केजरीवाल के शीशमहल को दर्शकों के लिए खोलना अच्छा लोकतांत्रिक फैसला

17 नवंबर 2026  

 

दिल्ली के एक मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अगले हफ्ते से राजधानी का शीशमहल जनता के देखने के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी टिकट और रिजर्वेशन की जानकारी जल्द सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले मीडिया के लोगों को अगले दो-तीन दिन में इसका दौरा करवाया जाएगा, फिर जनता भी देख पाएगी कि किस तरह अपने-आपको आम आदमी कहने वाला मुख्यमंत्री अपने सरकारी बंगले पर दसियों करोड़ रूपए खर्च कर चुका था। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अब तक लोगों को फोटो में सिर्फ एक कमरा दिखाया गया था जिसमें भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कई बंगलों और कर्मचारियों के कई आवास गिराकर यह शीशमहल बनवाया था जिसमें करोड़ों रूपए के तो पर्दे लगे थे, वियतनाम से लाकर संगमरमर लगाया गया था, रिमोट से रंग बदलने वाली लाईटें लगाई गई थीं, और यह आदमी जब पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो उसने बंगला और गाड़ी भी नहीं लेने की घोषणा की थी। 

लोकतंत्र में एक छोटी सी दिक्कत यह रहती है कि आज के वक्त नई-पुरानी कही और लिखी हुई तमाम बातें सोशल मीडिया, वेबसाइटों पर तो बनी ही रहती हैं, उनके वीडियो भी टंगे रहते हैं। 2013 में मुख्यमंत्री बनने के आसपास केजरीवाल ने दावा किया था कि वे न सरकारी बंगला लेंगे, न सुरक्षा लेंगे। छपी हुई रिपोर्ट है कि केजरीवाल और उनके 6 मंत्रियों ने सरकारी बंगलों में न रहने, और मामूली फ्लैट में रहना तय किया था। दिसंबर 2013 में उनका बयान था कि वे वीआईपी संस्कृति खत्म करना चाहते हैं, और उन्होंने चुनाव अपने लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से परेशान हर आदमी के लिए लड़ा है। सरकारी खर्च में कटौती करने, और सादगी अपनाने की बात केजरीवाल ने कई-कई बार की थी। लेकिन तीसरे कार्यकाल में उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी सरकारी जमीन पर बहुत बड़ा बंगला बनाया था, जिस पर 33 करोड़ से अधिक खर्च हुआ था। इसमें एक करोड़ के तो पर्दे ही लगे थे, 16 लाख से अधिक के कालीन थे, 66 लाख का संगमरमर दीवारों पर लगा था। सरकारी खर्च का ऑडिट करने वाले सीएजी ने इस मुख्यमंत्री निवास को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे। अंधाधुंध महंगे और ऑलीशान सामानों से परे भी यह सवाल उठाया था कि योजना से 36 फीसदी अधिक निर्माण किया गया, करीब 20 करोड़ का खर्च तो सजावटी सामानों पर किया गया, काम पूरा हो जाने के दो महीने के बाद करीब 10 करोड़ की मंजूरी दी गई, एक ही ठेकेदार से 25 करोड़ से अधिक का काम करवाया गया। भाजपा ने इसे केजरीवाल के शीशमहल का नाम दिया था, और फिर राजनीतिक विमर्श में वही नाम इसके साथ चिपक गया। केजरीवाल की पार्टी ने सफाई दी थी कि यह एक सरकारी मुख्यमंत्री आवास बनाया गया था जो कि बाद के मुख्यमंत्री भी इस्तेमाल करेंगे। 

अब सवाल यह उठता है कि आने वाले मुख्यमंत्रियों के ऐशोआराम का ख्याल रखते हुए किसी मुख्यमंत्री को जनता के पैसों की इतनी बेरहमी से बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हमने तो जब छत्तीसगढ़ में नई राजधानी बनाई गई, उस वक्त डॉ.रमन सिंह की सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए थे कि सब कुछ इतना ऑलीशान क्यों किया जा रहा है? इतने बड़े-बड़े बंगले, इतनी बड़ी लागत से बनाने का बोझ तो जनता पर ही आया था। उस जनता पर जिसे तकरीबन मुफ्त चावल देने की जरूरत रमन सिंह की सरकार को ही पड़ी थी। लेकिन अफसरों ने अधिक से अधिक ऑलीशान इंतजाम किए, और आज जब आम लोग मंत्रियों के नए बंगलों पर जाते हैं, तो उनकी विशालता को देखकर हक्का-बक्का रह जाते हैं। गरीब राज्य अपने नेताओं पर इतना अधिक खर्च क्यों कर रहा है? और सत्ता तो आती-जाती रहती है, आज मंत्री-मुख्यमंत्री जितने बड़े बंगलों में रह रहे हैं, क्या वे निजी खर्च पर निजी जिंदगी में उतने बड़े बंगलों में रहते आए हैं? या सत्ता जाने के बाद इतनी फिजूलखर्ची खुद भी ढो सकेंगे? लेकिन सत्ता में ऐसे लोग जुट जाते हैं जो कि नेताओं से अधिक से अधिक खर्च करवाने में भरोसा रखते हैं। देश भर में सभी जगह ऐसा ही सिलसिला चलता है, और ऐसे में ही कंस्ट्रक्शन माफिया राजनीति के खर्च भी उठाता है। 

फिलहाल दिल्ली लौटें, तो वहां केजरीवाल का पाखंड सिर चढक़र बोल रहा है। राज्य की भाजपा सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा है कि 30-40 करोड़ रूपए से जो निर्माण करवाया गया था, साज-सज्जा की गई थी, उसे कम से कम देखने का, और सुनहरे रंग के कमोड और सिंक को छूकर, या इस्तेमाल करके देखने का हक तो जनता को मिलना चाहिए। हमने बीते बरसों में श्रीलंका में राष्ट्रपति निवास को सत्ता पलट के दौर में लूटते हुए लोगों को देखा है, फिर वैसा ही बांग्लादेश में भी देखने मिला, और फिर नेपाल में भी। हम किसी तरह के हिंसक सत्ता पलट के खिलाफ हैं। लेकिन जब एक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या बाकी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग बंगले खाली करते हैं, तो नए लोगों के वहां बसने के पहले उन सबको आम जनता के लिए कुछ दिनों के लिए खोलना चाहिए। दिल्ली की भाजपा सरकार का यह फैसला अच्छा है, यह लोगों को अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से की गई फिजूलखर्ची देखने का हक देता है। देश का संविधान सरकारों की ऐसी अश्लील और हिंसक मनमानी को रोकने के लिए नहीं बना है, लेकिन जिस तरह देश में सूचना का अधिकार लोगों को दिया गया है, उसी तरह देखने का अधिकार भी देना चाहिए। जब नेता वोट मांगने आएं, जज मसीहाई अंदाज में नसीहती फैसले दें, तरह-तरह के संवैधानिक आयोगों के लोग गरीबों के लिए हमदर्दी की बातें करें, तो लोगों को यह पता रहना चाहिए कि ऐसे लोग किन बंगलों में किस तरह रहते हैं। लोगों को बंगले खाली होते ही तुरंत कुछ दिनों के लिए देखने का हक मिलना चाहिए, इससे नेताओं के बीच आपस में उछलने वाली वह कीचड़ भी थम सकती है कि किसने बंगला खाली करते हुए कौन-कौन से सामान निकाल लिए थे। टैक्स में नोट, और चुनाव में वोट देने वाली जनता को यह जानने का हक रहना चाहिए कि उसकी बदहाली के लिए जिम्मेदार नेता अपने पर किस तरह का खर्च करते हैं। हमारा ख्याल है कि संसद में किसी नेता को ऐसा एक अशासकीय संकल्प लाना चाहिए कि एक दर्जे के ऊपर के सारे ही बंगले खाली होने के बाद, और अगले किसी के काबिज होने के पहले एक हफ्ते जनता के तीर्थाटन के लिए खोले जाएं। यह सूचना के अधिकार के तहत कागज लगाकर, फीस जमा करके जानकारी पाने से ऊंचे दर्जे की लोकतांत्रिक सोच होगी जिसमें जनता को प्रत्यक्ष और दर्शनीय जानकारी देने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। 

हमें पूरा भरोसा है कि जो जनता ऐसे सुनहरे कमोड और वियतनामी संगमरमर, और करोड़ रूपए के पर्दे देखकर आएगी, उसकी आमसभा में मौजूदगी रहने पर केजरीवालों को बड़ी-बड़ी बातें करने का वैसा मौका नहीं मिलेगा। भीड़ में से कोई न कोई सवाल उछालेंगे, कुछ लोग टमाटर या अंडे उछालेंगे, और हो सकता है कि कुछ लोग जूते-चप्पल भी उछालें। हम हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता अगर जनता के पसीने से अपने कई-कई एकड़ के बंगलों के लॉन सींचने पर आमादा है, तो उस सत्ता को उजागर करना भी लोकतंत्र है, उसकी अनदेखी करना, उसे छुपाना जनता के खिलाफ एक बड़ी हिंसा है। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने शीशमहल पर टिकट लगाकर दर्शकों का जो दाखिला शुरू करना तय किया है, उसे पूरे देश में हर राजधानी में करना चाहिए।

(Daily Chhattisgarh)    

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