12 नवंबर 2026
हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, और एनसीआर कहा जाने वाला अगल-बगल का लगा हुआ इलाका राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बन गया है। बरस दर बरस जिस हद तक प्रदूषण दिल्ली के फेंफड़े काले धुएं से भर दे रहा है, वह देखना भी भयानक है। कुछ डॉक्टरों ने ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें साफ हवा वाले किसी इलाके के इंसान के फेंफड़े, और दिल्ली के इंसान के फेंफड़े अगल-बगल रखकर दिखाए गए हैं। मिलावटी पेट्रोल-डीजल से किसी गाड़ी के फिल्टर जिस तरह चोक हो जाते हैं, कुछ वैसा ही इंसानी फेंफड़ों के साथ हो रहा है, और साल दर साल हो रहा है। जिन्हें यह राष्ट्रीय शर्मिंदगी न लगे, वे एम्स के एक डॉक्टर का दो दिन पहले का एक वीडियो देख लें जिसमें वे कह रहे हैं कि दिल्ली किसी भी तरह इंसानों के रहने की लायक जगह नहीं रह गई है, और इसका भयंकर बुरा असर जल्द ही इंसानी सेहत पर बुरी तरह दिखने लगेगा। हम जब भी कंप्यूटर खोलते हैं, कुछ प्रमुख वेबसाइटों पर लगातार दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों के उस पल के प्रदूषण के आंकड़े दिखते रहते हैं जो कि बेहद खराब से लेकर बहुत खतरनाक के बीच दिखते हैं।
लेकिन दिल्ली-एनसीआर इलाके में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि त्योहारों, खासकर दीपावली के दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने कहा कि जितने आदेश और प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके उल्लंघन की आशंका भी उतनी ही बढ़ जाती है। सूर्यकांत की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रतिबंध नहीं जागरूकता से रुकेगा प्रदूषण। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश की यह बात बहुत हैरान करने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन जरा भी हैरान नहीं करती क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में तीनों संवैधानिक स्तंभ जिम्मेदारी की गेंद को एक-दूसरे के पाले में फेंकने में महारत हासिल किए हुए हैं। जब सरकार कोई अप्रिय फैसला लेना नहीं चाहती, तो वह किसी तरह ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट की तरफ धकेल देती है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई अप्रिय जिम्मेदारी आती है, तो वह इसे कानून निर्माता संसद की तरफ धकेल देता है। और कार्यपालिका, यानी सरकार का हाल यह है कि वह विधायिका और न्यायपालिका के बीच बदमाश बच्चे की तरह मनमानी करती रहती है, और उम्मीद करती है कि सुप्रीम कोर्ट उसे बचाने का काम करते रहेगा।
अब हम मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच की कही हुई बात को देखें जो कहती है कि सिर्फ प्रतिबंध नहीं, जागरूकता से रुकेगा प्रदूषण। आज जब दिल्ली एक किस्म से सेहत की मौत की कगार पर खड़ी हुई है, लोगों की जिंदगी की एक अपूरणीय क्षति हो रही है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकेगी, जब चिकित्सा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण लोगों की जिंदगी से दस बरस तक घटा दे रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट मसीहाई अंदाज में नसीहत की बात कर रहा है। अगर प्रवचन ही देना हो, तो उसके लिए हिंदुस्तान के हर धर्म के पास दर्जनों लफ्फाज और लुभावने प्रवचनकर्ता हैं, संसद में बहुत तर्कपूर्ण बात करने वालों से लेकर भयानक गंदी और सांप्रदायिक गालियां देने वाले सांसद, सब कोई हैं। और तो और इस देश में बहुत से टीवी चैनलों के सितारे एंकर ऐसे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों से हर दिन यह गिना रहे हैं कि किस तरह देश और दिल्ली की सरकारें प्रदूषण के लिए जवाबदेह नहीं हैं। देश में ऐसे बहुत से नेता हैं जो रात-दिन गिना रहे हैं कि फटाकों की वजह से प्रदूषण नहीं होता, और फटाकों का विरोध हिंदुत्व विरोधी काम है। चारों तरफ से अलग-अलग किस्म के मसीहा खड़े हैं, और अगर इनमें गिनती का इजाफा करने के लिए सूर्यकांत एक और प्रवचनकर्ता बनना चाहते हैं, तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज की कुर्सी छोडक़र बाहर आना चाहिए, और किसी माइक पर अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को प्रवचन के लिए नहीं बनाया गया है, देश के संविधान के मुताबिक कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को तो यह हक भी दिए गए हैं कि जहां पर संविधान के तहत बने कानून बहुत साफ न दिखें, वहां सुप्रीम कोर्ट खुद उसकी व्याख्या करे, और उसके तय किए हुए फैसले इस देश में तब तक कानून का दर्जा पाते हैं, जब तक कि संसद कोई कानून बनाकर उस फैसले को पलट न दे। ऐसे में जाहिर तौर पर भयानक जहरीला प्रदूषण फैलाने वाले फटाकों पर रोक लगाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जब किसी बाबा के अंदाज में जागरूकता का प्रवचन दे रहा है, तो उसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि वह अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहा है। देश में ऐसे भयानक प्रदूषण के खिलाफ ढेर सारे कानून हैं, ये कानून सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए नहीं है, ये कानून संसद के रास्ते सरकार के बनवाए हुए बड़े साफ-साफ कानून हैं, और उन पर भी अमल करवाने के बजाए, सुप्रीम कोर्ट जब जागरूकता जैसी बोगस बात कहता है, तो उसका मतलब यही है कि प्रदूषण फैलाने वालों को रोकने की उसकी कोई भी नीयत नहीं है। ऐसी नीयत वाला सुप्रीम कोर्ट देश को नहीं बचा सकता।
कल की ही खबर है कि केंद्र सरकार के एक इंस्टीट्यूट ने राजधानी की हवा पर फटाकों के असर का हिसाब लगाया है। और उसने यह पाया है कि सोमवार, दीवाली के अगले दिन हवा में जितना प्रदूषण था उसका सत्तर से अस्सी फीसदी हिस्सा फटाकों की वजह से था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिरोलॉजी ने हवा पर फटाकों के इस हमले का वैज्ञानिक हिसाब निकाला। इस हिसाब में वाहनों का प्रदूषण कुल सात फीसदी था। इस वैज्ञानिक संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि फटाकों ने बाकी तमाम किस्म के श्रोतों से होने वाले प्रदूषणों को एकदम ही पीछे छोड़ दिया। अब हालत यह है कि एक तरफ वैज्ञानिक संस्थान, और एम्स जैसे चिकित्सा वैज्ञानिक संस्थान के विशेषज्ञ प्रदूषण और सेहत पर उसके भयानक बुरे असर की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के कुछ राजनेता हैं जो कि लगातार यह बयान दे रहे हैं कि फटाकों का विरोध करना हिंदुत्व विरोधी बात है। बंगाल की एक महिला भाजपा विधायक ने तो सार्वजनिक बयान दिया है कि फटाकों से कई किस्म की बीमारियों का इलाज हो जाता है, या बीमारियां कम हो जाती हैं।
दिल्ली में आजकल में होने वाला एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसी दूसरे शहर ले जाया गया, बहुत से दूसरे कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं, बहुत से साफ-सुथरे देशों के विदेशी प्रतिनिधि और कारोबारी इन महीनों में दिल्ली का दौरा नहीं रखते हैं। कल एक अखबार की रिपोर्ट थी कि दीवाली के दिन और रात जब प्रदूषण आसमान छू रहा था, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बहुत सारे मंत्री दिल्ली के बाहर किस-किस देश-प्रदेश में थे। अच्छी माली हैसियत वाले परिवारों के बुजुर्गों को इन महीनों में दिल्ली के बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन जो लोग बाहर से रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली आते हैं, खुले सडक़-फुटपाथ पर, निर्माणाधीन इमारत के ढांचे में रहते हैं, वे दिल्ली को छोडक़र कहां जा सकते हैं? उनके तो बच्चे भी उनके काम की जगहों के आसपास सडक़ किनारे फुटपाथों पर रहते हैं, और हर किस्म का प्रदूषण झेलते हैं। जिस तरह दुनिया में जलवायु परिवर्तन की सबसे बुरी मार दुनिया के सबसे गरीब देशों पर पड़ रही है, उसी तरह दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बुरी मार दिल्ली के उन सबसे गरीब बेघरों, और मजदूरों पर पड़ रही है जो खुली हवा में जी रहे हैं, पता नहीं जी अधिक रहे हैं, या मर अधिक रहे हैं।
जिस तरह कोई सरकार सडक़ सुरक्षा के नियम लागू करना नहीं चाहती, और बरस दर बरस, एक कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल भी यह प्रवचन देती चलती है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कुछ वैसा ही फर्जी काम सुप्रीम कोर्ट का है जो मसीहाई नसीहत दे रहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। जब दिल्ली में हर किस्म के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट को एकदम ही कड़ाई से रोक लगानी चाहिए थी, जब फटाकों पर पूरे देश में कड़ी रोक लगानी चाहिए थी, तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी बाबा के अंदाज में प्रवचन दे रहे हैं। अरे सूर्यकांत बाबा, इस धंधे के लिए देश में बहुत सारे अर्जी-फर्जी लोग अति सक्रिय हैं, आपको संविधान ने कानून को कड़ाई से लागू करने का काम दिया है, जागरूकता जब काम नहीं आ रही है तभी तो कड़े अमल की जरूरत आ रही है। जिस दिन देश में जागरूकता आ जाएगी उस दिन सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या रहेगी? इसलिए और किसी वजह से न सही, अपने खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करते दिखो तो सही !
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