19 नवंबर 2026
मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में अभी मंझले दर्जे के एक पुलिस अफसर, एडिशनल एसपी की अगुवाई में पुलिस पार्टी एक होटल पहुंची, और वहां एक कमरे में ठहरे हुए बालिग युवक-युवती से पूछताछ शुरू की। वे अपनी मर्जी से वहां ठहरे हुए थे। होटल के सीसीटीवी कैमरे में रिसेप्शन का नजारा आवाज सहित पूरी तरह साफ-साफ दर्ज है। यह एडिशनल एसपी इस युवती को लगातार धमका रहा है कि वह अपने मोबाइल का लॉक खोले और माँ-बाप को तुरंत यहां पर बुलाए। दीपक मिश्रा नाम का यह अफसर इस युवक-युवती की इस बात को भी सुनने को तैयार नहीं था कि उनकी शादी तय हो चुकी है। जब लडक़ी ने माँ-बाप को बुलाने से इंकार किया, तो इस अफसर ने अपने मातहत लोगों को कहा कि जाओ गांजा लेकर आओ, और इनके पास से गांजा जब्ती दिखाते हैं, तब इन्हें अकल आएगी। जाहिर है कि नशे के मामले में गिरफ्तारी होने पर महीनों तक जमानत नहीं होती, और खासी लंबी सजा हो सकती है। दीपक मिश्रा नाम का यह अफसर लगातार इस बात को दुहराता है, और किसी मवाली के अंदाज में खड़े रहकर धमकी देते रहता है। जब यह वीडियो चारों तरफ फैला, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अफसर और उसके मातहत लोगों को सस्पेंड कर दिया है। होटल संचालक का कहना है कि पुलिस अफसर 25-50 हजार रूपया महीना वसूली करना चाहते थे, और रकम न देने पर बार-बार आकर इस तरह की कार्रवाई करते थे।
देश में सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को बार-बार कह चुका है, एकदम साफ शब्दों में कह चुका है कि दो बालिग लोग अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं, होटल में भी रह सकते हैं, लिव-इन-रिलेशनशिप में एक साथ जी सकते हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे में मध्यप्रदेश में पुलिस की यह कार्रवाई नहीं, गुंडागर्दी थी जिसके वीडियो-सुबूत अगर मौजूद नहीं रहते, तो इन अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और वे कहीं और वसूली-उगाही करते रहते। लोगों को याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने पुलिस को भारत की सबसे संगठित वर्दीधारी गुंडा-फौज कहा था। उन्होंने कहा था- मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पूरे देश में कोई भी ऐसा गैरकानूनी गिरोह नहीं है, जिसका अपराधों का रिकॉर्ड उस संगठित इकाई के आसपास भी पहुंचता हो जिसे भारतीय पुलिस के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब पुलिस जस्टिस अवध नारायण मुल्ला को श्रद्धांजलि न देती हो। न सिर्फ इस मध्यप्रदेश की, बल्कि देश के कई दूसरे प्रदेशों की भी पुलिस का यही हाल है, और इसीलिए इस विभाग की कमाऊ कुर्सियों पर पहुंचने के लिए लोग मोटा पूंजीनिवेश भी करते हैं। आज हालत यह है कि उत्तरप्रदेश में लगातार दस बरस से योगी आदित्यनाथ का एकछत्र राज चल रहा है, और उसके बाद भी अब चुनाव सामने हैं, उनकी अगुवाई में उनकी पार्टी को यह नारा छांटना पड़ा है कि राधे-राधे, कमल खिला दे। जो मुख्यमंत्री अपने रामराज की प्रशंसा करते अघाता न हो, जो तरह-तरह के दावे करता हो, जिसमें से कई दावे शानदार पुलिसिंग को लेकर हो, उस प्रदेश में राधे की शरण में जाना पड़ रहा है। दस बरस का सत्ता के कामकाज का प्रदर्शन क्या हुआ योगीजी? उधर बंगाल के बारे में कल ही एक रिपोर्ट आई है कि किस तरह भाजपा सरकार आने के बाद वहां पर लगातार जुर्म के आरोपियों की मुठभेड़-मौतें एकदम से बढ़ गई हैं। जब किसी भी प्रदेश में पुलिस को गैरपुलिसिया धार्मिक, या राजनीतिक काम में झोंक दिया जाता है, तो पुलिस का अपना काम धरा रह जाता है। पुलिस अफसरों के काम का मूल्यांकन उनकी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने से नहीं होता, और राजनीतिक, धार्मिक, या कई मामलों में आपराधिक प्रदर्शन देखकर उनका मूल्यांकन होता है, या फिर कई मामलों में वे सीधे-सीधे मूल्य ही चुका देते हैं।
अभी सोशल मीडिया पर हमारे एक परिचित ने यह लिखा था कि दुर्दांत अपराधियों को सीधे-सीधे मुठभेड़ में मार देना चाहिए। उनकी लिखी इस बात से सदमा पहुंचा कि पढ़े-लिखे लोग लोकतंत्र को किस हद तक, और इस हद तक खारिज कर रहे हैं। वे एक ऐसे पुलिसराज की हसरत कर रहे हैं जिनमें पुलिस जिन्हें मुजरिम तय करे, उन्हें मार गिराने का हक उसे मिल जाए। अगर ऐसा ही हक मध्यप्रदेश में इस होटल में गई पुलिस को मिल गया रहता, तो इस जवान जोड़े को होटल से निकालकर चौराहे पर कोड़े भी लगा दिए गए रहते, और हो सकता है उनका सर भी कलम कर दिया गया रहता। जब कभी कोई कानून कड़ा बनाया जाता है, उसके बेजा इस्तेमाल का खतरा भी उसके कड़ेपन के अनुपात में बढ़ जाता है। एक बालिग जवान जोड़ा अपनी मर्जी से होटल के कमरे में बिना कोई जुर्म किए, बिना किसी हिंसा के ठहरा हुआ है, तो उसे एक भयानक कड़े नशाविरोधी कानून में फंसाने के लिए एक अफसर उनके पास गांजा रखने का खुला आदेश दे रहा है, अपने ही वर्दीधारी मातहत को दे रहा है। पुलिस जगह-जगह इस तरह के काम करती भी है, कहीं वह पहले से अघोषित रूप से जब्त करके रखे गए किसी देसी हथियार को किसी के पास छुपा देती है, तो किसी के पास किसी तरह का नशा छुपा देती है। पुलिस बाकी कानून जाने न जाने, यह अच्छी तरह जानती है कि कितने ग्राम से अधिक नशा मिलने पर गिरफ्तार करके कितनी लंबी कैद पर भेजा जा सकता है। कड़े कानून का बेजा इस्तेमाल पुलिस के मजे का रहता है। जिन लोगों को लगता है कि पुलिस को मुठभेड़-हत्याओं का हक मिल जाना चाहिए, उनके परिवार अभी तक निशाने पर नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिन बेकसूर आदिवासियों को नक्सली कहकर एक-एक मुठभेड़-हत्या में डेढ़ दर्जन तक को मार डाला गया है, वे परिवार जानते हैं कि मुठभेड़-हत्या का हक मिलने पर पुलिस या दूसरे सुरक्षाबल क्या करते हैं। ऐसे जवानों ने पंजाब से लेकर कश्मीर तक, और मणिपुर से लेकर भागलपुर तक कब-कब क्या-क्या किया है, यह इतिहास में अच्छी तरह दर्ज है।
भारत के बहुत से प्रदेशों में पुलिस का बहुत बुरी तरह राजनीतिकरण तो हो ही चुका है, उसका साम्प्रदायिककरण भी हो चुका है, उसे धर्मान्धता की हद तक पहुंचा दिया गया है, और मुजरिमों को पकड़ते-पकड़ते पुलिस का एक हिस्सा खुद बड़ा मुजरिम बन चुका है। कहीं पर वह जमीन माफिया बन जाता है, कहीं पर वह शराबबंदी रहने पर शराब तस्कर बन जाता है, मकान-दुकान खाली करवाने की सुपारी उठाने लगता है, रंगदारी और प्रोटेक्शन मनी वसूल करने लगता है। लोगों को मुम्बई की भी याद होगी जहां पर एनकाउंटर-स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले, दर्जनों अंडरवर्ल्ड मुजरिमों, या आरोपियों को मार देने वाले पुलिस अफसर किस तरह भूमाफिया बन गए थे, और बाद में गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस की ताकत का यह हाल रहता है, नायक से खलनायक बनने में दो अक्षर की ही दूरी तय करनी पड़ी थी।
मध्यप्रदेश की यह ताजा घटना अपने आपमें अनोखी और अकेली नहीं है, देश में जगह-जगह पुलिस का यही हाल कर दिया गया है। सत्ता पर बैठे नेता अपने राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए, अपने जुर्म के कारोबार को बचाने के लिए, जुर्म के मुकाबले में विरोधियों को पीछे रखने, और खुद आगे बढऩे के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसे माफिया अंदाज में काम करने की छूट भी देते हैं। अगर राजनेता दूध के धुले हों, तो उनकी पुलिस भी बेदाग बने रहने की एक संभावना रखती है, वरना पुलिस गब्बर के कालिया और सांभा की तरह काम करने लगती है। जिस दिन तक किसी का सत्ता पर बोलबाला रहता है, उस दिन तक ही वे ऐसी वर्दीधारी माफिया पुलिस से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन उसके बाद?




