब चाहे तब कर्जदार के मोबाइल पर कब्जा कर लेती थीं, और उसकी फोनबुक के सारे लोगों को फोन करके उसे बदनाम भी कर सकती थीं। वे मोबाइल फोन पर मौजूद फोटो और वीडियो तक भी पहुंच रखती थीं, और समय पर कर्ज न पटाने पर ब्लैकमेल करती थीं, परिवार के लोगों को फोन करके गालियां बकती थीं। यह सारा काम हिन्दुस्तान में बैठे हुए ऐसी कंपनियों के कॉल सेंटर ही करते थे। फिर सरकार ने ऐसे दर्जनों चीनी मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए, लेकिन आज भी देश में ऐसे सैकड़ों-हजारों कर्ज के एप्लीकेशन चल रहे हैं, जो ठीक यही काम कर रहे हैं। सरकार जब तक कुछ दर्जन मोबाइल ऐप रोकती है, तब तक कई सौ दूसरे मोबाइल ऐप शुरू हो चुके रहते हैं। 

बहुत आसानी से दिन-रात के किसी भी पल, बिना किसी गारंटी के जब कर्ज मंजूर हो जाता है, तो लोग बेदर्दी से उसे खर्च भी कर देते हैं, और यह मानकर चलते हैं कि महीना पूरा होने तक वे कहीं से जुटाकर यह कर्ज पटा देंगे। इसमें इतना मोटा ब्याज लगता है कि उसका हिसाब करना भी मामूली कर्जदारों को नहीं आता। फिर जब कर्ज समय पर पटाने की ताकत नहीं रहती, तो उसी साहूकार के कुछ दूसरे एप्लीकेशन एक नया कर्ज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कमअक्ल कर्जदार नया कर्ज लेकर पुराना पटाते हैं, और भारी-भरकम ब्याज के जाल में फंस जाते हैं। केन्द्र सरकार ने चाहे जितने ही चीनी कर्ज एप्लीकेशन रोके हों, आज भी भारत में ऐसे हजारों एप्लीकेशन चल रहे हैं जो रात-दिन दसियों लाख लोगों को फंसा रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ देश में कई दूसरी कंपनियां भी इसी तरह के काम में लगी हुई पकड़ाई हैं जो कि रिजर्व बैंक के नियमों को दाएं-बाएं से कन्नी काटकर धंधा कर रही हैं। 

केन्द्र सरकार की वित्तीय खुफिया एजेंसियों तक पहुंची हुई शिकायतों के मुताबिक जिस तरह महादेव सट्टा ऐप लोगों को ऑनलाईन लूट रहा था, ठीक उसी तरह आज कानूनी दर्जा प्राप्त कई कंपनियां कर्ज के अपने एप्लीकेशन सट्टे के अंदाज में ही चला रही हैं, और बड़ा सा कॉल सेंटर खोलकर रात-दिन उन कर्जदारों के परिवारों को हलाकान कर रही हैं जो समय पर ब्याज या मूलधन नहीं चुका पा रहे हैं। यह सिलसिला इतना भयानक हो गया है कि देश में परंपरागत साहूकारी को पीछे छोड़ चुका है, सोने के गहने गिरवी रखकर कर्ज देने वाली कंपनियों को भी पीछे छोड़ चुका है। 

इस बारे में हमारे अखबार के रिपोर्टरों ने भी ऐसे कई कर्जदारों से बात की है जो कि कोई सुबूत तो देना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ में बसी हुई ऐसी कुछ साहूकार-कंपनियों की जानकारी दी है जो हर दिन दसियों हजार लोगों को कर्ज दे रही हैं, और हर दिन करोड़ों रूपए की कमाई भी कर रही हैं। लोगों को याद होगा कि भारत के लोगों को रोजगार के नाम पर अड़ोस-पड़ोस के देशों में ले जाकर वहां से उन्हें म्यांमार ले जाकर कैद कर लिया जाता है, और वहां के कॉल सेंटरों में उन्हें बिठाकर भारत के लोगों को उनकी भाषा में धोखा देने का साइबर-जुर्म करवाया जाता है। ऐसे कॉल सेंटरों से तथाकथित डिजिटल-अरेस्ट भी करवाई जाती है, क्रिप्टोकरेंसी या शेयर बाजार में, गोल्ड बॉंड में पूंजीनिवेश करवाने के नाम पर धोखा दिया जाता है, या फिर कर्ज वसूली के लिए धमकी देने, और ब्लैकमेल करने के कॉल सेंटर भी इसी तरह के हिन्दुस्तानी कैदियों से चलवाए जाते हैं, और उन्हें अमानवीय स्थितियों में वहां रखकर, लगातार प्रताडि़त करके टेलीफोन पर उनसे जुर्म करवाया जाता है। बीच-बीच में चीन की सरकार म्यांमार पर छापे का दिखावा करके ऐसे कुछ कॉल सेंटरों के कैदियों को छुड़वाती है, लेकिन जितने कैदी छूटते हैं, उससे अधिक नए कैदी वहां पहुंच जाते हैं। भारत में बैठे हुए मोबाइल ऐप वाले साहूकार भी देश के भीतर और म्यांमार में इसी तरह के कॉल सेंटरों को वसूली का ठेका देते हैं, और कॉल सेंटरों के कैदी कर्जदार के फोन के कांटेक्ट नंबरों पर कॉल करके गंदी गालियां बकते हैं, धमकाते हैं, बदनाम करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। दहशत में ऐसे कई लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा साहूकार कंपनियां चौपट कर देती है।

जब तक पूरी तरह से मुजरिम इस धंधे को चला रहे थे, तब तक तो यह पहली नजर में ही जुर्म दिख जाता था। लेकिन अब भारत में एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) जिस तरह से इसी मुजरिम-साहूकारी में उतरी हैं, उसे देखकर भारत सरकार की जांच एजेंसियां भी चौकन्ना हो गई हैं। राज्यों की खुफिया एजेंसियों को भी चाहिए कि अपनी सरहद में चल रहे ऐसे साहूकारी के जाल पर नजर रखें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो नंबर के, जुर्म सरीखे ऐसे कारोबार इन जांच एजेंसियों के नजरों में न आते हों, लेकिन ये धड़ल्ले से चल रहे हैं तो उससे जांच एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों की साख पर भी आंच आती है। राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों को चाहिए कि सार्वजनिक अपील करके कर्ज के जाल में फंसे लोगों को जानकारी पाने के लिए बुलाए, और फिर हमदर्दी के साथ उनके लुटने की बात सुने। इससे सफेदपोश मुजरिमों के कारोबार भी कानून के घेरे में आएंगे, ऐसा जानकार वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है। यह पुलिस की आम जिम्मेदारी भी है कि सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों से लोगों को आगे आकर औपचारिक या अनौपचारिक शिकायत करने को कहे। देखते हैं किस राज्य में एजेंसियां और पुलिस कितना उत्साह दिखाती हैं, और किस राज्य में वे ऐसे धंधों को कितना अनदेखा करने के लिए प्रोटेक्शन मनी पा रही हैं।

(Daily Chhattisgarh)    

बंगाल की महिला विधायक और जशपुर के आदिवासी के बीच एक जैसा क्या है?

10 नवंबर 2026  

 

छत्तीसगढ़ के जशपुर की बहुत भयानक खबर है कि वहां पहाड़ी कोरवा समुदाय के एक नौजवान ने अपनी ही रिश्तेदारी के छह साल के बच्चे को मार डाला। वह तेज रफ्तार से पैसा कमाना चाहता था, और सोशल मीडिया पर इसके तरीके ढूंढते रहता था। सोशल मीडिया से ही उसे किसी तरह यह बात सूझी कि बच्चों के शरीर के अंग निकालकर बेचे जा सकते हैं, और उससे खासी कमाई हो सकती है। वह अपने ही ममेरे भाई के बेटे को घुमाने ले गया, उसे मुर्गा खिलाकर, दारू पिलाकर नशे में कर दिया। इसके बाद उसने चाकू से उसका गला काट डाला, और बदन फाडक़र किडनी, फेंफड़ा, और आंखें निकाल ली। इन अंगों को प्लास्टिक की बाल्टी में रखा ताकि बाद में बेच सके। इसके बाद बचे हुए बदन को उसने दफना दिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो यह पूरी कहानी सामने आई। 

अब छत्तीसगढ़ से परे हम बंगाल चलते हैं जहां शहरी विधानसभा क्षेत्र, फिल्म उद्योग वाले टॉलीगंज की भाजपा विधायक पापिया अधिकारी ने अभी बयान दिया कि फटाके फूटने से कई तरह की बीमारियों का इलाज हो जाएगा। जब इस बात की खूब आलोचना हुई, तो दो दिन बाद उन्होंने कहा कि दीवाली और काली पूजा की रात फटाके फोडऩे से हवा में मौजूद कीटाणु और वायरस मर जाते हैं। फिर भी उन्होंने माफी मांगते हुए अपना बयान वापिस लिया। एक तरफ यह देश दूसरे प्रदूषणों के साथ-साथ सीमित घंटों में फोड़े जाने वाले असीमित फटाकों की वजह से एक भयानक जहरीली हवा को झेल रहा है, दिल्ली एम्स के एक विशेषज्ञ डॉक्टर का एक बयान आज ही सामने आया है कि यह हवा इंसानों के जिंदा रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रह गई है, और इसके नुकसान जल्द ही सामने आएंगे। दूसरी तरफ दीवाली के दिन बेकाबू फटाकाबाजी को हिन्दुत्व के लिए मानो जरूरी मानते हुए कई किस्म के कुतर्क दिए जाते हैं, और बकरीद पर बड़ी संख्या में बकरों की बलि देने की मिसाल ऐसे कुतर्कों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। हम कुतर्कों पर अधिक जाना नहीं चाहते, क्योंकि उस कीचड़ में कुश्ती के कुछ अधिक माहिर पहलवान सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, जो किसी भी तर्क को कीचड़ में पटखनी दे सकते हैं। लेकिन जशपुर में जिस तरह अपने भतीजे के शरीर के अंग चाकू से निकालकर, बाल्टी में रखकर, उसे बेचकर मोटी कमाई करने की बात इस नौजवान को सूझी थी, उससे समझ पड़ता है कि देश में वैज्ञानिक सोच से जो बैर पाला जा रहा है, वह कहां तक ले जा रहा है। 

जब हिन्दुस्तान का एक बहुत छोटा तबका आईआईटी और आईआईएम से निकलकर अमरीका तक पहुंच रहा है, और वहां की सबसे बड़ी कंपनियों का मुखिया बन रहा है, तब देश की बहुत बड़ी आबादी को एक अंधविश्वास में डुबाने की साजिश चल रही है। लाखों की भीड़ वाले प्रवचनकर्ता तरह-तरह से विज्ञान विरोधी बातें करते हैं, और उनका नतीजा देखने मिलता है। एक प्रवचनकर्ता यह कहते हैं कि बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, तो आपका बच्चा बिना पढ़े हुए ही इम्तिहान पास कर लेगा, और दुनिया की कोई ताकत उसे फेल नहीं कर सकेगी। कुछ दूसरे चमत्कारी प्रवचनकर्ता दूसरे किस्म का पाखंड फैलाते हैं। फिर मानो बहुसंख्यक वर्ग के ऐसे पाखंडों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए दूसरे धर्मों के पाखंडी अपने-अपने धर्म के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अपनी दुकान टकसाल की तरह चलाते हैं, और लोगों को गड्ढे में डालकर उन्हें अहसास कराते हैं कि गड्ढा ही जन्नत है। उधर पंजाब-हरियाणा में बड़ा लोकप्रिय और मशहूर एक बाबा तो अपने अनुयायियों को सर्जरी से बधिया करवा देता था, शायद आश्रम में अपने बलात्कार करने के एकाधिकार में वह जरा भी मुकाबला नहीं चाहता था। अब अगर स्वर्ग दिखाने के लिए वह लोगों को बधिया कर रहा था, तो अभी एक अफ्रीकी देश में दो सौ बरस की कैद पाने वाला वह पादरी इनसे बहुत अलग थोड़े ही था जिसने ईश्वर के पास भेजने के नाम पर अपने अनुयायियों पर दबाव डाला कि वे अपने बच्चों को भूख-प्यास से मर जाने दें, ताकि वे ईश्वर के पास जा सकें। 

जिस देश में अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा मिलता है, वह जंगल की आग का शिकार हो जाता है। लोगों के बीच वैज्ञानिक सोच पैदा करने और मजबूत करने में एक सदी लग जाती है, और उन लोगों को अंधविश्वासी बनाने में एक दशक भी नहीं लगता। भारत आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। हम अपने आसपास देखते हैं तो ऐसा कोई पखवाड़ा नहीं गुजरता जब गड़ा हुआ खजाना दिलाने के लिए कोई स्वघोषित तांत्रिक लोगों को न ठगता हो, या कोई दूसरा तांत्रिक आसमान से नोटों की बारिश करवाने के लिए लोगों से यज्ञ-हवन न करवाता हो। आज जुर्म के आंकड़े देखें, तो क्रिप्टोकरेंसी और तथाकथित डिजिटल-अरेस्ट जैसी आधुनिक शब्दावली वाले जितने जुर्म होते हैं, उतने ही जुर्म टोनही कहकर मारने के, बलि देने के, और जादू-टोने के होते हैं। आज भी इन दोनों तरह के झांसों में लोग बराबरी से आ रहे हैं, कुछ साइबर-पेड़ को हिलाकर नोट बरसाना चाहते हैं, तो कुछ दूसरे किसी तथाकथित तांत्रिक या अघोरी को लाखों रूपए देकर करोड़पति बनना चाहते हैं। कई तो मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें किसी महिला को इस दहशत में लाया गया कि उसके पति की मौत हो जाएगी, अगर वह फलां पूजा नहीं करवाएगी। ऐसी किसी महिला से 25-50 लाख, तो किसी से करोड़ों रूपए नगद या गहने ठग लिए गए। जब लोगों के बीच तर्कशक्ति का इस्तेमाल घटाया जाता है, तो उसका यही नतीजा होता है कि वे किसी भी तरह की ठगी या जालसाजी को तर्क के आधार पर नहीं परख पाते। 

दरअसल तर्कों की राह कांटों और कंकड़ों वाली बड़ी कड़ी रहती है, और अंधविश्वास की राह पर झांसों के फूल बिखरे रहते हैं। हमारा अपना तजुर्बा यह रहा है कि जो लोग चार किस्म के टोटके मानने लगते हैं, उनके आसपास के लोग ही उन्हें आठ और किस्म के टोटके सुझाने लगते हैं। फिर अंधविश्वासियों की शोहरत भी दूर-दूर तक पहुंचती है, और ठग ऐसे लोगों के फेर में रहते ही हैं। आज हर कुछ दिनों में धर्म के चोले में भारी सम्मान पाने वाले लोग बलात्कार के मामलों में फंसे हुए सामने आते हैं, लेकिन अंधविश्वास लोगों की मति को इतना कुंद कर देता है कि धार्मिक बलात्कारियों पर से लोगों का भरोसा घटने का नाम नहीं लेता। अंधविश्वास से लोग सिर्फ ठगी और जालसाजी के शिकार हो जाते हों, ऐसा भी नहीं है। जब तर्क साथ छोड़ता है, तो फिर लोगों के हाथों से मानो रस्सी छूट जाती है, और वे बाढ़ वाली नदी में बहने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में चाकू से बच्चे के अंग निकालकर, बाल्टी में रखकर, बेचकर मोटी कमाई करने की समझ तरह-तरह के अंधविश्वास का ही एक नतीजा है। अगर लोगों की सोच वैज्ञानिक रहती, वे तर्कों पर भरोसा करते, तो शायद उनकी ऐसी दिमागी हालत नहीं रहती। लेकिन देश में आज कई नेता अपने बयानों से लोगों को ऐसी ही दिमागी हालत में बनाए रख रहे हैं।

(Daily Chhattisgarh)